उत्तर प्रदेश सरकारने मदरशांच्या शिक्षणात सुधारणा आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात शिफारशी तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या समितीने आपल्या कार्यकाळासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.
मुदतवाढीची कारणे
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण बोर्डाचे रजिस्ट्रार आर. पी. सिंह यांनी रविवारी (६ जुलै २०२५) सांगितले की, "मदरसा शिक्षणात सुधारणा सुचवण्यासाठी ३० मे रोजी स्थापन झालेली समिती, कामाचे स्वरूप व्यापक असल्यामुळे एका महिन्याच्या मुदतीत आपला अहवाल सादर करू शकली नाही." सिंह म्हणाले की, समितीला सुरुवातीला ३० जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते. मात्र, या कामासाठी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण कायदा आणि संबंधित नियमांमध्ये प्रस्तावित सुधारणांसह अनेक पैलूंवर सविस्तर विचारमंथन आवश्यक आहे. त्यानुसार, समितीचा कार्यकाळ किमान तीन महिन्यांनी वाढवण्याची विनंती केली आहे.
समितीची रचना आणि कार्य
अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण आणि वक्फ विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, माध्यमिक शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि विधी विभागातील विशेष सचिवांचा समावेश आहे. या समितीच्या शिफारशींवर आधारित, सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण कायदा, २००४ आणि उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी आणि फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन आणि सेवा नियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे.
समितीला मदरशांमध्ये ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विषयांमध्ये आणि अभ्यासक्रमांमध्ये सुधारणा सुचवण्याचे कामही दिले आहे. याव्यतिरिक्त, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तराचे तर्कशुद्धीकरण, शिक्षकांसाठी भरती आणि बदली धोरणे तयार करणे, पात्रतेला विषय गरजांशी जुळवणे, आधुनिक विषयांमध्ये प्रशिक्षण आणि 'ब्रिज कोर्सेस'ची तरतूद, मदरसा मान्यता नियमांची पुनर्व्याख्या आणि कामकाजाला चालना देण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील शक्यता सुधारण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांचा समावेश असलेल्या शिफारशी अपेक्षित आहेत.
उद्दिष्टे आणि चिंता
अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी सांगितले की, समिती स्थापन करण्यामागे मुख्य उद्दीष्ट मदरशांच्या शिक्षणाला वेगाने बदलणाऱ्या जगाच्या गरजांशी जुळवून घेणे आणि मुस्लिम मुलांना त्यानुसार तयार करणे हे आहे. "समितीच्या शिफारशी मदरशांसाठी भविष्यातील चौकट तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील," असे ते म्हणाले.
तथापि, समितीच्या रचनेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जमीयत उलमा-ए-हिंद (AM) चे कायदेशीर सल्लागार मौलाना काब रशिदी यांनी मदरशांच्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. थेट सहभागी असलेल्या समुदायाच्या मतांशिवाय मुख्य मुद्द्यांवर कसे लक्ष दिले जाईल, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
रशिदी यांनी मदरसे केवळ धार्मिक शिक्षण देतात ही कल्पनाही नाकारली आहे. अनेक मदरसे आधीच आधुनिक शिक्षण देत आहेत आणि आयआयटी (IITs) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये पात्र ठरलेले विद्यार्थी त्यांनी दिले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षण तज्ञांच्या अनुपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह
शिक्षकांची संघटना मदारीस अरेबिया उत्तर प्रदेशचे सरचिटणीस दिवाण साहब जमान खान यांनी सुधारणांमुळे धार्मिक शिकवणींमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही अशी आशा व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त विषयांचा भार टाकण्याबद्दल त्यांनी सावध केले आणि समितीच्या आदेशाचे महत्त्व लक्षात घेता, मदरसा शिक्षण तज्ञांची समितीमध्ये अनुपस्थिती अधोरेखित केली.
खान पुढे म्हणाले की, समितीला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी सहा महिनेही अपुरे पडू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने कामिल (Kamil) आणि फाजील (Fazil) पदव्या अवैध घोषित केल्यामुळे सरकार निष्क्रिय असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यामुळे मदरसा विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे मार्ग अनिश्चित झाले आहेत.
२०१७ पासून, योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि नियमन करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यात नोंदणीसाठी समर्पित पोर्टल सुरू करणे आणि सर्व मदरशांचे सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणे यांचा समावेश आहे. या समितीची स्थापना त्या दिशेने उचललेले नवीनतम पाऊल आहे.
उत्तर प्रदेशातील मदरशांची स्थिती
अधिकृत आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात सुमारे २५,००० मदरसे आहेत. त्यापैकी अंदाजे १३,००० मदरसे राज्याच्या मदरसा शिक्षण मंडळाद्वारे मान्यताप्राप्त आहेत. यांपैकी केवळ ५६१ मदरशांना सरकारी मदत मिळते, तर उर्वरित मदरसे औपचारिक मान्यतेशिवाय चालतात.
.jpg "डॉ. फरहा शेख")
