श्रीनगर/नवी दिल्ली
इराणमध्ये सध्या सुरू असलेल्या अंतर्गत हिंसाचारामुळे आणि अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या तणावामुळे तेथील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी गुरुवारी (१५ जानेवारी २०२६) भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. इराणमध्ये अडकलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत त्यांनी यावेळी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
ओमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियाद्वारे या चर्चेची माहिती दिली. ते म्हणाले, "इराणमधील बदलत्या परिस्थितीबाबत मी नुकतेच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी बोललो आहे. त्यांनी मला तिथल्या जमिनी परिस्थितीबद्दल आणि परराष्ट्र मंत्रालय करत असलेल्या नियोजनाबद्दल सविस्तर माहिती दिली." केंद्र सरकारने इराणमधील विद्यार्थ्यांच्या आणि इतर लोकांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही अब्दुल्ला यांनी दिली.
इराणमध्ये सध्या महागाई आणि आर्थिक संकटामुळे सुरू असलेल्या आंदोलनाने उग्र रूप घेतले आहे. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, या हिंसाचारात आतापर्यंत २,५०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. भारताने आधीच एक ॲडव्हायजरी जारी करून आपल्या सर्व नागरिकांना तात्काळ इराण सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. इराणमध्ये सध्या सुमारे १०,००० भारतीय राहत असून, त्यामध्ये सुमारे २,००० विद्यार्थी एकट्या जम्मू-काश्मीरमधील आहेत.
काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी श्रीनगरच्या प्रेस एनक्लेव्हमध्ये एकत्र येऊन केंद्र सरकारकडे आपल्या मुलांना सुखरूप परत आणण्याची विनंती केली होती. मेहुबा मुफ्ती यांनीही या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. इराणमधील अनेक विद्यापीठांमध्ये इंटरनेट बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचा पालकांशी संपर्क तुटला आहे, ज्यामुळे चिंतेत अधिकच भर पडली आहे.
तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने विद्यार्थ्यांना आणि पर्यटकांना उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक उड्डाणाने किंवा मार्गाने देश सोडण्यास सांगितले आहे. तसेच, सर्वांनी आपले पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे तयार ठेवावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारशी केलेल्या या संवादानंतर आता पालकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, विद्यार्थ्यांना लवकरच मायदेशी आणले जाईल अशी आशा निर्माण झाली आहे.