२००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात सात आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान द्यावे, अशी मागणी एआयएमआयएमचे (AIMIM) नेते इम्तियाज जलील यांनी गुरुवारी केली.
मुंबईतील विशेष न्यायालयाने भाजपच्या माजी खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर, जलील यांनी "खरे गुन्हेगार कोण आहेत?" असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी २००६ च्या मुंबई ट्रेन स्फोट प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नुकत्याच १२ व्यक्तींना निर्दोष मुक्त केल्याचाही उल्लेख केला.
"७/११ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी १९ वर्षे तुरुंगात होते. त्यांची निर्दोष सुटका झाल्यावर राज्य सरकारने सांगितले की, हा निकाल आम्हाला मान्य नाही. जर दोन्ही प्रकरणांतील (मालेगाव आणि मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट) आरोपी निर्दोष असतील, तर बॉम्बस्फोट घडवण्यास कोण जबाबदार होते?" असा सवाल त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील निर्दोष सुटकेला (उच्च न्यायालयात) आव्हान दिले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून (suo motu) दखल घेऊन सरकारला कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचे निर्देश देऊ शकते, असे औरंगाबादचे (आता छत्रपती संभाजीनगर) माजी खासदार जलील यांनी जोडले.
या निर्दोष सुटकेच्या आदेशाचे कोणत्याही धर्म किंवा जातीच्या पूर्वग्रहाशिवाय पुनरावलोकन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. निकाल येण्यासाठी १७ वर्षांचा दीर्घकाळ वाट पाहावी लागली, यावर जलील यांनी भर दिला. अशा प्रकरणांमध्ये निकाल लवकर दिले पाहिजेत असे ते म्हणाले. "एक दशकाहून अधिक काळ वाट पाहिल्यानंतरही, स्फोटांमागे कोण होते हे आम्हाला अजूनही माहीत नाही," असे त्यांनी जोडले.
