राजस्थान सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, शिख विद्यार्थ्यांना कृपाण, कडा आणि पगडी यांसारखी धार्मिक चिन्हे घालून स्पर्धा परीक्षांना बसण्याची परवानगी दिली पाहिजे. २७ जुलै रोजी एका महिला शिख विद्यार्थ्याला कृपाणामुळे नागरी न्यायाधीश भरती परीक्षेत प्रवेश नाकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त झाला होता. या पार्श्वभूमीवर २९ जुलै रोजी हे नवीन निर्देश जारी करण्यात आले.
या नवीन निर्देशात २०१९ च्या पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे. त्यात राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC) आणि कर्मचारी निवड मंडळामार्फत (SSB) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये शिख उमेदवारांना धार्मिक चिन्हे घालण्याची परवानगी देण्यास सांगितले होते.
घडलेली घटना आणि उमटलेली प्रतिक्रिया
रविवार, २७ जुलै रोजी पंजाबमधील तरनतारन जिल्ह्याच्या गुरप्रीत कौर या विद्यार्थिनीने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. जयपूर येथे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या नागरी न्यायाधीश परीक्षेला कृपाण घेऊन जाण्यास तिला मज्जाव करण्यात आला, असा आरोप तिने केला होता. 'अमृतधारी' (बाप्तिस्मा घेतलेल्या) शिखांसाठी कृपाण हे अनिवार्य धार्मिक चिन्ह आहे.
या घटनेमुळे शिख समुदाय आणि धार्मिक संघटनांकडून तीव्र टीका झाली. श्री अकाल तख्त साहिबचे कार्यवाह जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्ग यांनी या घटनेचा निषेध केला. "राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश परीक्षेत अमृतधारी उमेदवारांना प्रवेश नाकारणे हे एक मोठे संवैधानिक उल्लंघन आणि शिखविरोधी भेदभाव आहे. शिरोमणी अकाली दल आणि एसजीपीसीने संयुक्त शिष्टमंडळ तयार करून भारत सरकार आणि राजस्थान सरकारकडे या प्रकरणी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हा मुद्दा मांडावा," असे गर्ग यांनी 'एक्स' पोस्टमध्ये म्हटले.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंह लालपुरा यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशी या मुद्द्यावर चर्चा करावी आणि श्री अकाल तख्त साहिबला सविस्तर अहवाल पाठवावा, असेही ते म्हणाले. राजस्थान राज्य अल्पसंख्याक आयोगानेही अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. शिख उमेदवारांकडून वारंवार आलेल्या तक्रारींचा उल्लेख करत, सध्याचे धोरण लागू करण्यात अपयश आल्यामुळे समुदायामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
सरकारचे निर्देश आणि सुरक्षा उपाय
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत यांनी आपल्या निर्देशात २०१९ च्या सूचना लागू करण्यात झालेल्या त्रुटी मान्य केल्या. तसेच, त्यांचे पालन करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी नमूद केले की, उमेदवारांना सुरक्षा तपासणीसाठी एक तास लवकर येण्यास सांगितले जाऊ शकते. परंतु, धार्मिक चिन्हे हे प्रवेश नाकारण्याचे कारण नसावे, जोपर्यंत तपासणीदरम्यान कोणतेही संशयास्पद उपकरण आढळत नाही.
या निर्देशात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही संदर्भ दिला आहे. या निकालात सुरक्षा नियमांचे पालन केल्यास धार्मिक वस्तू परीक्षा केंद्रात घेऊन जाण्याची परवानगी दिली होती.
या धोरणाच्या पुनर्समर्थनाचे स्वागत करत सादुलशहरचे भाजप आमदार गुरवीर सिंह यांनी 'एक्स' पोस्टमध्ये म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर "स्पष्टता आणि संवेदनशीलतेने" प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी शिख विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करताना आपल्या धर्माची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले.
