देशभरात वाढत्या द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटना केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा पोलीस तपासाचा विषय मानला जाऊ नये. या घटनांकडे घटनात्मक अन्याय (Constitutional Tort) म्हणून पाहणे गरजेचे आहे, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर ही बाजू मांडली. द्वेषपूर्ण भाषणामुळे विशिष्ट समुदायाचे सामाजिक खच्चीकरण होते आणि त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. सध्या केवळ गुन्हे दाखल करणे आणि पोलीस कारवाई करणे इतपतच यावर उपाय शोधला जातो. मात्र, हे पुरेसे नाही. द्वेषपूर्ण भाषणामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे याला घटनात्मक टॉर्ट किंवा नागरी अन्याय मानून पीडितांना भरपाई आणि संरक्षणाची तरतूद असायला हवी.
नोडल अधिकाऱ्यांची यंत्रणा कुचकामी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील निजाम पाशा यांनी सध्याच्या उपाययोजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी तहसीन पूनावाला खटल्यात दिलेल्या निकालाचा संदर्भ त्यांनी दिला. त्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात द्वेषपूर्ण भाषणे रोखण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमणे अपेक्षित होते. मात्र, ही यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. नोडल अधिकारी गुन्हे रोखण्यात किंवा तातडीने कारवाई करण्यात असमर्थ ठरत आहेत. पोलीस अनेकदा राजकीय दबावाखाली काम करतात किंवा तोकड्या कलमांखाली गुन्हे नोंदवतात. त्यामुळे समस्येच्या मुळाशी जाता येत नाही.
राज्याची जबाबदारी निश्चित करा सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा एखादा जमाव किंवा व्यक्ती विशिष्ट समाजाविरुद्ध विषारी प्रचार करते, तेव्हा तिथे राज्याचे संरक्षण मिळणे हा त्या समाजाचा हक्क असतो. जर राज्य सरकार किंवा पोलीस यंत्रणा हे रोखण्यात अपयशी ठरली, तर ती त्या राज्याची घटनात्मक चूक मानली पाहिजे. केवळ आरोपीला अटक करून हे प्रकरण संपत नाही. अशा घटनांमुळे समाजात जो दुरावा निर्माण होतो आणि असुरक्षिततेची भावना वाढते, त्यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचे सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले. द्वेषपूर्ण भाषणांची व्याख्या आणि त्यावरील कारवाईबाबत अधिक स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, अशा घटनांमध्ये केवळ भाषण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई पुरेशी आहे की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे, यावरही चर्चा झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिवादींना या मुद्द्यांवर आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
ही सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर असून, द्वेषपूर्ण भाषणांकडे पाहण्याचा कायदेशीर दृष्टिकोन बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ पोलिसांच्या हाती काठी देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी घटनात्मक उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागेल, हाच या सुनावणीचा मुख्य सूर होता.
