दिल्ली-एनसीआरप्रमाणेच, फटाक्यांवरील वर्षभर बंदी संपूर्ण देशभरात लागू झाली पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. वायू प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या आरोग्याचा हक्क हा फटाके उत्पादकांच्या व्यवसायाच्या हक्कापेक्षा मोठा आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर वायू प्रदूषणासंबंधीच्या 'एम.सी. मेहता' प्रकरणात ही सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. "फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा धोका केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित कसा असू शकतो? आरोग्याचा हक्क (कलम २१) हा संपूर्ण देशातील नागरिकांसाठी आहे," असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
फटाके उत्पादकांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, या बंदीमुळे लाखो लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. "लोकांच्या जीवनाच्या हक्कापेक्षा रोजगाराचा हक्क मोठा असू शकत नाही," असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालणारे त्यांचे पूर्वीचे आदेश अजूनही लागू आहेत आणि ते केवळ दिल्ली-एनसीआरसाठी नसून, संपूर्ण देशासाठी आहेत. या निरीक्षणांमुळे, आता देशभरात फटाक्यांवर वर्षभर बंदी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
