मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेल्या 'तलाक-ए-हसन' या घटस्फोटाच्या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला (NCPCR) नोटीस बजावून त्यांचे मत मागवले आहे.
'तलाक-ए-हसन' हा मुस्लिम पुरुषांना एकतर्फी घटस्फोट देण्याचा अधिकार देतो. या प्रथेनुसार, पुरुष तीन महिन्यांच्या कालावधीत दर महिन्याला एकदा 'तलाक' उच्चारून आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊ शकतो. तिसऱ्यांदा 'तलाक' उच्चारल्यानंतर हा घटस्फोट अंतिम मानला जातो. याच प्रथेविरोधात काही पीडित मुस्लिम महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याचिकाकर्त्या महिलांच्या मते, 'तलाक-ए-हसन' ही प्रथा भेदभाव करणारी, मनमानी आणि महिलांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. ही प्रथा भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५, २१ आणि २५ चे उल्लंघन करते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ही प्रथा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही आणि तिचा वापर महिलांना धमकावण्यासाठी व त्यांचे शोषण करण्यासाठी केला जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, तिन्ही आयोगांना या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी दुसऱ्या खंडपीठाने ही प्रथा अयोग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते, मात्र आता सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तिन्ही राष्ट्रीय आयोगांच्या भूमिकेनंतर या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
