नवी दिल्ली, २५ जुलै 

गाझामध्ये सुरू असलेल्या 'इस्रायली कारवाई' विरोधात भारतातील प्रमुख मुस्लिम संघटना आणि इस्लामिक विद्वानांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. या संघटनांनी भारत सरकारकडे आवाहन केले आहे की, त्यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून ही कारवाई थांबवावी. 'भारत नेहमीच पीडितांच्या बाजूने उभा राहिला आहे आणि हाच ऐतिहासिक वारसा जपण्याची हीच वेळ आहे,' असे त्यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

विविध मुस्लिम संघटना आणि शांतताप्रिय नागरिकांनी एकत्र येऊन जारी केलेल्या या निवेदनात गाझामधील 'नरसंहार' आणि मानवाधिकार संकटाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. "२० कोटींहून अधिक भारतीय मुस्लिम आणि सर्व शांतताप्रिय नागरिकांच्या वतीने आम्ही पॅलेस्टाईनच्या लोकांसोबत आहोत," असे या निवेदनात म्हटले आहे.

नरसंहार आणि मानवाधिकार संकट

निवेदनात म्हटले आहे की, "पॅलेस्टाईनच्या लोकांवरील हल्ल्यांनी क्रूर नरसंहाराचे रूप घेतले आहे. यात घरे, रुग्णालये, शाळा आणि निर्वासित छावण्यांचा पद्धतशीरपणे नाश केला जात आहे." ऑक्टोबर २०२३ पासून सुमारे १ लाख निष्पाप पॅलेस्टाईन लोकांनी, ज्यात मोठ्या संख्येने महिला आणि मुलांचा समावेश आहे, आपला जीव गमावला असल्याचा दावाही या निवेदनात करण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आता शांत राहू नये, असे आवाहन करत या संघटनांनी सर्व देशांना इस्रायलसोबतचे लष्करी आणि आर्थिक संबंध तोडण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, मुस्लिमबहुल राष्ट्रांनी इस्रायल आणि अमेरिकेवर दबाव टाकून ही आपत्ती थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची आठवण

"भारताने आपल्या नैतिक आणि राजनैतिक परंपरेनुसार पॅलेस्टाईनच्या लोकांच्या संघर्षात ठामपणे उभे राहावे," असे या निवेदनातून भारत सरकारला सांगितले आहे. भारताने इस्रायलच्या क्रूर कारवाईचा निषेध करावा, त्याच्यासोबतचे सर्व लष्करी आणि धोरणात्मक सहकार्य थांबवावे आणि प्रदेशात शांतता व स्थिरता आणण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांना सक्रिय पाठिंबा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमात-ए-इस्लामी हिंदचे प्रमुख सय्यद सादतउल्लाह हुसैनी आणि माजी राज्यसभा खासदार मौलाना ओबैदुल्लाह खान आझमी यांच्यासह अनेक प्रमुख व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.