डॉ. उझमा खातून
आजच्या जगात, जिथे आपण एकमेकांशी अधिक जोडले गेलो असलो तरी, अनेकदा विभागलेले असतो, तिथे समान विचार आणि सामायिक मूल्ये शोधणे पूर्वीपेक्षा खूपच महत्त्वाचे झाले आहे. लोक आणि राष्ट्रे शांतता, सामंजस्य आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देऊ शकतील अशा चौकटींच्या शोधात आहेत. याच दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे २०१९ मध्ये तयार झालेली 'मक्का सनद' (Mecca Charter).
१३९ देशांतील १२०० हून अधिक प्रमुख इस्लामिक विद्वानांच्या ऐतिहासिक मेळाव्यातून जन्माला आलेला हा दस्तऐवज, आधुनिक, उदारमतवादी आणि करुणामय इस्लामची एक सामूहिक दृष्टी दर्शवतो. न्याय, सहिष्णुता आणि मानवी सन्मान यांसारख्या धर्माच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सार्वत्रिक नैतिक मूल्यांना पुन्हा एकदा पुष्टी देऊन, समकालीन आव्हानांना सामोरे जाणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक मुस्लिमबहुल देशांनी या सनदेच्या तत्त्वांना आपल्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये समाविष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे विविध मुस्लिम गटांना एका सामायिक नैतिक मार्गदर्शनाखाली एकत्र काम करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळाले आहे.
या जागतिक घडामोडीमुळे भारतासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. भारत, जिथे जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात वैविध्यपूर्ण मुस्लिम लोकसंख्या आहे आणि ज्याचे धर्मनिरपेक्ष संविधान याच मूल्यांचा पुरस्कार करते, तिथे या 'मक्का सनदे'ची प्रासंगिकता आणि उपयुक्तता तपासणे आवश्यक आहे.
भारतासाठी तिचे संभाव्य मूल्य समजून घेण्यासाठी, 'मक्का सनद' नेमके काय आहे हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. हे कायद्याचे पुस्तक नसून, मूलभूत तत्त्वांचा जाहीरनामा आहे. ही सनद हिंसाचार, अतिरेकीवाद आणि दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा निःसंदिग्धपणे निषेध करते आणि सांगते की, अशी कृत्ये मानवी जीवनाच्या पवित्रतेचे घोर उल्लंघन आहेत आणि त्यांना इस्लाममध्ये कोणतेही स्थान नाही. ही सनद "संस्कृतींच्या संघर्षा"च्या (clash of civilisations) कल्पनेला विरोध करण्यासाठी विविध धर्मांमध्ये विधायक संवादाचे आवाहन करते.
बहुलतावादी समाजांसाठी तिचे सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्वाचे समर्थन. ही सनद मुस्लिमांना ते राहत असलेल्या देशांचे निष्ठावान, कायद्याचे पालन करणारे नागरिक बनण्याचे, राष्ट्रीय संविधानाचा आदर करण्याचे आणि आपल्या समाजात सकारात्मक योगदान देण्याचे आवाहन करते. याशिवाय, ती महिला सक्षमीकरण, बाल हक्कांचे संरक्षण आणि पर्यावरणाचे रक्षण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्द्यांवरही भाष्य करते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, 'मक्का सनद' सामाजिकदृष्ट्या सक्रिय आणि उदारमतवादी इस्लामसाठी एक अधिकृत, जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त चौकट प्रदान करते.
जेव्हा ही तत्त्वे भारतीय संविधानाच्या मूळ मूल्यांसोबत ठेवली जातात, तेव्हा एक विलक्षण एकरूपता दिसून येते. यात एकही विरोधाभासाचा मुद्दा नाही; उलट, एक शक्तिशाली प्रतिध्वनी आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत सर्व नागरिकांसाठी "विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य" सुनिश्चित करण्याचा संकल्प आहे. हे 'मक्का सनदे'च्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि परस्पर आदराच्या आवाहनाशी पूर्णपणे जुळते. कलम १४ अंतर्गत समानतेची हमी आणि कलम १५ अंतर्गत धर्माच्या आधारावर भेदभावाला मनाई, हे सनदेच्या कट्टरतामुक्त समाज निर्माण करण्याच्या आग्रहाला थेट पूरक आहे.
"व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व अखंडता जपणारी बंधुता" या घटनात्मक आदर्शाला, सनदेच्या शांतता आणि बंधुत्वावरील भर देण्यातून एक शक्तिशाली मित्र मिळतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुस्लिमांना आपल्या देशाच्या कायद्यांचा आणि संविधानाचा आदर करण्याचा सनदेचा स्पष्ट निर्देश, एका निष्ठावान भारतीय नागरिकाच्या कर्तव्याला एक सखोल धर्मशास्त्रीय पुष्टी देतो. या एकरूपतेवरून हे सिद्ध होते की, एका भारतीय मुस्लिमासाठी 'मक्का सनद' स्वीकारणे हे आपल्या राष्ट्रीय ओळखीपासून दूर जाणे नाही; तर ते त्याच घटनात्मक मूल्यांची पुष्टी करणे आहे, ज्यांचे पालन करण्यास तो बांधील आहे.
या शक्तिशाली सुसंगततेमुळे, समकालीन भारतीय समाजासाठी 'मक्का सनदे'ची व्यावहारिक उपयुक्तता प्रचंड आहे. पहिले म्हणजे, ही सनद अतिरेकी विचारसरणीला विरोध करण्यासाठी एक जबरदस्त साधन म्हणून काम करते. जेव्हा अतिरेकी व्यक्ती किंवा गट धर्माच्या नावावर हिंसाचाराचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा भारतीय मुस्लिम समुदाय जगातील प्रमुख इस्लामिक विद्वानांनी मान्यता दिलेल्या एका जागतिक दस्तऐवजाचा संदर्भ देऊ शकतो, जो त्यांचे दावे अधिकृतपणे खोडून काढतो.
दुसरे म्हणजे, ही सनद भारतातील अत्यंत वैविध्यपूर्ण मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये अंतर्गत ऐक्य वाढवण्यासाठी एक उत्प्रेरक ठरू शकते. भारतीय मुस्लिम समाज बरेलवी, देवबंदी, शिया आणि अहल-ए-हदीस यांसारख्या विविध पंथ आणि विचारसरणींमध्ये विभागलेला आहे. 'मक्का सनद' एक समान नैतिक आधार प्रदान करते, जो पंथीय मतभेद विसरून या गटांना राष्ट्रीय महत्त्व आणि समाज कल्याणाच्या मुद्द्यांवर एकत्र काम करण्यास प्रोत्साहित करतो.
तिसरे म्हणजे, ही सनद आंतरधर्मीय संवाद लक्षणीयरीत्या मजबूत करू शकते. 'मक्का सनदे'ला एक पायाभूत दस्तऐवज म्हणून वापरून, मुस्लिम नेते हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि इतर धर्मगुरूंसोबत शांततेच्या स्पष्ट भूमिकेसह संवादात उतरू शकतात, ज्यामुळे गैरसमज दूर होण्यास आणि विश्वासाचे पूल बांधण्यास मदत होईल.
म्हणून, खरा प्रश्न सनदेच्या प्रासंगिकतेचा नाही, तर भारतात तिच्या अंमलबजावणीच्या व्यावहारिक मार्गाचा आहे. केवळ सरकारी नेतृत्वाखालील दृष्टिकोन भारताच्या गुंतागुंतीच्या आणि विकेंद्रित वातावरणासाठी योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी, नागरी समाजाच्या नेतृत्वाखालील बहुस्तरीय दृष्टिकोन अधिक प्रभावी ठरेल. याची सुरुवात भारतीय मुस्लिम समाजातच व्यापक एकमत निर्माण करण्यापासून व्हायला हवी.
प्रमुख धार्मिक संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाज संघटना एकत्र येऊन पुढाकार घेऊ शकतात. ते औपचारिकपणे सनदेला मान्यता देऊ शकतात आणि भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि घटनात्मक मूल्यांच्या संदर्भात तिची तत्त्वे स्पष्ट करणारी "भारतीय आवृत्ती" किंवा भाष्य तयार करू शकतात.
एकदा हे मूलभूत एकमत स्थापित झाल्यावर, पुढील टप्पा व्यापक प्रसार आणि शिक्षणाचा असेल. सनदेची सार्वत्रिक मूल्ये - शांतता, करुणा, पर्यावरणवाद - मुख्य प्रवाहातील शाळांच्या नैतिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली जाऊ शकतात. इस्लामिक शैक्षणिक संस्थांसाठी (मदरसे), ही सनद अभ्यासक्रम आधुनिकीकरणासाठी एक उत्तम चौकट प्रदान करते.
त्याच वेळी, एका मोठ्या जनजागृती मोहिमेची आवश्यकता असेल. यात सनदेच्या मुख्य संदेशांचे विविध भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करून, ते सामाजिक आणि धार्मिक केंद्रांमधून, शुक्रवारच्या प्रवचनांमधून आणि विशेषतः, लाखो तरुण भारतीयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजिटल आणि सोशल मीडियाद्वारे पसरवणे समाविष्ट असेल.
तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे व्यावहारिक अंमलबजावणी - सनदेला कागदावरील दस्तऐवजातून जिवंत वास्तवात आणणे. हे तिच्या तत्त्वांवरून प्रेरित होऊन सामुदायिक प्रकल्प सुरू करून साध्य केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, आंतरधर्मीय गट पर्यावरणाच्या स्वच्छतेसाठी संयुक्त मोहिमा आयोजित करू शकतात.
अर्थात, हा प्रवास आव्हानांशिवाय असणार नाही. भारताच्या उत्साही पण अनेकदा वादग्रस्त राजकीय वातावरणात, अशा कोणत्याही उपक्रमाचे राजकारण होण्याचा धोका आहे. यावर मात करण्यासाठी, ही चळवळ पूर्णपणे अराजकीय राहिली पाहिजे आणि तिला भारतीय संविधानाला पूरक एक नैतिक उपक्रम म्हणून सातत्याने सादर केले पाहिजे.
'मक्का सनद २०१९' भारतासाठी एक ऐतिहासिक संधी घेऊन आली आहे. हा केवळ एक परदेशी दस्तऐवज नाही, तर एक जागतिक नैतिक संसाधन आहे, जे भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मूलभूत आदर्शांना मजबूत करण्यासाठी सक्रियपणे स्वीकारले जाऊ शकते. तिची शांतता, सहिष्णुता आणि राष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करण्याची तत्त्वे भारतीय संविधानाच्या आत्म्याशी आणि "सर्वधर्म समभाव" या भारताच्या जुन्या विचारधारे शी जुळतात.
हा प्रवास धाडस, शहाणपण आणि भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या आणि त्यांच्या शुभचिंतकांच्या सातत्यपूर्ण, सामूहिक प्रयत्नांची मागणी करेल. पण हा एक स्वीकारण्याजोगा प्रवास आहे, कारण ते सर्व नागरिकांसाठी अधिक एकात्मिक, बंधुभावी आणि शांततापूर्ण भारताचे घटनात्मक स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
(लेखिका अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापिका आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
