फेब्रुवारीपासूनच उन्हाच्या झळा तीव्र

Story by  Awaz Marathi | Published by  Pooja Nayak • 1 Years ago
उष्णतेच्या झळा
उष्णतेच्या झळा

 

नवी दिल्ली: यंदा उष्णतेच्या झळा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून नुकत्याच सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सरासरी किमान तापमानाने २९.५४ अंश सेल्सिअसची पातळी गाठल्याचे उघड झाले आहे. हवामानतज्ज्ञांनी या बदलाचा संबंध जागतिक तापमानवाढीशी जोडला आहे. येत्या काळामध्ये देशाच्या अनेक भागामध्ये सरासरीपेक्षा अधिक तापमान राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागाचा उष्णतेच्या लाटेपासून बचाव होऊ शकतो असा अंदाजही हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आला आहे.
 
भारतीय हवामान खात्याशी संबंधित ‘हायड्रोमेट’ आणि ‘अॅग्रोमेट’ या दोन सल्लागार सेवांचे प्रमुख एस.सी.भान यांनी आज व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून हवामानाचा आढावा घेतला. याआधी मार्चमध्ये उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात होते पण एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांमध्ये वातावरणातील तीव्र बदल जाणवू शकतात. यंदा फेब्रुवारी महिन्यात मासिक सरासरी कमाल तापमानाने उच्चांकी पातळी गाठली असून हे फेब्रुवारीमधील १८७७ नंतरचे सर्वाधिक तापमान असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भान यांनी याचा संबंध जागतिक तापमानवाढीशी जोडला आहे. ‘‘ सगळे जगच ग्लोबल वॉर्मिंगच्या युगामध्ये जगत आहे, आपणही तप्त विश्वामध्ये आहोत,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यंदा सर्वसामान्य पर्जन्यवृष्टी
यंदा मार्चमध्ये देशातील पर्जन्यवृष्टी ही सर्वसामान्य राहण्याची शक्यता आहे. प्रशांत सागरी भागामध्ये ‘ला निना’ची परिस्थिती राहण्याची शक्यता असून ती पुढे कमकुवत होऊन त्यांचे रूपांतर ‘एल निनो’मध्ये होऊ शकते. ‘एल- निनो’चा मॉन्सूनवर नेमका काय परिणाम होईल याबाबत आताच अंदाज वर्तविणे योग्य होणार नाही असे त्यांनी सांगितले. मॉन्सूनवर ‘एल निनो’चा नेमका काय परिणाम होईल याचा अंदाज वर्तविण्यासाठी एप्रिल हा योग्य महिना असेल असे भान यांनी स्पष्ट केले.
 
पिके, ऊर्जानिर्मितीला फटका
देशातील उष्णता वाढल्याने ऊर्जेची मागणी तर वाढेलच पण त्याचबरोबर याचा पिकाला देखील फटका बसू शकतो. या उष्णतेचा गव्हाच्या उत्पादनाला मोठा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आयातीत कोळशावर ऊर्जा निर्मिती सुरू असून त्यांना पूर्णक्षमतेने साठा वापरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. उन्हाळ्यातील ब्लॅकआउटसारखी स्थिती टाळण्यासाठी आणि देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.