तेलंगणामध्ये मागासलेल्या मुस्लिम समुदायांसाठी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने राज्यातील १४ मुस्लिम जातींना मागासवर्गीय (बीसी) आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. यामुळे सुमारे ३ लाख कुटुंबांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात लाभ होण्याची शक्यता आहे. याला काही घटकांकडून विरोध होत असला तरी, सरकारने हे आरक्षण धर्मावर आधारित नसून, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
४२% ओबीसी कोट्यासाठी तेलंगणा सरकारचा प्रयत्न:
तेलंगणा सरकार मागासलेल्या मुस्लिम समुदायांसाठी आरक्षणाचे काही प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचा विचार करत आहे. सध्या, या मुस्लिम गटांना बीसी (ई) नावाच्या विशेष श्रेणीत ४% आरक्षण मिळते. मात्र, धार्मिक आधारावर आरक्षण दिल्याचा आरोप आणि न्यायालयीन वादांमुळे हे धोरण प्रभावीपणे राबवता आलेले नाही.
या संदर्भात, तेलंगणा सरकारने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये एका मोठ्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार आणि राजकीय जाती (SEECPC) सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले. या अहवालानुसार, राज्याच्या एकूण १२.५८% मुस्लिम लोकसंख्येपैकी १०.०८% मुस्लिम सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. तर सुमारे २.५% मुस्लिम इतर जाती (OC) श्रेणीत येतात. विशेष म्हणजे, हैदराबादच्या जुन्या शहरातील अनेक मुस्लिम महिलांनी सर्वेक्षणकर्त्यांशी संवाद साधला नसल्यामुळे, लोकसंख्येचा आकडा १-२% ने कमी नोंदला गेला असण्याची शक्यता आहे.
या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर आधारित, तेलंगणा विधानसभेने मार्च २०२५ मध्ये दोन महत्त्वपूर्ण कायदे मंजूर केले. या कायद्यांमुळे सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण बीसी आरक्षण २७% वरून ४२% पर्यंत वाढवण्यात आले. ही विधेयके राज्यपालांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवली आहेत.
आरक्षणामागचे तर्कशास्त्र:
या आरक्षणाला काही घटकांनी धर्म-आधारित असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. तसेच, मुस्लिमांना दिलेल्या आरक्षणाने इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर गदा येईल असा दावाही करण्यात आला आहे. यावर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, तेलंगणा सरकार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देत नाही, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर देते. "कोणी हिंदू आहे, मुस्लिम आहे, शीख, जैन, ख्रिश्चन किंवा बौद्ध आहे हे आम्ही पाहत नाही. मागासलेपणा हाच आरक्षणाचा एकमेव निकष आहे," असे सरकारने म्हटले आहे.
राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शब्बीर यांच्या मते, ३ लाख शिया कुटुंबे केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही मागासलेली आहेत आणि त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, सय्यद, मुघल, पठाण, अरब, कोज्जा मेमन, आगा खानी आणि बोहरा यांसारख्या जाती व्यवसायावर आधारित आहेत आणि यांना धर्माऐवजी मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण द्यावे.
शब्बीर यांनी आक्षेपांना उत्तर देताना म्हटले, "आता आमच्याकडे अधिकृत सर्वेक्षणातील ठोस डेटा आहे. बहुतेक गरीब मुस्लिम फळविक्रेते, भंगार विक्रेते किंवा चालक आहेत. त्यांनाही इतर मागास समुदायांप्रमाणेच हक्क मिळायला हवेत." १४ मुस्लिम जातींनाही अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच शिष्यवृत्ती, रोजगारात प्राधान्य, उद्योजकता मदत आणि स्थानिक प्रतिनिधित्व देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयीन स्थिती आणि केंद्राकडे मागणी:
मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीही न्यायालयीन कचाट्यात सापडला आहे. हैदराबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोनदा मुस्लिमांना दिलेल्या आरक्षणाला अवैध ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ४% मुस्लिम आरक्षण कायम ठेवण्याची अंतरिम परवानगी दिली असली तरी, या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे प्रलंबित आहे.
तेलंगणा सरकारची अपेक्षा आहे की, केंद्र सरकारने पाठवलेली ही दोन विधेयके मंजूर करावीत, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणे शक्य होईल. सध्याच्या ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेबद्दल बोलताना असे म्हटले आहे की, जर नवीन कायदा असेल तर न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. १०% ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण लागू झाल्यामुळे ५०% ची मर्यादा आता लागू होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
तेलंगणाने केलेले जातीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय मॉडेल म्हणून काम करू शकते, असे म्हटले आहे. या सर्वेक्षणात ३.९% लोकांनी आपली कोणतीही जात ओळखली नाही, हा एक नवीन ट्रेंड असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
.jpg "देशाला प्रगतीपथावर नेणारे १० मुस्लिम वैज्ञानिक")
