राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि उत्तर भारताच्या अनेक भागांमध्ये गंभीर प्रदूषणाची समस्या कायम असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी पर्यावरण कायद्यांच्या उल्लंघनाबाबत सर्व न्यायालयांनी "शून्य सहिष्णुता" (zero tolerance) धोरण अवलंबण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायमूर्ती ओक हे सर्वोच्च न्यायालयात असताना पर्यावरणविषयक अनेक प्रकरणांवर सुनावणी करण्यासाठी ओळखले जातात.

ते सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) व्याख्यानमालेत 'स्वच्छ हवा, हवामान न्याय आणि आपण - एका शाश्वत भविष्यासाठी एकत्र' या विषयावर बोलत होते.

फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर बोलताना, त्यांनी स्पष्ट केले की, हा मुद्दा कोणत्याही एका धर्मापुरता मर्यादित नाही. ते म्हणाले, "फटाके फोडणे हे केवळ दिवाळी किंवा हिंदू सणांपुरते मर्यादित नाही. भारतातील अनेक भागांमध्ये, मी पाहिले आहे की ख्रिश्चन नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी फटाके वापरले जातात. जवळजवळ सर्वच धर्मांच्या लोकांच्या लग्नाच्या मिरवणुकांमध्ये फटाके वापरले जातात."

त्यांनी यावर एक महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केला. "कोणी असे म्हणू शकते का की, फटाके फोडणे हा कोणत्याही धर्माचा (घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित) अत्यावश्यक भाग आहे?" असा सवाल न्यायमूर्ती ओक यांनी केला.

त्यांनी न्यायालयांना पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे लक्षात घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "सामान्य माणसापेक्षा न्यायालये हे (पर्यावरण रक्षण) करण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत."