सुप्रीम कोर्टाने अरवली पर्वत रांगेच्या संरक्षणाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 'फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया'चा (FSI) अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार आता केवळ १०० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंची असलेल्या टेकड्यांनाच 'अरवली डोंगर' मानले जाईल. विशेष म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाच्या स्वतःच्या तज्ज्ञ समितीने, म्हणजेच 'केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीने' (CEC) या १०० मीटरच्या निकषाला कडाडून विरोध केला होता. तरीही न्यायालयाने समितीचे आक्षेप बाजूला ठेवून सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १६ डिसेंबर रोजी हा आदेश दिला. या निर्णयामुळे अरवली पर्वत रांगेचा मोठा भाग कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या भागाला आता 'जंगल' किंवा 'डोंगर' मानले जाणार नाही. त्यामुळे तिथे खाणकाम आणि बांधकामाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
सीईसीने न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात स्पष्ट चेतावणी दिली होती. अरवली ही जगातील सर्वात जुन्या पर्वत रांगांपैकी एक आहे. वारा आणि पाण्यामुळे लाखो वर्षे झीज होऊन अनेक ठिकाणी या टेकड्यांची उंची कमी झाली आहे. त्यामुळे सरसकट १०० मीटर उंचीचा नियम लावणे चुकीचे ठरेल. असे केल्यास कमी उंचीच्या पण पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या टेकड्या अरवलीच्या व्याख्येतून बाहेर पडतील. या टेकड्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असे मत समितीने मांडले होते.
सरकारने आणि एफएसआयने मात्र वेगळी भूमिका घेतली होती. ऑगस्ट २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात एफएसआयने १०० मीटरचा निकष सुचवला होता. हरयाणा आणि राजस्थान सरकारने याला पाठिंबा दिला. एकसमान निकष असल्यास बेकायदेशीर खाणकाम रोखणे सोपे जाईल, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा अहवाल तयार केल्याचे एफएसआयने सांगितले.
हरयाणा, राजस्थान आणि दिल्लीच्या सीमेवर अनेक ठिकाणी अरवलीच्या टेकड्यांची उंची १०० मीटरपेक्षा कमी आहे. सीईसीने याच मुद्यावर बोट ठेवले होते. हा निकष लागू केल्यास या सर्व टेकड्या संरक्षणाविना उघड्या पडतील. या निर्णयाचा फटका पर्यावरणाला बसू शकतो. मात्र, न्यायालयाने एफएसआयच्या अहवालावर विश्वास दाखवला. हा अहवाल स्वीकारताना न्यायालयाने म्हटले की, एफएसआय ही एक विशेष तज्ज्ञ संस्था आहे. त्यांनी तयार केलेला अहवाल नाकारण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.
यापूर्वीच्या आदेशांमध्ये न्यायालयाने संपूर्ण अरवली रांगेला (उंचीचा विचार न करता) संरक्षित करण्याचे धोरण अवलंबले होते. आताच्या निर्णयामुळे त्या धोरणाला छेद मिळाला आहे. आता १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीचे डोंगर अरवलीचा भाग मानले जाणार नाहीत. पर्यावरण तज्ज्ञांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे.
