अमेरिकेतील डेमोक्रॅट पक्षाच्या हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनावर भारताला रशियन तेल खरेदीवरून लक्ष्य करण्याबाबत टीका केली आहे. मॉस्कोचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार असलेल्या चीनवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. डेमोक्रॅट्स म्हणाले की, भारताच्या आयातीवर ट्रम्प यांनी लादलेले ५० टक्के कर अमेरिकन नागरिकांना दुखावत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून द्विपक्षीय प्रयत्नांनी बांधलेले अमेरिका-भारत संबंध यामुळे धोक्यात येत आहेत.
डेमोक्रॅट्सच्या समितीने एक्सवर निवेदनात सांगितले की, "चीन किंवा इतर देश रशियन तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असताना त्यांच्यावर निर्बंध न लादता ट्रम्प भारतावर करवाढ करत आहेत. यामुळे अमेरिकन नागरिकांना नुकसान होत आहे. अमेरिका-भारत संबंध कमकुवत होत आहेत. हा विषय यूक्रेनशी संबंधितच वाटत नाही."
या समितीने न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालाचा हवाला दिला. अहवालात म्हटले आहे की, रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या सर्व देशांवर दुय्यम निर्बंध लादण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला असता तर वेगळे चित्र असते. पण केवळ भारतावर लक्ष केंद्रित केल्याने सर्वात गोंधळजनक परिणाम झाला आहे. रशियन ऊर्जेचा सर्वात मोठा आयातदार असलेला चीन सवलतीच्या किमतीत तेल खरेदी करत आहे. त्यांना अद्याप अशी शिक्षा मिळालेली नाही.
डेमोक्रॅट्सचा हा हल्ला ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेल व्यापाराशी जोडलेल्या अतिरिक्त २५ टक्के करवाढीच्या अंमलबजावणीच्या वेळी झाला आहे. यामुळे या महिन्याच्या सुरुवातीला लादलेले २५ टक्के कर दुप्पट झाले आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा अंदाज आहे की, या करवाढीमुळे ४८.२ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, नवे कर अमेरिकेला होणारी निर्यात व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य राहणार नाही. यामुळे नोकऱ्या कमी होतील आणि आर्थिक वाढ मंदावेल. पण पंतप्रधान मोदी यांनी या दबावाला न झुकण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेने सध्या औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसारख्या क्षेत्रांना अतिरिक्त करातून सूट दिली आहे. यामुळे भारताला काही दिलासा मिळाला आहे. कारण या क्षेत्रांमधील भारताचा सहभाग मोठा आहे.भारत-अमेरिका व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. पण बाजार प्रवेश आणि देशांतर्गत राजकीय दबावांमुळे विवादांना सामोरे जावे लागते. भारताने ट्रम्प प्रशासनाशी व्यापार वाटाघाटी सुरू करणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक होता. पण अमेरिका भारताच्या शेती आणि दुग्ध क्षेत्रात अधिक प्रवेश मागत आहे. त्यामुळे अद्याप करार होऊ शकलेला नाही.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास")