2006 मुंबई रेल्वे बाँबस्फोट प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला दिली स्थगिती

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 1 d ago

सर्वोच्च न्यायालय

मुंबईत २००६ मध्ये उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमध्ये झालेल्या बाँबस्फोट खटल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. निकालाला स्थगिती देण्यात आली असली तरी सर्व आरोपींना तूर्तास तुरुंगात पाठवले जाणार नाही. न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने सर्व आरोपींना नोटिसा बजावत एका महिन्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गावर ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या बाँबस्फोटात १८९ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर आठशे लोक जखमी झाले होते. उच्च न्यायालयाने चालू आठवड्याच्या सुरुवातीला सबळ पुराव्याअभावी सर्व बारा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्याच्या दृष्टीने हे प्रकरण महत्वाचे असल्याने तसेच बाँबस्फोटातील बळी आणि पीडितांना यामुळे न्याय मिळणार नसल्याने लवकर सुनावणी घेतली जावी, अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

उच्ब न्यायालयाने आरोपींच्या सुटकेचे आदेश दिल्यानंतर त्याच दिवशी दोन आरोपींना नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातून सोडण्यात आले होते. यातील एहतेशाम सिद्दीकी याला कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर मोहम्मद अली नावाच्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. रेल्वे गाड्यात साखळी बाँबस्फोटाची मालिका ज्यावर्षी घडली, त्याचवर्षी १३ आरोपींना पकडण्यात आले होते. यातील पाच जणांना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

सरकारचा युक्तिवाद

'मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली जावी, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. आरोपींना लगेच तुरुंगात पाठवावे, असे आमचे म्हणणे नाही,' असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी सुनावणी दरम्यान केला. उच्च न्यायालयाने निकालात काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याचा परिणाम मकोका अंतर्गत सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांवर पडू शकतो, असे मेहता म्हणाले. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली.