इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक सॅटेलाईटच्या माध्यमातून जगभरात ठिकठिकाणी हायस्पीड इंटरनेट पुरवलं जातं. यामुळे कित्येक देशांच्या कानाकोपऱ्यात इंटरनेट पोहोचलं आहे. आता भारतातील ग्रामीण भागातही हे इंटरनेट उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इलॉन मस्कने भारतात 'ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाईट', म्हणजेच GMPCS संबंधित सेवा मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. Starlink ने खूप आधीपासून या लायसन्सची मागणी सुरू केली होती. या महिन्यात त्यावर अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. एनडीटीव्हीने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
स्टारलिंकमुळे वाढणार स्पर्धा
CMAI असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एन. के. गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत One Web आणि Jio Space ला GMPCS संबंधित सेवांचं लायसन्स मिळालं आहे. आता स्टारलिंकनेही परवानगी मागितली आहे. याचा अर्थ असा, की भारत सरकारची पॉलिसी जगभरातील लोक स्वीकारत आहेत.
इलॉन मस्क भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. स्टारलिंकला परवानगी मिळाल्यास आतापर्यंत देशाच्या ज्या भागात इंटरनेट पोहोचलं नाही, तिथे देखील सेवा पोहोचेल. मस्क भारताकडे नवीन बाजारपेठ म्हणून पाहत आहेत. यामुळे भारतात नक्कीच स्पर्धा वाढणार आहे.
भारत सरकारची पॉलिसी
गोयल म्हणाले, की GMPCS लायसन्स बाबत भारत सरकारने आपली पॉलिसी निश्चित केली आहे. जिथे केबल्स किंवा वीजेच्या तारा पोहोचू शकत नाहीत; जिथे मोबाईल टॉवर उभारणं शक्य होत नाही अशा ठिकाणी इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी GMPCS चा फायदा होतो. स्टारलिंकला GMPCS संबंधित परवानगी मिळाल्यानंतर पुढे अंतराळ संशोधन विभाग आणि इतर सरकारी विभागांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
.jpg "अनिसा नबी")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रेई बेलोसोव्ह")
.jpg "चीन दौऱ्यावर असलेले संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रेई बेलुसोव्ह यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केली.")
