अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि रशियाच्या जवळच्या संबंधांवर जोरदार टीका केली आहे. भारत रशियासोबत काय करतो याची त्यांना पर्वा नाही, असे ते म्हणाले.
"त्यांनी आपल्या 'मृत' अर्थव्यवस्था एकत्र बुडवाव्यात, मला काही फरक पडत नाही," असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. भारताच्या आयातीवर २५ टक्के शुल्क जाहीर केल्यानंतर काही तासांनी त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत ही टिप्पणी केली.
ट्रम्प यांनी सांगितले, "भारत रशियासोबत काय करतो याची मला पर्वा नाही. त्यांनी आपल्या 'मृत' अर्थव्यवस्था एकत्र बुडवाव्यात, मला काही फरक पडत नाही."
ते पुढे म्हणाले, "आम्ही भारतासोबत खूप कमी व्यापार केला आहे. त्यांचे शुल्क खूप जास्त आहेत, जगातील सर्वाधिक शुल्कांपैकी ते एक आहेत."
अमेरिकेची टीका आणि शुल्कामागचे कारण
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. रशियाकडून ऊर्जा आणि संरक्षण सामग्री खरेदी केल्यामुळे भारताला अतिरिक्त 'दंड'ही आकारला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. भारताची रशियासोबतची वाढती ऊर्जा आणि संरक्षण सामग्रीची खरेदी यामुळे हा दंड लावण्यात आला आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धापूर्वी, भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात खूप कमी होती (एकूण खरेदीच्या ०.२ टक्के). ती आता ३५-४० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे भारत चीननंतर रशियाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे. पश्चिम देशांच्या निर्बंधांनंतरही भारताने रशियाकडून चांगली शस्त्रे खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे.
ट्रम्प यांनी याआधीही भारताच्या व्यापार धोरणांवर टीका केली होती. भारताचे जास्त शुल्क असल्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत येणे कठीण होते, असा त्यांचा दावा होता.
"१ ऑगस्टपासून भारताला २५ टक्के शुल्क, अधिक वरील कारणांसाठी दंड भरावा लागेल," असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. भारताने आपल्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे आणि जास्त शुल्कांमुळे अमेरिकेला त्यांच्यासोबत तुलनेने कमी व्यापार करण्यास भाग पाडले, असेही ते म्हणाले.
भारताची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
ट्रम्प यांच्या या टिप्पणीमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे भारताला ब्रिक्स (BRICS) आणि आसियान (ASEAN) सारख्या इतर आर्थिक गटांशी अधिक जवळचे संबंध ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
या घोषणेनंतर भारतीय शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. मात्र, भारत सरकारने या निवेदनाची नोंद घेतली आहे. अमेरिकेसोबत निष्पक्ष, संतुलित आणि दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरेल अशा व्यापार करारावर चर्चा सुरू असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांचे, उद्योजकांचे आणि लहान-मोठ्या उद्योगांचे हित जपण्याचे आश्वासन दिले आहे. ब्रिटनसोबत नुकत्याच झालेल्या व्यापार कराराचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे.
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
