सोशल मीडियावरील सुप्रसिद्ध कॉमेडियन समई रैना, युट्युबर रणवीर अल्लाहबादिया आणि आशिष चंचलानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. "हे स्वतःला तरुण पिढीचे आयकॉन (Self-styled youth icons) समजतात," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांच्यावर कोर्टाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला. न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, समई रैनाने कोर्टाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन केलेले नाही आणि आपल्या शोमध्ये कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीला (Disabled persons) आमंत्रित केलेले नाही.

यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने म्हटले, "समई रैनाने न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, याबद्दल आमच्या मनात शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्याने या न्यायालयासमोर दिलेल्या अधिकृत विधानांचे आणि हमीपत्रांचे उघड उल्लंघन केले आहे." सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, हे लोक परदेशात बसून स्वतःला भारतीय न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचे समजतात; जर हा अहंकार नसेल तर आपल्याला डिक्शनरीचा अर्थ बदलावा लागेल, आता त्यांना याचे परिणाम सोसावे लागतील.

सर्वोच्च न्यायालय 'क्युर एसएमए इंडिया फाऊंडेशन' (Cure SMA India Foundation) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, समई रैनाने 'स्पाइनल मस्कुलर अ‍ॅट्रोफी' (SMA) या दुर्मिळ जनुकीय आजाराच्या महागड्या उपचारांवर अत्यंत असंवेदनशील आणि आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती, तसेच एका दिव्यांग व्यक्तीची जाहीर खिल्ली उडवली होती.

सुनावणी दरम्यान आक्षेपार्ह जोक्सचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारला एक कडक कायदा तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. 'एससी-एसटी' (SC-ST Act) कायद्याच्या धर्तीवर दिव्यांग आणि दुर्मिळ जनुकीय आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींची टर उडवणाऱ्या विधानांना फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कायदा आणण्याबाबत विचार करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे.