येमेनच्या तुरुंगात असलेल्या भारतीय परिचारिका निमिषा प्रिया यांना बुधवारी मृत्युदंड देण्यात येत असताना त्यांना वाचविण्यासाठी भारत सरकारने शेवटपर्यंत प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. आम्ही तेथील स्थितीवर लक्ष ठेऊन आहोत, असेही सांगण्यात आले. येमेनमध्ये अन्य देशांप्रमाणेच कूटनीती करता येत नसल्याने भारताच्या प्रयत्नांवर मर्यादा येत आहेत, असे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदिप मेहता यांच्या पीठाला सांगितले.
अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी भारतीय परिचारिकेस वाचविण्याचे प्रयत्न सुरूच असल्याचे सांगितले. येमेनमधील व्यवस्था आणि स्थिती पाहता भारत सरकार फारसे करू शकत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी हतबलता बोलून दाखविली. येमेनच्या तुरुंगात असलेल्या परिचारिका निमिषा यांना एका हत्येप्रकरणी दोषी ठरल्याच्या कारणावरून १६ जुलै रोजी मृत्युदंड देण्यात येणार आहे. यावेळी केंद्र सरकारने सांगितले, की निमिषा यांची फाशीची शिक्षा थांबविण्यासाठी आता सरकारकडे कोणताच पर्याय राहिलेला नाही.
निमिषा यांना वाचविण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे मृताच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करणे. मात्र येमेनच्या तुरुंगात असणाऱ्या केरळच्या प्रिया यांची वाचण्याची शक्यता कमीच आहे. तिला वाचविण्यासाठी केरळ ते दिल्लीपर्यंत आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्राने म्हटले, "आम्ही काय करू शकतो? त्याला एक मर्यादा आहे. पण हा प्रकार दुर्देवी आहे. निमिषास वाचविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे कुटुंबास (येमेनमधील मृत व्यक्ती) ब्लड मनी म्हणजे आर्थिक मदत स्वीकारण्यावर सहमती मिळविणे. हा गुंतागुंतीचा आणि वैयक्तिक मुद्दा आहे."
यावेळी ब्लड मनीसंदर्भात येमेनशी चर्चा करण्याबाबत केंद्र चर्चा करू शकते का? असे विचारले असता, अॅटर्नी जनरल म्हणाले, सरकारच्या हाती फारसे काही नाही. रियाधच्या दूतावासाकडून हे प्रकरण हाताळले जात आहे. सरकारकडून एखादा प्रतिनिधी येमेनमध्ये जाणे आणि ब्लड मनी स्वीकारण्यासाठी कुटुंबाशी चर्चा करणे या गोष्टी कठीण आहेत. कुटुंब व्यक्तिगत पातळीवर पैसे देण्यास तयार आहे आणि आम्ही अधिक रक्कम देण्यास देखील तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
पलक्कड जिल्ह्यातील रहिवासी निमिषा प्रिया यांना २०२० मध्ये येमेनमध्ये एका व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरविले. तो त्यांचा व्यावसायीक भागीदार होता. जुलै २०१७ मध्ये घडलेल्या घटनेप्रकरणी गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात येमेनच्या सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने याचिका फेटाळून लावली आणि १६ जुलै रोजी मृत्युदंड द्यावा, असे आदेश दिले.
.jpg "अफरोज शाह")
