अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या आपल्या एका अत्यंत वादग्रस्त निर्णयावरून अवघ्या एका दिवसात मोठा बदल केला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांच्या सुरक्षेसाठी २० टक्के टोल (सुरक्षा शुल्क) आकारण्याची आपली धमकी त्यांनी मागे घेतली आहे. याऐवजी आता मध्यपूर्वेतील खाडी देश अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि नवीन व्यापारी करार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर या मोठ्या बदलाची घोषणा केली. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, "मध्यपूर्वेतील सर्वोच्च नेतृत्वाशी झालेल्या अत्यंत सकारात्मक आणि फलदायी चर्चेच्या आधारावर, मी २० टक्के 'युनायटेड स्टेट्स रिइम्बर्समेंट फी' (सुरक्षा शुल्क) लावण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. याऐवजी आता विविध आखाती देश (Gulf States) थेट अमेरिकेमध्ये मोठे व्यापारी आणि गुंतवणूक करार करणार आहेत."

अध्यक्षांनी दावा केला आहे की, आखाती देशांकडून होणारी ही नवीन गुंतवणूक अत्यंत "महाकाय" (MASSIVE) स्वरूपाची असेल. परंतु, ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी मध्यपूर्वेच्या दौऱ्यावर असताना जाहीर केलेल्या करारांपेक्षा ही गुंतवणूक नेमकी कशी वेगळी असणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता समोर आलेली नाही. ट्रम्प यांनी आखाती देशांच्या दबावामुळे आणि राजनैतिक चर्चेमुळे हा पवित्रा बदलल्याने जागतिक तेल बाजाराला आणि व्यापारी जहाजांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.