नवी दिल्ली

दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवासी भागातून हलवून निवारागृहात (Shelters) स्थलांतरित केले पाहिजे, आणि या कामात अडथळा आणणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. कुत्रा चावण्याच्या आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे वाढलेल्या रेबीज मृत्यूंवरील एका वृत्ताची स्वतःहून दखल घेत या प्रकरणावर सुनावणी केली. या विषयात फक्त केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल आणि श्वानप्रेमी किंवा इतर कोणत्याही पक्षाची याचिका ऐकली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

"आम्ही हे आमच्यासाठी नाही, तर जनतेच्या हितासाठी करत आहोत. त्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारच्या भावनांचा समावेश नसावा. लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे," असे न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले. त्यांनी ॲमिकस क्युरी गौरव अगरवाला यांना सांगितले, "सर्व भागांमधून कुत्र्यांना उचला आणि त्यांना निवारागृहात हलवा. सध्याच्या परिस्थितीसाठी नियम विसरून जा."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांसाठी एक जागा निश्चित करण्यात आली होती, परंतु प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी त्यावर स्थगिती मिळवल्याने योजना थांबली. यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त करत म्हटले, "हे सर्व प्राणी कार्यकर्ते रेबीजला बळी पडलेल्यांना परत आणू शकतील का? आपल्याला रस्ते पूर्णपणे भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करायचे आहेत." न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासही मनाई केली आहे.

दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि गुरुग्राममधील नागरी प्रशासनाला तात्काळ कुत्र्यांसाठी निवारागृहे बांधण्याचे, भटक्या कुत्र्यांना तिथे हलवण्याचे आणि न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निवारागृहांमध्ये कुत्र्यांना हाताळणारे व्यावसायिक, नसबंदी आणि लसीकरणाची सोय असावी आणि या कुत्र्यांना बाहेर सोडू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. कुत्रे पळून जाऊ नयेत यासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचेही आदेश दिले आहेत.

"काही श्वानप्रेमींसाठी आपण आपल्या मुलांचा बळी देऊ शकत नाही," असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीत या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत रेबीजचे ४९ रुग्ण आढळले असून, ३५,१९८ प्राणी चावल्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, जगात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ३६% मृत्यू भारतात होतात.