दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटना, धर्मगुरू आणि नागरिक समाजाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संयुक्त पत्रकार परिषद
देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटना, धर्मगुरू आणि नागरिक समाजाच्या प्रतिनिधींनी दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे एका महत्त्वाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले. यावेळी बोलताना वक्त्यांनी गाझामधील अभूतपूर्व मानवी संकटाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी भारत सरकारला या मुद्द्यावर नैतिक, निर्णायक आणि प्रभावी हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले.
पत्रकार परिषदेची सुरुवात गाझामधील विध्वंस आणि शोकांतिकेच्या हृदयद्रावक छायाचित्रांनी आणि रिपोर्टने करण्यात आली. 'ही शांत राहण्याची वेळ नाही, तर नैतिक नेतृत्व दाखवण्याची वेळ आहे,' असे वक्त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.
गाझाला "नरसंहाराच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला भुकेला आणि उद्ध्वस्त प्रदेश" असे संबोधत त्यांनी सांगितले की, तेथे २० लाखांहून अधिक लोक जीवनाच्या मूलभूत साधनांपासून वंचित आहेत. इंधनाच्या कमतरतेमुळे नवजात शिशु इनक्यूबेटरमध्येच जीव गमावत आहेत, डॉक्टर भूल देण्याच्या औषधांशिवाय ऑपरेशन करण्यास भाग पडत आहेत, आणि वस्त्या व शाळा जमीनदोस्त झाल्या आहेत.
वक्त्यांनी सांगितले की, "हे आत्मसंरक्षण नाही, तर सुनियोजित विनाश आहे." भारतासारख्या देशाने या परिस्थितीत तटस्थ राहणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत होते.
भारताची भूमिका आणि ठोस कृतीची मागणी
भारताच्या भूमिकेबद्दल बोलताना वक्त्यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताने केलेल्या युद्धविराम आणि पॅलेस्टाईनसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचे स्वागत केले. पण केवळ निवेदने देण्याची वेळ आता राहिली नसून, ठोस कृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी भारत सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या:
गाझामध्ये नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करावा.
रुग्णालये आणि शाळांवर बॉम्बहल्ला करणे हे युद्ध गुन्हा (War Crime) म्हणून घोषित करावे.
इस्रायलसोबतचे सर्व संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य तात्पुरते स्थगित करावे.
मानवीय गलियारे (Humanitarian Corridor) स्थापन करण्यासाठी जागतिक दबाव निर्माण करावा.
वक्त्यांनी स्पष्ट केले की, गाझाचे प्रकरण केवळ मुस्लिमांचे नाही, तर संपूर्ण माणुसकीचे आहे. न्याय, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि भारतीय संविधानात असलेल्या नैतिक मूल्यांचे रक्षण करण्याचा हा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले. "जेव्हा जगासमोर मुलांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढले जात असतील, तेव्हा तटस्थ राहणे आणि शांत बसणे हे भ्याडपणाचे लक्षण असेल."
पॅलेस्टाईनच्या समर्थनावर चिंता
पत्रकार परिषदेत पॅलेस्टाईनच्या समर्थनाला गुन्हा मानले जात असल्याच्या घटनांवरही चिंता व्यक्त केली गेली. वक्त्यांनी सांगितले की, पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणे म्हणजे कोणताही अतिरेकी विचार नाही, तर ती एक न्यायपूर्ण आणि विवेकी भूमिका आहे.
अशा लोकशाही अभिव्यक्तींना दडपण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांनी टीका केली. भारतासारख्या लोकशाही देशात नागरिकांना कोणत्याही भीतीशिवाय आपले विचार मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
संयुक्त निवेदनात मुस्लिमबहुल देशांनाही आवाहन करण्यात आले. त्यांनी इस्रायलसोबतचे आपले राजनैतिक आणि आर्थिक संबंध संपुष्टात आणावेत आणि गाझामधील अत्याचारांविरुद्ध एकजुटीने जागतिक व्यासपीठावर दबाव आणावा, अशी मागणी केली.
पत्रकार परिषदेच्या शेवटी, भारतीय नागरिकांनाही गाझाच्या समर्थनार्थ निदर्शने, जन-जागरूकता मोहिम, आंतरधार्मिक संवाद आणि रचनात्मक विरोध यांसारख्या लोकशाही मार्गांनी आवाज उठवण्याचे आवाहन करण्यात आले. "गाझाला विसरणे हे माणुसकीशी केलेला विश्वासघात ठरेल," असे वक्त्यांनी सांगितले. हा भारताच्या नैतिकतेचा कसोटीचा क्षण आहे – असा क्षण जो इतिहास लक्षात ठेवेल.
या पत्रकार परिषदेला जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, मरकझी जमीयत अहल-ए-हदीसचे अमीर मौलाना अली असगर इमाम मेहदी, जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, मुफ्ती अब्दुर्रज्जाक, जमाअतचे उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान, दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान, एसआयओ ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अब्दुल हफीज आणि प्रसिद्ध शिया धर्मगुरू मौलाना मोहसिन तकवी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मुस्लिम नेत्यांनी संबोधित केले.
.jpg "अन्न मिळवण्यासाठी धडपडणारे गाझातील नागरिक")