मुस्लिमांच्या साक्षरतेत 'इतक्या' टक्क्यांनी झाली वाढ

Story by Fazal Pathan | Published by Fazal Pathan • 1 Months ago

प्रातिनिधिक चित्र

केंद्र सरकारच्या २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम समाजातील साक्षरतेचा दर २००१ च्या तुलनेत ९.४ टक्क्यांनी वाढला आहे. आता हा ६८.५% झाला आहे. २००१ मध्ये हा दर ५९.१% होता. तर देशातील एकूण साक्षरतेचा दर ६४.८% होता. मुस्लीमांच्या साक्षरतेच्या दरात झालेली ही वाढ शैक्षणिक क्षेत्रातील सकारात्मक बदलाचे संकेत देते अशी माहिती अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने दिली आहे. यासंदर्भात संबंधित मंत्रालयाने १० मार्चला परिपत्रकदेखील जाहीर केले आहे.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, “अल्पसंख्यक मंत्रालयाला अल्पसंख्यक समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी विविध योजनांचे रचनात्मक धोरण तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. मंत्रालयाने अल्पसंख्यांक समुदायांच्या विकासासाठी अनेक धोरणे स्वीकारली आहे., त्यात शैक्षणिक सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा, आर्थिक सक्षमीकरण, विशेष गरजा पूर्ण करणे आणि अल्पसंख्यक संस्था मजबूत करणे यावर विशेष लक्ष दिले आहे.”

याविषयी बोलताना मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र आणि नागरिक शास्त्र विभागात सीनियर रिसर्च स्कॉलर शहेबाज मनियार म्हणतात, “अल्पसंख्यांक समाजामध्ये विविध जातींचा समावेश आहे. त्या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमानानुसार शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी निवडले जातात किंवा त्या जागा संबंधित घटकाला राखीव ठेवल्या जातात. आपल्या महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक समाजामध्ये मुस्लिम समाज ७० % आहे. गेल्या वर्षीच्या शिष्यवृत्तीसाठी केवळ २४ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये सात विद्यार्थी मुस्लिम होते. मुस्लिम लोकसंख्येच्या तुलनेत फक्त 29% वाटा त्यांना या शिष्यवृत्तीत मिळाला होता. या आकडेवारीवरून मुस्लिमांवर अन्याय होत आहे हे स्पष्ट होते.”

२०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालानुसार, मुस्लीमांमधील साक्षरतेचा दर ७९.५% आहे. तर एकूण सर्व धर्मांच्या साक्षरतेचा दर ८०.९% आहे. ही संख्या मुस्लीम समुदायातील साक्षरतेचा दर वाढत असल्याचे सांगते.

केंद्र सरकारने अल्पसंख्यक समुदायांच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पसंख्यक मंत्रालयाने शैक्षणिक सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मंत्रालयाने मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक आणि मेरिट-कम-मीन्स शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे. या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळत आहे.

तसेच, 'नई रौशन' योजना अंतर्गत महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 'नई मंजिल' योजना अंतर्गत एकत्रित शिक्षण आणि रोजगार कार्यक्रम, आणि 'सीखो और कमाओ' योजनेतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या योजनांमुळे अल्पसंख्यक समुदायाच्या महिलांचे सक्षमीकरण, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.

मंत्रालयाने पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठीही अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. 'हमारी धरोहर' योजनेतर्गत अल्पसंख्यक समुदायांच्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण केले जात आहे. तर 'नई उडान' योजनेतर्गत यूपीएससी, राज्य पीएससी आणि एसएससी परीक्षांमध्ये यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहाय्यता दिली जाते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या उपाययोजनांमुळे अल्पसंख्यक समुदायाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे.

२०२२ मध्ये अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या निरक्षर नागरिकांना साक्षर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ पुरविण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने ‘नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रम’ ही नवी योजना मंजूर केली होती. त्यावेळी मुख्तार अब्बास नक्वी हे अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री होते. वर्ष २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत राबविल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील निरक्षर व्यक्तींसह देशातील एकूण ५ कोटी निरक्षर नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण १०३७.९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ७०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून दिले जातील तर राज्य सरकारांना उर्वरित ३३७.९० कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारला घ्यावा लागेल असे सांगण्यात आले होते.

शासकीय योजनांविषयी बोलताना अल्पसंख्यांक समाजातील कार्यकर्ते संदेश संघई म्हणतात, "या सरकारी योजनांपासून अल्पसंख्यांक समाज अलिप्त असतो. यामुळे संबंधित योजनांचा थेट लाभ अल्पसंख्याक समाजाला मिळत नाही. अल्पसंख्यांक समाजातील विविध जाती आजही जगण्यासाठी तसेच समाजाच्या, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करत आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ अल्पसंख्याकांना मिळवून देण्यासाठी सरकारने जनजागृती करावी. अल्पसंख्यांक समाज पूर्ण शिक्षित झाला तरच समाजाची उन्नती होईल."

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter