यमनमध्ये फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या केरळच्या नर्स निमिषा प्रिया यांना अखेर जीवनदान मिळाले आहे. २०२० मध्ये येमेनी नागरिक आणि त्यांचे व्यावसायिक भागीदार तलाल अब्दो महदी यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली निमिषाला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांची फाशीची शिक्षा, अनेक धार्मिक आणि कूटनीतिक प्रयत्नांनंतर रद्द करण्यात आली आहे.
'गल्फ न्यूज'च्या एका रिपोर्टनुसार, भारत सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केली नसली तरी, भारतीय ग्रँड मुफ्ती शेख कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार यांचे कार्यालय, गल्फ न्यूज आणि येमेनी प्रशासकीय सूत्रांनी या बातमीची पुष्टी केली आहे.
भारतीय ग्रँड मुफ्ती कांथापूरम ए.पी. अबूबकर मुसलीयार यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, "निमिशा प्रियाला यापूर्वी मिळालेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. साना येथे झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत, यापूर्वी तात्पुरती स्थगित करण्यात आलेली फाशीची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला."
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर होते - २०२३ मध्ये निमिषाचे अंतिम अपील फेटाळले गेले होते आणि येमेनी न्यायालयाने त्यांना १६ जुलै २०२५ रोजी फाशी देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु माणुसकी, धार्मिक संवाद आणि संवेदनशील कूटनीतीमुळे या निर्णायक क्षणाला एक चमत्कारीक वळण मिळाले.
भारताचे ग्रँड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद यांनी यात निर्णायक भूमिका बजावली. त्यांनी यमनचे प्रख्यात सूफी धर्मगुरू हबीब उमर बिन हफीझ यांच्याशी संपर्क साधून हे प्रकरण धार्मिक स्तरावर सोडवण्याचा पुढाकार घेतला.
हा पुढाकार लवकरच यमनची राजधानी सना येथे एका उच्चस्तरीय बैठकीत बदलला. या बैठकीत मृताचे कुटुंब, यमनचे वरिष्ठ न्यायाधीश, सरकारी प्रतिनिधी आणि धार्मिक नेते उपस्थित होते. या बैठकीनंतर तलालच्या कुटुंबीयांनी क्षमादान (दीया/ब्लड मनी) देण्यावर विचार करण्यास सहमती दर्शवली आणि फाशीची तारीख अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली.
या मानवतावादी यशात केवळ ग्रँड मुफ्तीच नव्हे, तर इतर अनेकांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. धर्मप्रचारक डॉ. के.ए. पॉल, भारतीय विदेश मंत्रालय, यमनचे न्यायाधीश रिझवान अहमद अल-वजरी आणि केरळचे आमदार चांडी ओमन यांच्यासह अनेक भागधारकांनी एकत्र प्रयत्न केले.
डॉ. के.ए. पॉल यांनी यमनमधून जारी केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये सांगितले की, निमिषाची शिक्षा केवळ स्थगित नाही, तर ती पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यांची भारतात परत येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ओमान, इजिप्त आणि तुर्की यांसारख्या देशांकडून त्यांना लॉजिस्टिक मदत मिळू शकते.
भारत सरकार जरी सध्या या प्रकरणी सावध प्रतिक्रिया देत असले तरी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी हे मान्य केले आहे की, सरकारने कायदेशीर मदत, वाणिज्य दूतावासाचा संपर्क आणि येमेनी अधिकाऱ्यांशी सतत संवाद कायम ठेवला होता.
ते म्हणाले, "आम्ही चर्चेचे वातावरण तयार केले, पण प्रकरण अत्यंत संवेदनशील होते." या प्रकरणात शेख अबूबकर अहमद यांचा हस्तक्षेप केवळ एक धार्मिक पुढाकार नव्हता, तर धार्मिक सौहार्दाचे ते एक जिवंत उदाहरण बनले आहे, जिथे एका मुस्लिम धर्मगुरूने एका हिंदू महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा आणि प्रभाव या दोघांचाही वापर केला. ही घटना त्या दुर्मिळ संधींपैकी एक आहे, जेव्हा धर्म, जो अनेकदा विवादांमध्ये असतो, थेट मानवीय सेवेचे माध्यम बनला.
शेख अबूबकर अहमद हे काही सामान्य धार्मिक नेते नाहीत. ते भारताचे ग्रँड मुफ्ती आहेत, सूफी विचारधारेचे अनुयायी आहेत आणि सेवेला धर्माचे सर्वात मोठे रूप मानतात. १९७८ मध्ये केरळमध्ये जामिया मरकझची स्थापना केल्यापासून त्यांनी १२,००० हून अधिक शाळा, ६०० हून अधिक महाविद्यालये, १८,००० अनाथ मुलांसाठी निवासस्थाने, ७०,००० हून अधिक पेयजल प्रकल्प, ४,००० हून अधिक आरोग्य केंद्रे आणि १.३५ लाख लोकांना रोजगार यांसारख्या उपलब्धी मिळवल्या आहेत.
निमिषा प्रियाची फाशी टळणे, किंवा कदाचित पूर्णपणे रद्द होणे, ही केवळ एका महिलेचा जीव वाचण्याची कहाणी नाही. हे अशा बिंदूचे प्रतीक आहे, जिथे कूटनीती, धर्म आणि संवेदना यांचा संगम कोणत्याही राज्याच्या व्यवस्थेपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतो.
ही घटना भारत आणि यमनच्या संबंधांना एक नवी दिशा देऊ शकते, जिथे पारंपरिक सरकारी माध्यमांव्यतिरिक्त, लोकांच्या भावना आणि धार्मिक संवादही निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. जेव्हा राजकारण शांत होते, तेव्हाही धर्म आणि सेवेच्या मार्गाने माणसाला वाचवता येते, ही घटना त्याच सत्याची साक्ष देते.
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
.jpg "मुख्यमंत्री फडणवीस")
