लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर आणि चार आंदोलकांच्या मृत्यूनंतर, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. "लडाखमध्ये जे घडले ते पाहता, मी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्यास सांगू शकत नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
लेहमध्ये राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान, पोलिसांच्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका केली.
ते म्हणाले, "जर आम्ही लोकांना रस्त्यावर उतरण्यास सांगितले आणि उद्या आमच्या इथेही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? मी माझ्या लोकांचे प्राण धोक्यात घालू शकत नाही."
ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, लडाखमधील घटना या केंद्र सरकारच्या 'आक्रमक धोरणा'चा (muscular policy) परिणाम आहेत. "जेव्हा तुम्ही लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा अशाच घटना घडतात. केंद्राने लडाखला जी आश्वासने दिली होती, ती त्यांनी पूर्ण केली नाहीत, जशी त्यांनी आम्हाला दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत," असा आरोपही त्यांनी केला.
यापूर्वी, लडाखमधील आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनाही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अटक करण्यात आली होती.
ओमर अब्दुल्ला यांच्या या विधानामुळे, जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या राजकीय लढाईला एक नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. रस्त्यावरच्या आंदोलनाऐवजी, आता इतर मार्गांनी लढा दिला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे, जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात आणि लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.
