सात वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर चीनमध्ये दाखल झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. "परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलतेच्या आधारावर" भारत-चीन संबंध पुढे नेण्यासाठी आपण "वचनबद्ध" असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी या भेटीत स्पष्ट केले.
चीनमधील तियानजिन येथे दोन दिवसीय शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, सीमेवरील सैन्य माघारीनंतर "शांतता आणि स्थिरतेचे वातावरण" निर्माण झाले आहे.
"तुमच्या caloroso स्वागतासाठी मी तुमचे मनःपूर्वक आभार मानतो. गेल्या वर्षी, कझानमध्ये आपली एक अत्यंत अर्थपूर्ण चर्चा झाली होती, ज्यामुळे आपल्या संबंधांना एक सकारात्मक दिशा मिळाली," असे मोदी आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात म्हणाले.
"सीमेवरील सैन्य माघारीनंतर शांतता आणि स्थिरतेचे वातावरण प्रस्थापित झाले आहे. आमच्या विशेष प्रतिनिधींनी सीमा व्यवस्थापनावर एकमत साधले आहे," असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. त्यांनी कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू होण्यावर आणि दोन्ही देशांमधील थेट विमानसेवेवरही भाष्य केले. "आपल्यातील सहकार्य हे आपल्या दोन्ही राष्ट्रांच्या २.८ अब्ज लोकांच्या हिताशी जोडलेले आहे. यामुळे संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाचा मार्गही मोकळा होईल," असे ते म्हणाले.
यावर शी जिनपिंग यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, "भारत आणि चीनने 'मित्र आणि चांगले शेजारी' असणे महत्त्वाचे आहे. आपण जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आहोत. आपल्या दोन्ही लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची आणि विकसनशील देशांना एकत्र आणण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर आहे."
"दोन्ही देशांनी चांगले शेजारी म्हणून मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणे, एकमेकांच्या यशात भागीदार होणे आणि 'ड्रॅगन' व 'हत्ती'चे एकत्र येणे, हीच योग्य निवड आहे," असे शी जिनपिंग म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी आपले संबंध सामरिक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हाताळण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान मोदींचा हा सात वर्षांतील पहिला चीन दौरा असून, तो अशा वेळी होत आहे जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ५० टक्के शुल्कांच्या धोरणामुळे भारत-अमेरिका संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधात गंभीर तणाव निर्माण झाला होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या करारानंतर सैन्य माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने हा तणाव निवळला होता. या परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह २० परदेशी नेते सहभागी होत आहेत.
