नवी दिल्ली

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी (८ नोव्हेंबर) मोठी घोषणा केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

रिजिजू यांनी 'X' वर (पूर्वीचे ट्विटर) ही माहिती दिली. "एका विधायक आणि अर्थपूर्ण अधिवेशनाची अपेक्षा आहे, जे आपली लोकशाही मजबूत करेल आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करेल," असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचे हे सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशनांपैकी एक असण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनात 'वादळी' विधेयके

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात केंद्र सरकार काही अत्यंत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे. यात १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा (ज्याद्वारे लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे) समावेश आहे.

यासोबतच, १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक (ज्याद्वारे मंत्र्यांना ३० दिवस किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवास झाल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे) देखील मांडले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, 'जन विश्वास विधेयक' आणि 'दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता' (Insolvency and Bankruptcy Code) विधेयक मंजूर करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असेल.

विरोधकही सज्ज

दुसरीकडे, विरोधी पक्षही सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांच्या (Electoral Rolls) देशव्यापी 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) कार्यक्रम राबवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्ष जोरदार आंदोलन करण्याची शक्यता आहे.

मागील अधिवेशनांचे कामकाज

संसदेचे शेवटचे अधिवेशन हे पावसाळी अधिवेशन होते, जे २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट दरम्यान पार पडले. या अधिवेशनात २१ बैठका झाल्या. मात्र, वारंवार होणाऱ्या गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज फारच कमी झाले. लोकसभेचे कामकाज १२० तासांऐवजी केवळ ३७ तास चालले (३१% उत्पादकता), तर राज्यसभेने ४१ तास १५ मिनिटे (३८.८% उत्पादकता) कामकाज केले.

गेल्या वर्षी (२०२४) हिवाळी अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर दरम्यान झाले होते. २६ दिवसांच्या या अधिवेशनात लोकसभेच्या २० आणि राज्यसभेच्या १९ बैठका झाल्या होत्या, ज्यात लोकसभेचे कामकाज सुमारे ५४.५% तर राज्यसभेचे कामकाज सुमारे ४०% झाले होते.