बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेला (Special Intensive Revision - SIR) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१० जुलै २०२५) नकार दिला. मात्र, निवडणूक आयोगाला (ECI) आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र (EPIC) ही ओळखपत्रे म्हणून विचारात घेण्याचे निर्देश दिले.

काय आहे प्रकरण?

बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीचे विशेष पुनरिक्षण करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने २४ जून २०२५ रोजी घेतला होता. विरोधी पक्षांचे नेते आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. निवडणूक आयोगाने विशिष्ट कागदपत्रांची यादी जाहीर केली होती, ज्यात आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड सारखी सामान्य ओळखपत्रे समाविष्ट नव्हती. यामुळे लाखो गरीब आणि वंचित मतदारांना यादीतून वगळले जाण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.

न्यायालयाची भूमिका

न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, मतदार यादीच्या पुनरिक्षण प्रक्रियेला थेट स्थगिती देता येणार नाही, कारण निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. मात्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे ओळखपत्र म्हणून का स्वीकारली जात नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या ११ कागदपत्रांच्या यादीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली, कारण ही यादी परिपूर्ण नसल्याचे (not exhaustive) म्हटले होते.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जर निवडणूक आयोग आधार, रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र या कागदपत्रांना ओळखपत्र म्हणून स्वीकारणार नसेल, तर त्यांनी त्याची योग्य कारणे द्यावी लागतील. या कागदपत्रांचा समावेश करणे हे न्याय हिताचे ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांच्या चिंता

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय 'मनमानी' (arbitrary) आणि 'भेदभावपूर्ण' (discriminatory) आहे. यामुळे लाखो मतदारांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना मतदानाच्या हक्कातून वंचित केले जाऊ शकते. तसेच, निवडणुकीच्या काही महिने आधी अशी 'विशेष आणि सखोल पुनरिक्षण' मोहीम राबवण्याच्या वेळेवरही (timing) याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाचे लक्ष नागरिकत्वाच्या पडताळणीवर जास्त असल्याचेही त्यांनी म्हटले, जे गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते.

पुढील सुनावणी

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै २०२५ रोजी होणार असून, निवडणूक आयोगाला २१ जुलैपर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र (counter-affidavit) दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही केवळ आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्डच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीचे नाव यादीत समाविष्ट करण्याचा थेट आदेश नाही, तर निवडणूक आयोगाला या कागदपत्रांना स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार कायम राहील. न्यायालय या पुनरिक्षण प्रक्रियेच्या 'पद्धती' आणि 'वेळेबद्दल' प्रश्न विचारत आहे, निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरिक्षण करण्याच्या अधिकारावर नाही.