महाराष्ट्रातील जंगलालगत असलेल्या सुमारे १,००0 गावांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे हिंस्त्र प्राण्यांच्या हालचालींची रिअल-टाइम (तात्कालिक) माहिती मिळणे सोपे होणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे.
मंत्रालयात वनमंत्री नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
२६० कोटींचा विशेष आराखडा आणि अत्याधुनिक यंत्रणा
या मोहिमेसाठी राज्य सरकारने २६० कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १० अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष (Control rooms) स्थापन केले जातील. याशिवाय, जखमी किंवा जेरबंद केलेल्या वन्य प्राण्यांसाठी २ विशेष बचाव केंद्रे आणि १० तात्पुरती उपचार केंद्रे (Transit treatment facilities) उभारण्यात येणार आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, "जंगलाजवळ असलेल्या काही गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही एआय-आधारित यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती, जी अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. आता त्याचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे."
प्राथमिक प्रतिसाद पथके आणि नसबंदी केंद्रे
आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि वनविभागाची क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य सरकार २० वेगवेगळ्या ठिकाणी जलद बचाव पथके (Rapid rescue teams) तैनात करणार आहे. यासोबतच, संकटसमयी वनविभागाला तातडीने मदत करण्यासाठी स्थानिक गावकऱ्यांचा समावेश असलेली सुमारे २,००0 प्राथमिक प्रतिसाद पथके तयार केली जातील.
शेतीचे नुकसान करणाऱ्या हरिण, माकडे आणि रानडुकरांना पकडून पुन्हा जंगलात सोडण्यासाठी दोन फिरती पथके तैनात केली जातील. तसेच माकडे आणि रानडुकरांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे (Sterilisation centres) स्थापन करण्याचा विचारही सरकार करत आहे.
.jpeg)
