देशातील लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी प्रमाणात असले तरी, भारतीय सैन्य दल, पोलीस आणि नोकरशाहीमध्ये मुस्लिमांचा सहभाग वाढत आहे. दरवर्षी, यूपीएससी परीक्षांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी, पोलीस सेवेतील विशेष यश किंवा लष्करी सेवेतील कामगिरीमुळे मुस्लिम तरुणाई प्रसिद्धीझोतात येत आहे.
या यशाच्या आलेखात, मुस्लिम महिलाही पुरुषांप्रमाणेच प्रभावीपणे आपली छाप सोडत आहेत. अनेकदा त्या त्यांच्या पुढेही जात आहेत. आज मुस्लिम तरुणी नौदल, हवाई दल आणि सैन्यात सेवा देत आहेत. पूर्वी या यशाची कल्पनाही केली जात नव्हती.
अलीकडील वर्षांमध्ये, नागरी सेवा आणि आयपीएसमध्ये मुस्लिमांचा सहभाग ३ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. सध्या तो अनुक्रमे ३.३१ आणि ३.६६ टक्के आहे. तसेच, राज्यांच्या पोलीस दलात आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
याउलट, २०११ च्या जनगणनेनुसार, १४.३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांचा सशस्त्र दलात केवळ २ टक्के सहभाग आहे. दुसरीकडे, १.७२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या शीख समुदायाचा इतर रँकमध्ये १५ टक्के, तर अधिकाऱ्यांच्या श्रेणीत २० टक्के सहभाग आहे. त्याचप्रमाणे, २.३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ख्रिश्चनांचे प्रतिनिधित्वही सशस्त्र दलात चांगले आहे.
पण हे आकडे वर्दीत आणि सीमेवर देशाची सेवा करण्याच्या मुस्लिमांच्या देशभक्ती आणि तळमळीला कमी लेखत नाहीत.
वर्दीतील सेवाभाव: तळमळ आणि देशभक्तीचे प्रतीक
१९४७ पासून भारत काश्मीरमध्ये सतत युद्ध लढत आहे. १९४७-४८ च्या युद्धात एका मुस्लिम अधिकाऱ्याचे नाव भारतीय लष्करी इतिहासात कोरले गेले – ते होते ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ज्यांच्या शौर्यामुळे काश्मीर भारताकडे सुरक्षित राहिले. १९७१, १९६५ आणि १९९९ च्या युद्धांत काश्मीरच्या आघाडीवर मोठ्या लढाया झाल्या. भारतीयांनी धैर्याने शत्रूंना मागे ढकलले. या वीरांमध्ये हवालदार अब्दुल हमीद, कर्नल मुस्तफा, लेफ्टनंट-जनरल जमीरउद्दीन शहा आणि लेफ्टनंट-जनरल सय्यद अता हसनैन यांसारख्या मुस्लिमांनीही शौर्याचे दाखले दिले.
त्याशिवाय, देशभरातील मुस्लिमांनी रक्तपेढ्या, देणगी आणि आपत्कालीन भरती शिबिरे आयोजित करून युद्धकार्यात मदत केली. त्यांनी अनेक मुस्लिम तरुणांना सीमेवर पाठवले.
तरीही, सैन्यात सेवा करण्याची एवढी तळमळ असतानाही, मुस्लिमांचा प्रत्यक्ष सहभाग कमी आहे. यामागे प्रेरणा कमी असणे, करिअरची निवड की केवळ उदासीनता आहे?
याबद्दल शीख किंवा पंजाबी लोकांचे उदाहरण पाहू. तरुणांना करिअरची निवड करण्यासाठी पालक, समाज आणि शिक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सर्व पंजाबी (पश्चिम पंजाबमधील लोकांसह) आणि विशेषतः शीख समुदायामध्ये कुटुंबाचा आणि समाजाचा पाठिंबा मिळतो. शैक्षणिक आणि धार्मिक संस्थांकडून लष्करी करिअर निवडण्यासाठी प्रेरणा दिली जाते. यामुळेच पंजाबींचा भारतातच नव्हे, तर पाकिस्तानातील सैन्यातही मोठा सहभाग आहे.
मुस्लिमांमध्ये या गोष्टींची कमतरता आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्नांसोबतच, कुटुंबांनी आणि समाजाने तरुणांना सुरुवातीपासूनच प्रेरणा देणे गरजेचे आहे. सर्वात आधी, पालकांनी स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरच्या काळात आपल्या समुदायाने दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख करून मुलांना सैन्यात करिअर निवडण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
शैक्षणिक संस्थांनीही, विशेषतः 'समुदायांद्वारे' चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांनी, तरुणांना लष्करी करिअरसाठी मार्गदर्शन केले पाहिजे.
मुस्लिम तरुणांनी हे समजून घेतले पाहिजे की सैन्यातील करिअर म्हणजे केवळ देशाची सेवा करणे नाही, तर ते व्यावसायिकदृष्ट्या एक उत्कृष्ट करिअर आहे.
एक लष्करी अधिकारी निवृत्तीनंतरही कधी बेरोजगार राहत नाही. त्यांचे शिस्तबद्ध आणि कर्तव्यनिष्ठ प्रशिक्षण त्यांना अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे बनवते.
मे २०२५ मध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी जेव्हा प्रेसला संबोधित केले, तेव्हा एक सक्षम अधिकारी म्हणून त्यांची भाषाशैली आणि आत्मविश्वास यांनी केवळ देशाला गौरव मिळवून दिला नाही, तर भारतातील तरुण-तरुणींना वर्दीत देशाची सेवा करण्यासाठी प्रेरणा दिली.
पोलीस दल आणि आयएएस
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी, ९८० आयसीएस अधिकारी होते. यात ४६८ युरोपियन, ३५२ हिंदू, १०१ मुस्लिम, २५ भारतीय ख्रिश्चन, १३ पारशी, १० शीख आणि इतर समुदायांचे चार अधिकारी होते. आयसीएस ही भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) ची colonial precursor (पूर्ववर्ती) होती. १९४७ मध्ये मुस्लिम अधिकाऱ्यांचे प्रमाण १०.३ टक्के होते, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या २४ टक्के पेक्षा कमी असले तरी लक्षणीय होते.
वर्षानुवर्षे, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश राजिंदर सच्चर यांच्या २००६ च्या रिपोर्टमध्ये समोर आले की, मुस्लिम समुदाय भारतातील सर्व सामाजिक घटकांपेक्षा मागे आहे. नागरी सेवा, आयएफएस आणि आयपीएसमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी होते.
२००६ मध्ये नोकरशाहीमध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व तीन ते चार टक्के होते, जे दीड दशकांहून अधिक काळ स्थिर होते. २००३ आणि २००४ च्या यूपीएससी परीक्षेच्या आकडेवारीनुसार, या दोन वर्षांत मुख्य परीक्षेत बसलेल्या ११,५३७ उमेदवारांपैकी केवळ २८३ मुस्लिम होते, म्हणजेच ४.९ टक्के.
१९५१ ते २०२० या सात दशकांत, एकूण ११,५६९ आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी ४११ मुस्लिम होते, म्हणजेच ३.५५ टक्के.
अशा निराशाजनक परिस्थितीतही मुस्लिम समुदाय हताश झाला नाही, उलट नव्या जोमाने आणि निर्धाराने परत आला.
२०१६ मध्ये, प्रथमच ५० मुस्लिमांची यूपीएससीमधून निवड झाली आणि त्यापैकी १० जणांनी पहिल्या १०० मध्ये स्थान मिळवले. तेव्हापासून, मुस्लिम उमेदवारांचे प्रमाण सुमारे ५ टक्के राहिले आहे, जे स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात २.५ टक्क्यांनी वाढले आहे.
आज देशात प्रत्येक ५.७३ लाख मुस्लिमांमध्ये एक आयएएस किंवा आयपीएस अधिकारी आहे. देशभरातील ५,४६४ आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी १८० मुस्लिम आहेत. आयपीएसमध्ये १५१ मुस्लिम आहेत, तर आयएफएसमध्ये ३५ मुस्लिम आहेत.
यूपीएससी परीक्षा पास करण्यासाठी मुस्लिमांमध्ये असलेली तळमळ त्यांच्यामध्ये संरक्षणाची, सन्मानाची आणि व्यवस्थेमध्ये सत्तेचा वाटा मिळवण्याची इच्छा दर्शवते. तसेच, अधिकारी बनण्याची त्यांची तीव्र इच्छा आहे. हे एक चिन्ह आहे की मुस्लिम यूपीएससी उमेदवारांचा व्यवस्थेवर विश्वास आहे आणि ते इतर भारतीयांसारख्याच आकांक्षा बाळगतात.
मुस्लिम समुदाय आता खऱ्या अर्थाने नवीन अध्याय लिहित आहे. काश्मीरमध्ये जवळपास संपूर्ण पोलीस दलात मुस्लिम आहेत. त्याशिवाय, कर्नल कुरेशी यांच्यासारख्या काही मुस्लिम अधिकाऱ्यांनी, विशेषतः महिलांनी, त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेमुळे एक विशेष ओळख निर्माण केली आहे.
मुस्लिमांचा राष्ट्रीय संस्थांवर विश्वास वाढतो आहे, हे अनुभवने खरेच आनंददायक आहे. त्यांनी फक्त देशाची सेवा करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. याने केवळ त्यांचेच नव्हे, तर देशाचेही भविष्य बदलेल आणि भारत 'विविधतेत एकता' या आपल्या सांस्कृतिक ध्येयाकडे अधिक जोमाने वाटचाल करेल.
- फैजुल हसन खान
(लेखक एएमयू विद्यार्थी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि आयडीआरएफचे संचालक आहेत.)
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
