राज्यसभेत गुरुवारी 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)' म्हणजेच 'व्हिबी-ग्राम जी' (VB-G RAM G) या नवीन विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. राज्यांशी कोणतीही चर्चा न करता आणि त्यांना विश्वासात न घेता हे विधेयक घाईघाईने मांडल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर, विरोधकांच्या गदारोळातच हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

कृषी कायद्यांप्रमाणेच विरोधाची शक्यता

विरोधी पक्षांनी या विधेयकाची तुलना रद्द करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांशी केली. हे विधेयकही राज्यांशी चर्चा न करता मांडण्यात आले आहे आणि याची अवस्थाही कृषी कायद्यांसारखीच होईल, असा इशारा विरोधकांनी दिला. काँग्रेसचे खासदार मुकुल वासनिक यांनी चर्चेची सुरुवात करताना सांगितले की, 'मनरेगा' (MGNREGA) कायदा सर्वसहमतीने आणि सखोल चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, हे नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या अवघ्या तीन दिवस आधी घाईने मांडले गेले. "राज्यांची आर्थिक जबाबदारी वाढवण्यापूर्वी सरकारने त्यांना विश्वासात घेतले होते का? तसे झाले असेल, तर सरकारने तशा चर्चेचे पुरावे सभागृहासमोर ठेवावेत," असे आव्हान वासनिक यांनी दिले.

राज्यांवर आर्थिक बोजा आणि घटनात्मक पेच

आरजेडीचे नेते मनोज झा यांनी या विधेयकावर टीका करताना सांगितले की, मनरेगा हा संविधानातील अनुच्छेद ४१ नुसार मिळणाऱ्या 'कामाच्या अधिकारा'च्या सर्वात जवळचा कायदा होता. नवीन विधेयक या मूलभूत अधिकारावरच गदा आणत आहे. एआयएडीएमकेचे खासदार एम. थंबीदुराई यांनी कामाचे दिवस १०० वरून १२५ केल्याचे स्वागत केले, पण खर्चाच्या वाटपावर नाराजी व्यक्त केली. नवीन कायद्यानुसार राज्यांना ४० टक्के खर्च उचलावा लागणार आहे. थंबीदुराई म्हणाले की, "जर राज्यांनी इतका मोठा खर्च करायचा असेल, तर केंद्राने गोळा केलेला १०० टक्के कर आणि उपकर (cess) राज्यांनाच मिळाला पाहिजे."

ग्रामीण गरिबांच्या हक्कांवर गदा

सीपीआय(एम) चे विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी विधेयकातील 'ब्लॅकआउट पीरियड' (विश्रांती काळ) वर आक्षेप घेतला. या तरतुदीनुसार, शेतीच्या हंगामात ही योजना काही काळासाठी थांबवता येऊ शकते. यामुळे ग्रामीण भागातील गरिबांची मोलमजुरीबाबत वाटाघाटी करण्याची शक्ती कमी होईल आणि त्यांना किमान वेतनावर काम करण्यास भाग पाडले जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

विरोधकांच्या या सर्व आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करत सरकारने हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले, ज्यामुळे भविष्यात यावरून मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.