मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. महायुती सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' असे या नवीन योजनेचे नाव असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे.
या योजनेचा फायदा राज्यातील ६५ लाखाहून अधिक कर्ज खात्यांना होणार आहे. या कर्जमाफी योजनेत केवळ कर्ज थकीत असलेल्यांनाच नाही, तर बँकांचे कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. १८ जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या योजनेची अधिकृत मोठी घोषणा अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही, मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने यासंबंधीचे सविस्तर पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
कर्जमाफीचे निकष आणि अटी काय आहेत?
या योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत केली जाईल, ज्यामध्ये थेट कर्जमाफी, वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी जमिनीच्या धारणेची (Landholding) कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. थेट कर्जमाफी अंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल. हे कर्ज ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अनपेइत असणे आवश्यक आहे.
ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना लागू असेल. अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांच्या वरील रक्कम स्वतः बँकेत जमा करावी लागेल. त्यानंतर त्यांची २ लाख रुपयांची उर्वरित रक्कम सरकारतर्फे माफ केली जाईल. ही रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेतून राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, शासकीय कर्मचारी, आयकर दाते आणि २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे सहकारी संस्थांचे कर्मचारी यांना वगळण्यात आले आहे.
पारदर्शकतेसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य
योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी लाभधारक शेतकऱ्यांना आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar authentication) आणि 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी वनविभागाप्रमाणेच एक स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे, तर राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली वेगळी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी या योजनेवर आक्षेप घेतले आहेत. काँग्रेसने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, ही केवळ कागदावरची घोषणा राहू नये, कारण यापूर्वी 'लाडकी बहीण योजने'त लाखो महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्यामुळे सरकारने सरसकट कर्जमाफी द्यावी. शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील कर्जमाफीची आठवण करून देत सरकारने केवळ जाहिरातबाजी न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, अशी मागणी केली. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी देखील कर्जमाफीची २ लाखांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे.
.jpeg)
