व्यापार वाटाघाटींत अमेरिकेची खेळी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

व्यापारासंबंधीच्या वाटाघाटींत वरचढ होण्याचा प्रयत्न म्हणून ट्रम्प भारतावर दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत. त्यापासून सावध राहून भारताला आपले हित सांभाळावे लागेल.

भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापारकराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या नसतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या उत्पादनांवर २५ टक्के आयातशुल्क लावणार असल्याचे जाहीर करून टाकले.

ट्रम्प यांची आजवरची कार्यपद्धती पाहता यात फारसे धक्कादायक काही नसले तरी आपण ज्या देशाचे स्वतःला ‘मित्र’ म्हणवतो, त्या देशाच्‍या बाबतीत दबावतंत्रासारख्या क्लृप्त्या वापरण्यात काही गैर आहे, असे ट्रम्प यांना वाटत नाही. व्यापारासंबंधीच्या वाटाघाटींतील स्वतःची सौदाशक्ती वाढविण्याचाच हा प्रकार आहे.

केवळ आयातशुल्काचा दर जाहीर करून ते थांबलेले नाहीत, तर रशियाकडून स्वस्तात खनिजतेल खरेदी केल्याबद्दल त्यांनी पुन्हा एकदा भारताला फटकारले आहे. एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल दंडही ठोठावणार असल्याचे सांगितले. शीतयुद्धाचे सारे संदर्भ आता आरपार बदलले असले तरी ‘शत्रूचा मित्र तो आपला शत्रूच’, या शीतयुद्धकालीन मानसिकतेतून अमेरिका बाहेर आलेली नाही, याचेच हे द्योतक.

खरे तर भारत जसा रशियाकडून तेल घेत आहे, तसेच युरोपीय देशही घेत आहेत. ट्रम्प यांना ते कसे काय चालते? पण कोणतीच सुसंगती वा तर्क ट्रम्प यांच्याकडून अपेक्षित धरणे हेच मुळात चूक ठरेल. त्यांच्या अपेक्षा आणि अजेंडा यांच्यात अडथळा आला की ते वैतागतात. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असे संबोधणे ही त्यातूनच आलेली प्रतिक्रिया.

केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या निवेदनात याला उत्तर दिले असून लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाकडे वाटचाल करीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला मृत संबोधणे किती चुकीचे आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारत राष्ट्रीय हितसंबंधांना डावलून व्यापार करार करणार नाही, ही त्यांची स्पष्टोक्तीही आवश्यकच होती.

भारताच्या एकूण निर्यातव्यापारात अमेरिकेसोबत असलेल्या व्यवहाराचा वाटा हा केवळ अठरा टक्के एवढा आहे. आता वाढीव आयातशुल्कामुळे यावर तीन ते चार टक्क्यांपर्यंत परिणाम होऊ शकतो. वस्त्रोद्योग, रत्न आणि आभूषणे, अभियांत्रिकी उद्योग या क्षेत्रांतून आपली प्रामुख्याने अमेरिकेला निर्यात होते. या क्षेत्रांना कदाचित फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

कापड उद्योगातून भारतात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतात. अमेरिकी आयातशुल्कामुळे देशातील पाच ते दहा लाख नोकऱ्यांवर थेट परिणाम होईल, असे `निर्यात महासंघा’चे म्हणणे आहे. भारताला यासाठी तातडीने काही उपाययोजना कराव्या लागतील. मुख्य म्हणजे व्यापारी कराराच्या अनुषंगाने अमेरिकेशी बोलणी सुरूच ठेवावी लागतील.

ज्या अमेरिकी उत्पादनांना भारतात सर्वाधिक मागणी आहे त्यांच्यावर भारतदेखील आयातशुल्क लावून जशास तसे उत्तर देऊ शकतो. छोट्या उद्योगांना याचा फटका बसू नये म्हणून थेट अंशदान योजनाही राबविता येईल. सध्या आपण अशाचप्रकारे औषधनिर्माण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांना दोन लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करतो.

अशी योजना अन्य उद्योगांबाबत राबविता येऊ शकते. ट्रम्प यांच्या निसरड्या भूमिका आणि दोलायमान मैत्रीसंबंध हे लक्षात घेऊन भारताने इतर देशांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेतच. त्याची गती वाढवावी लागेल. भारत आतापर्यंत अमेरिकी उत्पादनांवर सरासरी सतरा टक्के एवढे आयातशुल्क आकारत होता आणि मुख्य म्हणजे हे प्रमाण जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत बसणारे होते.

अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर सरासरी तीन टक्के एवढे आयातशुल्क आकारत असे. भारत ही विकसनशील अर्थव्यवस्था असल्याने तिला सतरा टक्क्यांपर्यंतचे आयातशुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. आता अमेरिकेने मनमानीपणा करत सरसकट २५ टक्के एवढे आयातशुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे.

या दबावामागचे एक कारण म्हणजे अमेरिकेच्या कृषि व दुग्धजन्य उत्पादनांसाठी त्या देशाला भारतीय बाजारपेठ खुली व्हायला हवी आहे. यासाठी त्यांची खूपच धडपड चालू आहे. खरे तर भारतीय आणि अमेरिकी शेतकऱ्यांची कोणत्याच पातळीवर तुलना होऊ शकत नाही. अमेरिकी शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणाऱ्या अंशदानाची रक्कम भारतीय रुपयात २६ लाख एवढी होते.

हे लक्षात घेतले तर दोघांतील फरक लगेच लक्षात येईल. प्रत्येक देश राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या चौकटीत विचार करणार आणि निर्णय घेणार, हे स्पष्ट आहे. ट्रम्प यांनी कितीही दबाव आणला तरी भारत सरकार शेतकरी, दूध उत्पादक यांच्या हिताला बाधा पोचू देणार नाही. या प्रश्नावर ठाम राहात, परंतु आततायीपणे प्रतिक्रिया न देता मार्ग काढावा लागेल. त्यादृष्टीने मुत्सद्देगिरीची ही कसोटी असेल.