लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा सोशल मीडियाचा घातक परिणाम लक्षात घेऊन आंध्र प्रदेश सरकारने एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील १३ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

अमरावती येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचे सूतोवाच केले. ऑस्ट्रेलिया सरकारने नुकताच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा जो कायदा केला आहे, त्याच धर्तीवर आंध्र प्रदेशातही कायदा केला जाईल. "सोशल मीडियाचे व्यसन हे कोणत्याही अमली पदार्थाच्या व्यसनापेक्षा कमी नाही. यामुळे आपल्या पुढील पिढीचे मानसिक आणि शारीरिक नुकसान होत आहे," असे मुख्यमंत्री नायडू यावेळी म्हणाले.

पालक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची जबाबदारी

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, १३ वर्षांखालील मुलांनी फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरल्यास केवळ मुलेच नाही, तर त्यांचे पालक आणि संबंधित तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही जबाबदार धरले जाण्याची शक्यता आहे. मुलांनी त्यांचे वय लपवून खाते उघडल्यास आणि ते कंपनीच्या निदर्शनास न आल्यास कंपन्यांवर मोठा दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात असू शकते.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याची पिढी तासनतास मोबाईलच्या स्क्रीनवर घालवत आहे. यामुळे मुलांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव, चिडचिडेपणा आणि सायबर गुन्ह्यांना बळी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या निर्णयामुळे मुलांना पुन्हा मैदानावरील खेळांकडे आणि अभ्यासाकडे वळवण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.

लवकरच विधानसभेत विधेयक

राज्य सरकार या विषयावर तज्ज्ञांशी आणि पालकांशी चर्चा करत असून, आगामी विधानसभा अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग आणि पोलीस विभागाची विशेष मदत घेतली जाईल. शाळांमध्येही याबाबत जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. आंध्र प्रदेशच्या या निर्णयाचे समाजशास्त्रज्ञ आणि पालकांकडून स्वागत होत असून, इतर राज्येही या पावलाचे अनुकरण करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.