अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H1B व्हिसा शुल्कात १,००,००० डॉलर्सपर्यंत वाढ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा सिलिकॉन व्हॅलीतील एका अब्जाधीश गुंतवणूकदाराने दिला आहे. त्यांच्या मते, या धोरणामुळे अमेरिकेच्याच नवनिर्मिती आणि स्पर्धात्मक क्षमतेला मोठा धक्का बसू शकतो.

या गुंतवणूकदाराने म्हटले आहे की, भारतीय विद्यापीठांमधून, विशेषतः आयआयटीमधून (IITs) बाहेर पडणारे इंजिनिअर्स हे जागतिक दर्जाचे असतात. नवीन धोरणामुळे, अमेरिकी कंपन्यांना या सर्वोत्तम जागतिक प्रतिभेशी संपर्क साधणे कठीण होईल.

काय आहे 'बॅकफायर' होण्याचा धोका?

गुंतवणूकदाराच्या मते, जर या प्रतिभावान इंजिनिअर्सना अमेरिकेत येण्यापासून रोखले, तर ते इतर देशांमध्ये जातील किंवा भारतातच राहून अशा कंपन्यांची उभारणी करतील, ज्या थेट अमेरिकी कंपन्यांनाच आव्हान देतील. यामुळे तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या क्षेत्रात अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होऊ शकते.

हे धोरण दूरदृष्टीचे नसून, ते सदोष आर्थिक तर्कावर आधारित आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

काय आहे नवे H1B धोरण?

ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेल्या या नवीन धोरणानुसार, H1B व्हिसासाठी कंपन्यांना प्रति कर्मचारी वार्षिक १,००,००० डॉलर्स शुल्क भरावे लागणार आहे. याचा सर्वात मोठा फटका भारतीय आयटी कंपन्यांना आणि व्यावसायिकांना बसणार आहे, कारण H1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.

अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगातूनच या धोरणाला होत असलेला हा विरोध, ट्रम्प प्रशासनाच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे अमेरिकेच्याच भविष्यावर अनपेक्षित आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ही वाढती चिंता दर्शवत आहे.