मराठी अस्मितेचे राजकारण आणि समाजकारण

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 21 h ago
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे

 

पहिलीपासून हिंदी सक्तीसाठी काढलेले दोन्ही आदेश जनमताच्या रेट्यामुळे राज्यसरकारने मागे घेतले. त्याचा आनंद उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंसह मुंबईकरांनी पाच जुलै रोजी वरळीस्थित ‘एनएससीआय डोम’मध्ये साजरा केला. त्याला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक होता. अर्थात त्यामागे मराठी माणसाच्या मनातील खंतही होती.

वरळीत शनिवारी अलोट गर्दी लोटली होती. उत्साहाला उधाण आले होते. कौटुंबिक लग्नसोहळ्यात नटूनथटून आलेले महिला-पुरुष या कार्यक्रमात मराठी गाण्यांच्या बॅंडवर सहज ताल धरून नाचत होते. खूप ताणातून... मोकळा श्वास घेतल्यानंतरची ती अवस्था होती. आठ हजारची क्षमता असलेल्या सभागृहात दुप्पट माणसे सामवली होती. तरी वातावरणात एक हलकेपणा होता.निखळ आनंदाचा तो परमोच्च क्षण होता. हा आनंद राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याचा तर होताच.

कोणत्या मराठी घरात भाऊबंदकी नसते? त्यामुळे त्यांच्यात होती आणि यापुढे नसणार असेल तर तेही नैसर्गिक. गर्दीतून अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया. पण ‘आवाज मराठी’ या मेळाव्यात मराठी माणूस सुखावून गेला, त्यामागचा सांगावा राज-उद्धव एकत्र येण्याच्या आनंदापेक्षा अधिक आहे. तो समजून घेतला तरच मुंबई महापालिकेत कोणाची सत्ता येईल यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईत मराठी माणूस भविष्यात टिकणार की नाही ठरणार आहे.

कोणत्या शहराचा आर्थिक- सामाजिक- सांस्कृतिक नाड्या कोणाच्या हातात असतात, त्यावर त्या शहरात `दादागिरी’ कोणाची चालणार हे ठरत असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी, मुंबई महाराष्ट्राची इथे आमचीच ‘दादागिरी’ चालणार हे ठणकावत शिवसेनेची स्थापना केली. सरकारी आस्थापनांमध्ये मराठी माणसाला रोजगार मिळाला पाहिजे, यासाठी ऐंशीच्या दशकात बाळासाहेबांनी प्रयत्न केले. शिवसेनेच्या प्रयत्नांमधून बॅंका, एलआयसी, एअर इंडियात मराठी माणसाचा टक्का वाढला. ही कायमस्वरुपी राहणारी प्रक्रिया असायला हवी होती.
 
मात्र भूमिपुत्रांसाठी उभे राहणारे लढे संपुष्टात आले. मनसेला कधीतरी भूमिपुत्रांची जाग येते. मात्र त्यात गल्लीतल्या छुटपूट आंदोलनापेक्षा जास्त जीव नसतो. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेत असताना मराठी माणसासाठी ‘शिवउद्योग सेना’ सुरु केली होती. मराठी तरुणांनी उद्योग क्षेत्रात उतरण्याची आवश्यकता ओळखून त्यांनी सुरु केलेला हा प्रयोग स्तुत्य होता. मात्र त्याने बाळसं काही धरलं नाही. शिवसेनेच्या ‘लोकाधिकार समिती’नंतर मराठी माणसाला एका वेगळ्या उंचीवर नेणारा तो उपक्रम ठरला असता.

मुंबईत मराठी अल्पसंख्य
जगभरात अमेरिकेपासून सगळीकडे भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी लढे सुरु आहेत. आपल्या मातीची ओढ असणं आणि भाषेविषयी अस्मिता जागरुक असणे हे नैसर्गिक नव्हे काय? या मायेतूनच आलेली अधिकाराची आणि हक्काची भावना कशी काय नाकारणार? ही एक बाजू असली तरी ‘मुंबई आमच्या बापाची’ असे कितीही बेंबीच्या देठापासून आपण ओरडलो तरी मुंबईत मराठी माणूस ‘टेक्निकली’ अल्पसंख्यांक झालाय हे नाकारता येणार नाही.

जनगणनेनुसार (२०११) देशात मराठी भाषकांची संख्या आठ कोटी ३० लाख आहे. त्यापैकी ४४ लाख चार हजार मुंबईत आहेत. मुंबईतील हिंदी भाषकांची संख्या ३५ लाख ८९ हजार आहे. याला गुजराती, दाक्षिणात्य, बंगाल्याची जोड दिली तर ही संख्या अधिक होते. त्यांची गोळाबेरीज केली तर इतर भाषिक हे बहुसंख्यांक झाले आहेत हे नाकारता येत नाही. २००१ ते २०११ या एका दशकात मुंबईतील हिंदी भाषिकांचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी वाढले. २०२५पर्यंत त्यात भर पडली असणार. त्यामुळेच मराठी माणूस आपल्या भूमीवरच्या हक्कासाठी उभा राहू पाहतोय. पण कोणामागे हे त्यांना सापडंत नाहीय. परवाच्या राज- उद्धव ठाकरेंच्या आवाज मराठीच्या ’मेळाव्यात त्यांना तो आशेचा किरण दिसला असावा.

मुंबईत मराठीच बोललं पाहिजे, असा आग्रह मुंबईकरांचा कधीच नसतो. घराच्या बाहेर दोन अनोळखी मराठी हिंदीमध्येच संवाद साधायला सुरुवात करतात. मुंबईच्या भूमीत ‘कॉस्मोपॉलिटन’ची बीजे आहेत. ती मराठी माणसाने स्वीकारली असली तरी मराठी भाषेला ती नख लावणार नाहीत, याची काळजी यापुढच्या काळात घ्यावी लागणार आहे. यापुढे अल्पसंख्यांक झालेल्या स्थानिकांना बहुसंख्यांकांना आव्हान द्यायचे आहे. गुजराती, हिंदी भाषिक उद्योजकांकडून मराठी भाषेविषयी केली जाणारी वक्तव्ये बहुसंख्यांकाच्या गुर्मीतूनच आलेली आहेत. त्याला जोड त्यांच्या हातात असणाऱ्या आर्थिक नाड्यांमुळेही आहे. मुंबईत कारखाने, कंपन्या किंवा इतर उद्योग राहिलेले नाहीत. मात्र मुंबईतील सेवाक्षेत्र आणि एमएमआरडीए क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांमध्ये मराठी उद्योजक यापुढच्या काळात दिसले पाहिजेत. आर्थिक नाड्या हाती आल्याशिवाय उत्तरेकडील सामाजिक आणि सांस्कृतिक आक्रमण थोपवणे अवघड आहे.

मुंबईत तत्त्वत: मराठी माणसाचीच ‘दादागिरी’ चालली पाहिजे. ‘दादागिरी’ याचा अर्थ आरेला कारे करत केली जाणारी हुल्लडबाजी इथे अपेक्षित नाही. तर बारावीच्या मेरीटमध्ये पहिली शंभर नाव ही मराठी मुलांची असतील... सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि आयआयटी मुंबईमध्ये मराठी मुलांचा टक्का हा वरचा असेल, मराठी उद्योजकांची संख्या वाढून सर्व समाजस्तरांतून उद्योजक पुढे आले पाहिजेत. विविध क्षेत्रातील मराठी संशोधकाची नवीन नावं पुढे यायला हवीत, मराठी नाटक आणि चित्रपटांचा दर्जा इतका उच्च असायला हवा की त्यांनी थिएटर उपलब्ध करुन देण्याशिवाय पर्यायच असता कामा नये. महाराष्ट्रीयन रुचकर पदार्थांचा प्रचार प्रसार व्हावा... मराठी जनांचा सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक दर्जा उंचावला तर आपोआपच आपल्या मातीत आपली ‘दादागिरी’ करण्यासाठी झगडावं लागणार नाही.