देशाच्या अनेक भागांमध्ये खत वाटपादरम्यान शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या लाठीमाराच्या आणि इतर अत्याचारांच्या घटनांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे. "अन्नदात्यावर लाठीमार करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही," अशा कठोर शब्दांत आयोगाने नाराजी व्यक्त केली असून, याप्रकरणी स्वतःहून दखल (suo motu cognizance) घेतली आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये खतांच्या तुटवड्यामुळे आणि काळाबाजारामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. खत मिळवण्यासाठी त्यांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. अनेक ठिकाणी, रांगेत उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या, ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.
याच वृत्तांची दखल घेत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केंद्रीय कृषी मंत्रालय, खत मंत्रालय आणि संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
"शेतकऱ्यांचा सन्मान सुनिश्चित करणे आणि त्यांना वेळेवर खत उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे," असे आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. "शेतकऱ्यांवर बळाचा वापर करणे, हे त्यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. यावर तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत," असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली, याचा तपशीलवार अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. आयोगाच्या या कठोर भूमिकेमुळे, आता सरकार आणि प्रशासनावर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दबाव वाढला आहे.
.jpg "मणिपूरमधील नागरिकांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी")
