भारताने पॅलेस्टाईनच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील (UN) अधिकृत सदस्यत्वाच्या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच पॅलेस्टाईनचे नागरिक आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेला प्रदीर्घ संघर्ष संपवण्यासाठी 'टू-स्टेट सोल्यूशन' (दोन स्वतंत्र राष्ट्रांचा तोडगा) या आपल्या जुन्या आणि पारंपरिक भूमिकेचा भारताने पुनरुच्चार केला आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन यांनी ब्रुसेल्स येथे पार पडलेल्या 'पॅलेस्टाईन डोनर ग्रुप'च्या (Palestine Donor Group) मंत्रीस्तरीय बैठकीत भारताची ही अधिकृत बाजू जगासमोर मांडली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन हे दोन्ही देश परस्पर मान्यताप्राप्त सीमांच्या आत शांतता आणि सुरक्षिततेने शेजारी-शेजारी राहावेत, या संकल्पनेचे भारत नेहमीच समर्थन करत आला आहे.

या बैठकीत बोलताना रंगनाथन यांनी अधोरेखित केले की, भारत हा पॅलेस्टाईनच्या जनतेचा एक जुना आणि अत्यंत विश्वासू भागीदार राहिलेला आहे. भारताने पॅलेस्टाईनच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील प्रवेशाला पाठिंबा देण्यासोबतच तिथल्या लोकांसाठी सुरू असलेल्या विकासात्मक कामांची माहिती दिली. भारताकडून पुरवली जाणारी मदत ही पूर्णपणे तिथल्या स्थानिक गरजांवर आधारित असून प्रामुख्याने आरोग्य सेवा, शिक्षण, क्षमता निर्माण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण या क्षेत्रांवर केंद्रित आहे.

सध्यातरी भारत पॅलेस्टाईनमध्ये आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि संस्थात्मक उभारणीशी संबंधित अनेक मोठ्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या परिषदेत भारताने पॅलेस्टाईनमधील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी, आरोग्यासाठी, शिक्षणासाठी आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी अनेक नवीन कल्याणकारी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे.