देशातील विविध तुरुंगांमधील ७०% कैदी खटल्याच्या प्रतीक्षेत

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 4 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

भारतीय तुरुंगात तब्बल ७०% कैदी हे अजूनही खटल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे एका संसदीय समितीने नमूद केले आहे. यातील बरेच जण फक्त यासाठी तुरुंगात आहेत कारण त्यांच्याकडे जामिनासाठी किंवा दंड भरण्यासाठी पैसे नाहीत, असे या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल संसदेच्या गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने राज्यसभेत सादर केला आहे. तुरुंगातील कैदी आणि वाढत्या सुरक्षेच्या धोक्यांना आळा घालण्यासाठी मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचे त्यात नमूद केले आहे.

तुरुंगात कैद्यांवर जामिनापेक्षा जास्त खर्च

समिती अहवालात म्हटले आहे की, राज्य सरकार या कैद्यांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी जामिनाच्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे खर्च करत आहे. त्यांनी असा सल्ला दिलाय की, राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आंध्र प्रदेशच्या ‘चेयुथा निधी’सारखा एक खास निधी तयार करावा. यातून गरीब कैद्यांना दंड किंवा जामिनाचे पैसे भरण्यासाठी मदत होईल आणि तेही बाहेर पडू शकतील.

तुरुंगात ड्रग्सची तस्करी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान

अहवालात तुरुंगात ड्रग्सची तस्करी वाढत असल्याचेही सांगितले आहे. यावर उपाय म्हणून काही ठोस पावले उचलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तुरुंगाच्या प्रवेशद्वारावर एक्स-रे स्कॅनर आणि शोध यंत्रणा लावावी, येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांची आणि कैद्यांची कसून तपासणी करावी, कैद्यांना व्यसनमुक्त करण्यासाठी ‘ओपिऑइड सब्स्टिट्यूट थेरपी’ (OST) सारख्या पुनर्वसन कार्यक्रमांची सुरुवात करावी असे काही मुद्दे त्यात मांडण्यात आले आहेत.

तुरुंगात फोन येतात कुठून?

या समितीने नमूद केले आहे की, तुरुंगात मोबाईल फोन आणि गांजा यांसारखं ड्रग्स सगळ्यात जास्त तस्करीचे सामान आहे. तमिळनाडूत तर एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय – तिथे लोक गलोल्याने (कॅटपल्ट) तुरुंगाच्या भिंतीवरून सामान आत फेकतात! मोबाईल फोन वापरून कैदी बाहेरच्या गुन्हेगारी चालवतात, टोळ्या तयार करतात आणि तुरुंगाची सुरक्षा धोक्यात आणतात, असेही समितीला आढळले. यासाठी तुरुंग कर्मचारी आणि बाहेरून येणाऱ्या लोकांची कडक तपासणी करावी, असे त्यांनी सुचवले आहे.

तंत्रज्ञानाने तुरुंगातले गुन्हे कमी होऊ शकतात का?

समिती अहवालात शेवटी म्हटले आहे की, जर ‘ई-मुलाखत’ (व्हर्च्युअल भेटी) आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू केलं, तर कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रत्यक्ष भेटी कमी होतील. यामुळे तुरुंगात बेकायदा सामान येणंही कमी होईल. तुरुंगातली गर्दी आणि सुरक्षेचे प्रश्न वाढत असल्याने, कायदा आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तुरुंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात ठळकपणे मांडण्यात आले आहे.