येमेनमध्ये फाशीची शिक्षा झालेल्या केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १४ जुलै २०२५ रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०१७ मध्ये येमेनचा नागरिक तलाल अब्दो महदी यांच्या हत्येप्रकरणी केरळची नर्स निमिषा प्रिया हिला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. येमेनमध्ये तिला १६ जुलै २०२५ रोजी फाशी दिली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल ॲक्शन कौन्सिल' (Save Nimisha Priya International Action Council) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
'ब्लड मनी' द्वारे जीव वाचवण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारला तातडीने राजनैतिक प्रयत्न करण्याची आणि 'ब्लड मनी' (Blood Money) देण्यास सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे. 'शरीयत' (Shariah) कायद्यानुसार 'ब्लड मनी' ही एक कायदेशीर तरतूद आहे, ज्यामध्ये पीडितेच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाईच्या बदल्यात दोषीला माफ करण्याचा अधिकार असतो. येमेनच्या पहिल्या अपील न्यायालयाने निमिषाची याचिका फेटाळतानाही 'ब्लड मनी' चा पर्याय खुला ठेवला होता. त्यामुळे, पीडितेच्या कुटुंबाशी वाटाघाटी करून निमिषाचा जीव वाचवता येऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेतली. वकिलांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली, कारण राजनैतिक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो आणि फाशीची तारीख जवळ येत आहे. न्यायालयाने हे मान्य करत १४ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
पार्श्वभूमी आणि आशा
निमिषा प्रियाचा मुद्दा भारतात गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. तिच्या कुटुंबाने आणि विविध संघटनांनी तिला वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाहन केले आहे. 'ब्लड मनी' च्या पर्यायामुळे निमिषाचा जीव वाचण्याची आशा अजूनही कायम आहे. केंद्र सरकारकडून तातडीने आणि प्रभावी राजनैतिक हस्तक्षेप झाल्यास निमिषा प्रियाला न्याय मिळवून देता येईल, अशी आशा तिच्या समर्थकांना आहे.
ही याचिका भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठीही एक आव्हान आहे, कारण येमेनमधील गुंतागुंतीच्या कायदेशीर आणि सामाजिक परिस्थितीतून मार्ग काढत एका भारतीय नागरिकाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीनंतर पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
