डॉ. अनिल कुमार निगम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नुकतेच पार पडलेले इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचे दौरे हे केवळ औपचारिक राजनैतिक कार्यक्रम नव्हते. हे दौरे भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आणि प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे दर्शवतात. हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सामरिक स्पर्धेचा मुख्य केंद्रबिंदू बनले आहे. अशा काळात भारताने या क्षेत्रातील तीन महत्त्वाच्या लोकशाही देशांशी आपले संबंध दृढ करणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
इस दौऱ्यात संरक्षण सहकार्य, सागरी सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक, महत्त्वाचे खनिजे, शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर एकमत झाले. यातून एक स्पष्ट संदेश गेला आहे. भारत आता केवळ दक्षिण आशियापुरती मर्यादित असलेली शक्ती राहिलेली नाही. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात एक जबाबदार आणि प्रभावशाली भागीदार म्हणून भारत स्वतःच्या भूमिकेचा विस्तार करत आहे.
परंतु या दौऱ्यांच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. भारताच्या शेजारी चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेश यांसारखी गुंतागुंतीची आव्हाने अजूनही तशीच आहेत. अशा वेळी केवळ दूरच्या देशांशी संबंध मजबूत केल्याने भारताचे परराष्ट्र धोरण यशस्वी मानले जाईल का? हाच प्रश्न भारताच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या खऱ्या मूल्यांकनाचा मुख्य आधार बनतो.
भारताचे परराष्ट्र धोरण आज 'रणनीतिक स्वायत्ततेच्या' सिद्धांतावर चालते. शीतयुद्धाच्या काळातील अलिप्ततावाद आता एका नव्या स्वरूपात विकसित झाला आहे. भारत अमेरिकेसोबत संरक्षण आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवतो. त्याच वेळी रशियासोबतचे संरक्षण संबंधही टिकवून ठेवतो. फ्रान्स आणि जपानसोबत सामरिक भागीदारी करतो आणि जागतिक दक्षिण म्हणजेच विकसनशील देशांचा खंबीर आवाजही बनतो. हेच संतुलन भारताची सर्वात मोठी कूटनीतिक शक्ती आहे.
इंडोनेशियाचा दौरा या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा ठरतो. हा देश मलक्का जलडमरूच्या अगदी जवळ स्थित आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावरील सागरी व्यापार याच मार्गाने चालतो. भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने इंडोनेशिया हा अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. सागरी सुरक्षा आणि ब्ल्यू इकॉनॉमी म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्थेवरील वाढते सहकार्य भारताच्या 'सागर' धोरणाला अधिक बळकट करते.
गेल्या काही वर्षांत ऑस्ट्रेलियासोबतचे संबंध अभूतपूर्व रीतीने मजबूत झाले आहेत. दोन्ही देश क्वाड संघटनेचे सदस्य असून मुक्त तसेच नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्थेचे कट्टर समर्थक आहेत. महत्त्वाच्या खनिजांची उपलब्धता, संरक्षण सहकार्य, सायबर सुरक्षा आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांत ऑस्ट्रेलिया भारतासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदार बनला आहे. हे सहकार्य केवळ सुरक्षेपरीते मर्यादित नसून भारताच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेशीही जोडलेले आहे.
न्यूझीलंडचा दौरा हा केवळ प्रतीकात्मक नसून त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा ठरला. बऱ्याच प्रदीर्घ काळानंतर दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय राजकीय संवाद झाला. या संवादामुळे शिक्षण, कृषी, दुग्धव्यवसाय, पर्यटन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहकार्याच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. तेथील भारतीय वंशाचे नागरिकही दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
या तिन्ही दौऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची कूटनीतिक उपस्थिती नक्कीच मजबूत केली आहे. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थिरता, नियम-आधारित व्यवस्था आणि बहुपक्षीय सहकार्याचा पाठीराखा असल्याचा संदेश जागतिक मंचावर गेला आहे. परंतु परराष्ट्र धोरणाच्या यशाचे मोजमाप केवळ आंतरराष्ट्रीय स्वागत आणि करारांवरून करता येत नाही.
भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान त्याचा स्वतःचा शेजार हाच आहे. पाकिस्तानसोबतचा सीमापार दहशतवाद, चीनसोबत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील म्हणजेच एलएसीवरील तणाव, नेपाळसोबत वेळोवेळी निर्माण होणारे राजकीय मतभेद तसेच बांगलादेशसोबतचे सीमा व्यवस्थापन, बेकायदेशीर घुसखोरी आणि पाणीवाटप यांसारखे मुद्दे आजही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी परीक्षा घेतात.
कोणत्याही उगवत्या जागतिक महासक्तीसाठी जगातील प्रमुख देशांशी संबंध मजबूत करणे आवश्यक असते. परंतु हेही तितकेच सत्य आहे की, जर शेजारचा परिसर अस्थिर राहिला तर जागतिक प्रभावही मर्यादित होऊ शकतो. परराष्ट्र धोरणाचे पहिले कर्तव्य आपल्या सामरिक परिसराला सुरक्षित आणि स्थिर बनवणे हेच असते.
नेमकी याच ठिकाणी भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील सर्वात मोठी अडचण दिसून येते. भारताने 'शेजारी प्रथम' हे धोरण नक्कीच स्वीकारले आहे, परंतु त्याचा प्रभाव सर्व शेजारी देशांमध्ये सारख्या प्रमाणात दिसत नाही. ड्रॅगन म्हणजेच चीनची वाढती आर्थिक आणि सामरिक सक्रियता दक्षिण आशियात भारतासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण करत आहे. नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांमध्येही चीनची गुंतवणूक सातत्याने वाढली आहे. त्यामुळे केवळ जागतिक भागीदारी पुरेशी ठरणार नाही. शेजारी देशांसोबत विश्वास आणि सहकार्य वाढवण्यालाही तितकेच प्राधान्य द्यावे लागेल.
तथापि दूरच्या देशांमधील भारताची वाढती सक्रियता म्हणजे शेजाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे, असा याचा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही. वास्तव पाहता आधुनिक काळातील परराष्ट्र धोरण हे बहुआयामी असते. एकीकडे शेजारी देशांशी संबंध दृढ करणे आवश्यक असते, तर दुसरीकडे जागतिक महाशक्ती आणि धोरणात्मक भागीदारांशी सहकार्य करणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. भारत आज याच संतुलनाचा प्रयत्न करत आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या या दौऱ्यांचा सर्वात मोठा संदेश हाच आहे की, भारत आता केवळ परिस्थितीनुसार प्रतिक्रिया देणारे परराष्ट्र धोरण राबवत नाही. तर भारत आता सक्रिय कूटनीतीच्या माध्यमातून आपले हितसंबंध जागतिक स्तरावर पुढे नेत आहे. संरक्षण सहकार्य, आर्थिक भागीदारी, डिजिटल तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि पुरवठा साखळी यांसारख्या क्षेत्रांतील नवीन उपक्रम भविष्यात भारताची सामरिक क्षमता अधिक मजबूत करू शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचे दौरे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला नवीन ऊर्जा देणारे ठरले आहेत. या दौऱ्यांनी भारताची कूटनीतिक पोहोच, धोरणात्मक विश्वसनीयता आणि जागतिक भागीदारी अधिक भक्कम केली आहे.
परंतु भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे खरे यश तेव्हाच मानले जाईल, जेव्हा भारत दूरच्या मित्रांशी संबंध वाढवण्यासोबतच आपल्या शेजाऱ्यांशीही शांततापूर्ण, स्थिर आणि सहकार्याचे वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी होईल. सरतेशेवटी कोणत्याही जागतिक महाशक्तीची खरी ताकद तिचे आंतरराष्ट्रीय मित्रच नसतात, तर तिचा सुरक्षित आणि विश्वासू शेजार हाच असतो.
(लेखक स्वतंत्र स्तंभलेखक आहेत)
.jpeg)
