देशातील न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समितीने न्यायालयांमध्ये एआय (AI) च्या वापराबाबत मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे. या मसुद्यामध्ये एआयचा वापर कुठे करता येईल आणि कुठे पूर्णपणे बंदी असेल, याची सविस्तर नियमावली देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निकाल किंवा न्यायनिवाडा केवळ एआयच्या आधारे करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भातील सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भागधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना २० जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. या ३५ पानांच्या मसुद्यात तंत्रज्ञानासाठी एक स्पष्ट 'रेड लाईन' म्हणजेच मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. तंत्रज्ञान केवळ माणसाला मदत करू शकते, परंतु ते मानवी मेंदू आणि विवेकबुद्धीची जागा घेऊ शकत नाही, असे यात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे.
एआयच्या वापरासाठी काय आहेत नियम?
या मसुद्यातील नियम २० नुसार, न्यायालयातील अंतिम निकाल, शिक्षा सुनावणे किंवा साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेची तपासणी करण्यासाठी एआयचा वापर करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. सर्व न्यायिक निर्णय प्रक्रियेत 'ह्युमन-इन-द-लूप' (HITL) दृष्टिकोन असणे अनिवार्य असेल. याचा अर्थ अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ नियुक्त न्यायिक अधिकाऱ्याकडेच राहील.
मसुद्यात म्हटले आहे की, न्यायालयातील एआय सिस्टीम नेहमी मानवी निर्णय आणि न्यायिक अधिकाराच्या अधीन राहूनच काम करेल. एआयचा वापर केवळ साहाय्यक म्हणून केला जाईल, ज्यामुळे न्यायिक अधिकाऱ्याच्या स्वतंत्र अधिकाराला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही.
कुठे करता येणार एआयचा वापर?
सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा मोठा डोंगर उपसण्यासाठी एआयच्या वापराचा एक धोरणात्मक रोडमॅप तयार केला आहे. न्यायालयांना केस मॅनेजमेंट, नवीन फायलिंगमधील त्रुटी शोधणे, सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करणे, दैनंदिन बोर्ड व्यवस्थापन यासाठी एआय वापरण्याची परवानगी असेल.
याशिवाय, न्यायालयीन कामकाजाचे ऑटोमॅटिक ट्रान्सक्रिप्शन (शब्दलेखन), कायदेशीर कागदपत्रांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करणे, कायदेशीर संशोधनात मदत आणि पक्षकारांना प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शक चॅटबॉट्स तयार करणे यासारख्या कामांसाठी एआयच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
तीन स्तरीय संस्थात्मक रचना
या डिजिटल बदलावर देखरेख ठेवण्यासाठी मसुद्यात शक्तिशाली तीन स्तरीय संस्थात्मक रचनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर एक कायमस्वरूपी, पूर्णवेळ नियामक प्राधिकरण असेल, ज्याचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. हे प्राधिकरण अनिवार्य मानके निश्चित करेल.
यासोबतच स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक उच्च न्यायालयात (High Court) स्वतंत्र एआय समित्या स्थापन केल्या जातील. मूळ संशोधन करण्यासाठी आणि न्यायपालिकेला तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी 'सेंटर ऑफ रिसर्च अँड एक्सलन्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' स्थापन करण्याची तरतूदही या मसुद्यात आहे. सर्व एआय साधनांचे वर्षातून किमान एकदा अंतर्गत ऑडिट करणे बंधनकारक असेल.
.jpeg)
