नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात पार पडलेली हज समीक्षा बैठक
नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात काल हज समीक्षा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी हज २०२५ चे मोठे यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा मृत्यूंची संख्या खूपच कमी राहिली. सर्व संबंधित मंत्रालये आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील डॉक्टर आणि अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे हे शक्य झाले, असे त्यांनी नमूद केले.
अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या बैठकीत हज २०२५ चा आढावा घेण्यासाठी आणि हज २०२६ ची दिशा ठरवण्यासाठी प्रमुख भागधारक एकत्र आले. केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनीही या प्रसंगी हजेरी लावली. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (सीपीव्ही आणि ओआयए) अरुण के. चटर्जी उपस्थित होते. परराष्ट्र, नागरी हवाई वाहतूक, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, गृह मंत्रालय, भारतातील हज समिती आणि इतर संबंधित संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधीही यात सहभागी झाले.
आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात रिजिजू यांनी मंत्रालयांमधील उत्कृष्ट समन्वयाचे कौतुक केले. यामुळे भारतीय हज यात्रेकरूंना सुखकर आणि आरामदायी अनुभव मिळाला. भारत सरकारच्या धोरण सुधारणांमुळे आणि त्यानंतरच्या सुधारित सेवांमुळे यात्रेकरूंचे समाधान वाढले, असे त्यांनी सांगितले. यात ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि मेहरमशिवाय प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी सक्तीचे सहकारी, ६० वर्षांवरील यात्रेकरूंसाठी अनिवार्य आरोग्य तपासणी आणि १:१५० या प्रमाणात राज्य हज निरीक्षकांची नियुक्ती यांचा समावेश आहे.
या बैठकीत यात्रेकरू, अधिकारी आणि सहभागी संस्थांकडून गोळा केलेल्या संरचित अभिप्रायांचा आढावा घेण्यात आला. वैद्यकीय सेवा, सुरक्षा उपाय, वाहतूक सेवा आणि तक्रार निवारण यंत्रणांवर विशेष लक्ष देण्यात आले. यात्रेकरूंच्या अपेक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पनांना एकत्रित करून हज २०२६ साठी धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील, असे रिजिजू यांनी सांगितले.
बैठकीत २०२६ साठी भारताच्या अपेक्षित कोट्यावर चर्चा झाली. सौदी अरेबियाकडून याची घोषणा १४ जुलैला होण्याची शक्यता आहे. सौदीच्या निर्देशांनुसार, १२ वर्षांखालील मुलांना हज २०२६ साठी परवानगी मिळणार नाही. मात्र, ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ वर्षांवरील मेहरमशिवाय प्रवास करणाऱ्या महिलांना प्राधान्य मिळेल.
सौदी अरेबियाने हज २०२६ ची वेळ आधी आणल्याने रिजिजू यांनी सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना तयारीला गती देण्याचे आवाहन केले. भारतातील हज समिती पुढील आठवड्यात भारतीय यात्रेकरूंसाठी हज २०२६ चे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करेल, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत नवीन प्रस्तावावरही चर्चा झाली. काही निवडक प्रवेश बिंदूंवर मर्यादित यात्रेकरूंसाठी २० दिवसांचा कमी कालावधीचा हज पॅकेज सादर करण्याचा विचार आहे. कामकाजी व्यावसायिकांना मानक दीर्घ प्रवासात सहभागी होणे शक्य नसल्याने हा पर्याय त्यांच्यासाठी असेल.
सर्व यात्रेकरूंसाठी हज समितीमार्फत प्रवास करणाऱ्यांना हज सुविधा स्मार्ट रिस्टबँड देण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला. या रिस्टबँडमध्ये आरोग्य निरीक्षण, हरवलेल्या यात्रेकरूंसाठी स्थान ट्रॅकिंग आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सूचना सुविधा असतील. याला परिवर्तनात्मक पाऊल ठरवत रिजिजू यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानाच्या एकीकरणामुळे भारतीय यात्रेकरूंची सुरक्षा आणि सुविधा लक्षणीयरीत्या वाढेल.
बैठकीच्या समारोपात रिजिजू यांनी सुरक्षित, सुलभ आणि परवडणारा हज अनुभव देण्याची सरकारची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. हज २०२५ यशस्वी करण्यासाठी सर्व सहभागी मंत्रालये आणि संस्थांच्या अथक प्रयत्नांचे आणि सातत्यपूर्ण सहकार्याचे त्यांनी आभार मानले.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "पंतप्रधान मोदी")
.jpg "परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर")
.jpg "लिन जियान चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते")
.jpg "संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ")
.jpg "एअर इंडिया विमान अपघात")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "‘आकाश प्राईम' क्षेपणास्त्र")