ग्रेस मुबाशिर

कोणत्याही समाजाला जर खऱ्या अर्थाने प्रगती करायची असेल आणि जिवंत राहायचे असेल, तर केवळ जुन्या परंपरा जपणारी एखादी मोठी संस्था कधीच पुरेशी नसते. एका निरोगी समाजाला मोकळी चर्चा, मोठ्या सुधारणा आणि आजच्या आधुनिक वास्तवाशी नाळ जोडणाऱ्या 'सर्जनशील मंचांची' नितांत गरज असते. पण आज भारतातील मुस्लिम संघटना खऱ्या अर्थाने ही भूमिका बजावत आहेत का? मुस्लिम समाजातील केवळ सनातनी आणि परंपरावादी आवाजांना बळ देणाऱ्या प्रस्थापित व्यवस्थेला आता ठोस आव्हान देण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.

या मुस्लिम संघटनांचा इतिहास, त्यांच्यासमोरील आव्हाने, त्यांनी केलेले काम आणि आजच्या आधुनिक जगात त्यांची नेमकी भूमिका काय असावी, याचा अत्यंत सविस्तर आणि धाडसी वेध घेणारा हा विशेष लेख.

वसाहतवादी वारसा आणि राजकीय एकत्रीकरणाची मर्यादा

भारतातील मुस्लिम संघटनांचा इतिहास समजून घेण्यासाठी आपल्याला ब्रिटिश काळात डोकावावे लागेल. ब्रिटिश वसाहतवादी व्यवस्थेने लोकांना त्यांच्या 'सामुदायिक ओळखीभोवती' (Community Identity) संघटित करण्याची एक व्यवस्था निर्माण केली होती. ब्रिटिशांचा हाच जुना वारसा स्वतंत्र भारतातही पुढे नेण्यात आला.

आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर आणि प्रजासत्ताक बनल्यावर, संविधानाच्या चौकतीत राहून समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक मार्ग खुले झाले. राजकीय सहभाग, कायदेशीर लढाया आणि सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव गट निर्माण करणे कायदेशीर मानले गेले. राज्याकडून स्वतःच्या समुदायाचे हित आणि फायदे सुरक्षित करण्यासाठी हे मार्ग चांगले मानले गेले.

पण स्वातंत्र्यानंतर देशात एक मोठा बदल झाला. मुस्लिमांचे थेट आणि स्वतंत्र 'राजकीय एकत्रीकरण' मोठ्या प्रमाणावर मर्यादित राहिले. राजकीय स्पेस कमी झाल्यामुळे, अनेक मुस्लिम सामुदायिक संघटनांनी आपला मोर्चा प्रामुख्याने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि परोपकारी कामांकडे वळवला. लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी आणि स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी या संघटनांनी सामाजिक उपक्रमांचा खूप प्रभावीपणे वापर केला. आजही अनेक संघटना शिक्षण, दानधर्म आणि समाजकल्याणात मोठी भूमिका बजावत आहेत.

संघटनांचा उदय आणि वैचारिक संघर्ष: एक ऐतिहासिक दृष्टिकोन

भारतातील मुस्लिम संस्थांचा इतिहास खूप जुना आणि वैविध्यपूर्ण आहे. अगदी १९ व्या शतकापासून या संघटनांचा उगम आपल्याला पाहायला मिळतो:

• १८५५:बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि ब्रिटिश प्रशासनाशी सहकार्य वाढवण्यासाठी कलकत्त्यात 'अंजुमन-ए-इस्लामी'ची स्थापना झाली.
• १८६३:सर सय्यद अहमद खान यांनी मुस्लिमांमध्ये आधुनिक शिक्षण आणि बौद्धिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'मुहम्मडन लिटररी सोसायटी' स्थापन केली.

• १८७७:सय्यद अमीर अली यांनी कोलकात्यात 'सेंट्रल नॅशनल मुहम्मडन असोसिएशन' सुरू केली, जिने मुस्लिमांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी मोठे काम केले.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात 'देवबंद मदरसा चळवळीने' मोठे संस्थात्मक रूप धारण केले आणि ती संपूर्ण उपखंडात पसरली. त्यानंतर १९०६ मधील 'ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग', १८९४ मधील 'नदवतुल उलामा' आणि १९२९ मधील 'अल-अहरार' चळवळ उदयाला आली. दक्षिण भारतात १९२१ मध्ये 'केरळ नदवतुल मुजाहिदीन' आणि १९२६ मध्ये 'समस्त केरळ जमीयतुल उलामा' यांसारख्या प्रभावशाली संघटना उभ्या राहिल्या. विशेष म्हणजे, १९१९ मध्ये स्थापन झालेल्या 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद'ने ब्रिटिशांविरोधातील स्वातंत्र्यलढ्यात भारतीय मुस्लिमांना एकत्र करण्यात मोठी भूमिका बजावली.

पुढे१९७२मध्ये'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ची स्थापना झाली. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला (Personal Law) असलेल्या धोक्यांपासून वाचवणे आणि सर्व मुस्लिम संघटनांना एकत्र आणणे, हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश होता.

सुधारणावादी आणि धर्मनिरपेक्ष आवाज

एकीकडे या धार्मिक संघटना वाढत असताना, याच काळात काही पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष आणि सुधारणावादी मंचांचीही स्थापना झाली. उदाहरणार्थ, महान विचारवंतहमीद दलवाईयांनी 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ' आणि 'इंडियन सेक्युलर सोसायटी'ची भक्कम स्थापना केली. तसेचअसगर अली इंजिनिअरयांनी 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम'चा पाया घातला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भारतातील मुस्लिमांनी धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि बौद्धिक विचारांच्या एका अत्यंत विस्तृत स्पेक्ट्रमचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटना यशस्वीपणे चालवल्या आहेत.

'मुस्लिम व्होट बँक' आणि 'फुटीरतावाद': गैरसमजांचे जाळे आणि वास्तव

सध्याच्या काळात मुस्लिम संघटनांचे विश्लेषण करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. लोकशाहीत कोणत्याही नागरिकाला स्वतःच्या विश्वासांनुसार आणि आवडीनिवडींनुसार स्वतःला संघटित करण्याचा अधिकार आहे. असे संघटन करणे हानिकारक नाही. तरीही मुस्लिम संघटनांभोवती नेहमी काही सतत वाढणाऱ्या भीती आणि गैरसमज पसरवले जातात.

सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे 'मुस्लिम राजकीय एकत्रीकरण' किंवा 'मुस्लिम व्होट बँक'. अनेक मोठ्या अभ्यासांनी या गृहीतकाला आव्हान दिले आहे. इतर सामान्य नागरिकांप्रमाणेच मुस्लिम माणूसही स्वतःची उपजीविका, विकास, उत्तम प्रशासन आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांवरच आपले राजकीय निर्णय घेतो, हा युक्तिवाद आता सिद्ध झाला आहे.

दुसरा आरोप असा केला जातो की, मुस्लिम संघटना या पूर्णपणे अखंड आहेत आणि त्या फुटीरतावादाला पाठिंबा देतात. हे एक अत्यंत चुकीचे अतिसुलभीकरण आहे.'शाह बानो' प्रकरणासारख्या घटनांमधून हे सिद्ध झाले आहे की, भारतीय मुस्लिमांमध्येही विचारांचे खूप मोठे आणि व्यापक मतभेद आहेत. संपूर्ण समाज एकाच पठडीत विचार करत नाही.

पण इथे एक मोठी अडचण आहे. समाजात जे सनातनी आणि कट्टर आवाज आहेत, त्यांना नेहमीच खूप मोठे आणि अवाजवी लक्ष दिले जाते. याउलट, समाजातील मवाळ, सुधारणावादी आणि धर्मनिरपेक्ष आवाज नेहमीच दुर्लक्षित राहतात. सनातनी गटांना मिळणारे मोठे नेटवर्क, त्यांचे राजकीय लागेबांधे आणि प्रसारमाध्यमांची (Media) "सर्वात वादग्रस्त आवाजांना जास्त प्रसिद्धी देण्याची प्रवृत्ती" यामुळे सुधारणावादी विचारांची नेहमीच गळचेपी होते आणि त्यांना अंधारात ढकलले जाते.

केवळ मुस्लिमांसाठी काम? अविश्वासाची दरी आणि सेवाभाव

मुस्लिम संघटनांभोवती आणखी एक मोठा संशय नेहमी उभा केला जातो. तो म्हणजे "मुस्लिम संघटना स्वतःचे भक्कम नेटवर्क चालवतात, पण ते त्यांच्या सामाजिक सेवा कधीही बिगर-मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवत नाहीत." हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आणि सांप्रदायिक अविश्वास निर्माण करणारा आहे.

याचा विचार करून मुस्लिम संघटनांनी स्वतःच्या कल्याणकारी कामांची आखणी करताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ, केरळमधील अनेक मुस्लिम संघटनांनी पुरवलेल्या धर्मादाय आरोग्य सेवांना खूप मोठी प्रशंसा मिळाली आहे. त्यांची धार्मिक ओळख कोणतीही असली, तरी त्यांच्या सेवा सर्व गरजू लोकांसाठी नेहमीच खुल्या आहेत.

लेखिका ग्रेस मुबाशिर स्वतःच्या अनुभवावरून सांगतात की, मुस्लिम संघटना त्यांच्या मूळ स्वभावानेच इतर धर्माच्या लोकांना 'वगळणाऱ्या' (Exclusive) नाहीत. पण समाजातील अविश्वासाचे वातावरण अनेकदा बिगर-मुस्लिमांना या संस्थांच्या सेवा वापरण्यापासून निरुत्साहित करते. धर्माच्या अर्थशास्त्रावरील अभ्यासकश्रिया अय्यरयांचे काम ही सामाजिक गतिशीलता समजून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.

धार्मिक संस्था: परंपरेचे ओझे की बदलाची भीती?

जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, नदवतुल उलामा आणि समस्त केरळ जमीयतुल उलामा यांसारख्या प्रमुख संस्थांवर केवळ 'इस्लामोफोबिया' म्हणून टीका करणे योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या यशाचे आणि उणिवांचे आपण काळजीपूर्वक परीक्षण केले पाहिजे.

या संस्थांनी मुस्लिम समाजाच्या जीवनावर मोठा प्रभाव मिळवला आहे. मदरशांच्या नेटवर्कवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे. 'समस्त केरळ जमीयतुल उलामा'ने मक्तबांचे एक मोठे नेटवर्क उभे करून केरळमधील मुस्लिमांच्या अनेक पिढ्यांना मूलभूत धार्मिक शिक्षण प्रदान केले आहे. हे त्यांचे नक्कीच मोठे यश आहे. लग्न, घटस्फोट, विवाद निवारण आणि दानधर्म यावरही त्यांचा मोठा प्रभाव आहे.

पण अडचण तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा या संस्थांचा 'संस्थात्मक अधिकारच' समाजाच्या प्रगतीत अडथळा बनतो. यापैकी अनेक संघटना आजही जुन्या परंपरांमध्ये खोलवर रुतलेल्या आहेत. आधुनिक जगासाठी स्वतःचे अजेंडे पुन्हा तयार करण्यासाठी त्यांनी खूप मोठा संघर्ष केला आहे.

मुस्लिम समाजातील त्रुटी दूर करण्याच्या सुधारणावादी प्रयत्नांना अनेकदा कडाडून विरोध केला जातो. हा विरोध का होतो? कारण या प्रस्थापित संस्थांना स्वतःचे नेतृत्व गमावण्याची आणि संस्था कमकुवत होण्याची मोठी भीती वाटते. अलीकडच्या कायदेशीर बदलांना (उदा. तिहेरी तलाक किंवा इतर कायदे) या संस्थांनी दिलेला विरोध हा धार्मिक अभ्यासापेक्षा 'राजकीय गणितांनीच' जास्त प्रेरित होता, हे सहज दिसून येते.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि महिलांकडे दुर्लक्ष

परंपरेला धर्मात नक्कीच महत्त्वाचे स्थान आहे, पण कोणत्याही संस्थेने मोठ्या बदलांना कायमस्वरूपी विरोध करून चालत नाही.'ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' चेच उदाहरण घ्या. त्यांनी बदलत्या कायद्यांना केवळ प्राथमिक पातळीवर विरोध करण्याऐवजी, "इतर मुस्लिम-बहुसंख्य देशांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून, आजच्या आधुनिक काळात मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांचा नवा आणि योग्य अर्थ कसा लावला जाऊ शकतो?" याचा सक्रियपणे शोध का घेऊ नये?

मोकळ्या बौद्धिक चर्चांचे मंच बनण्याऐवजी या संघटना केवळ राजकीय आश्रयावरच का अवलंबून राहतात? भारतात धर्म हा केवळ खाजगी श्रद्धेचा विषय राहिलेला नाही, तर ती एक सामूहिक ओळख बनली आहे. त्यामुळे सुधारणावादी कल्पनांना समाजाच्या 'ओळखीवरचा हल्ला' म्हणून पाहिले जाते. याचा भयंकर परिणाम असा झाला आहे की, मुस्लिम समाज भौतिकदृष्ट्या वेगाने प्रगती करत असला तरी, सामाजिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या पुढे जाण्यासाठी त्याला मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. 'मदरसा सुधारणांचा' प्रलंबित प्रश्न हे याचे जिवंत उदाहरण आहे, जिथे संस्थात्मक विरोधामुळे बदल अत्यंत संथ गतीने होत आहेत.

विशेषतः, मुस्लिम महिलांना या पुरुषी धार्मिक नेतृत्वाचे वर्चस्व असलेल्या संस्थात्मक संरचनांमध्ये अनेकदा अत्यंत वाईटरीत्या दुर्लक्षित केले गेले आहे. या संघटनांमधील पितृसत्ताक मानसिकता संपूर्ण समाजाच्या प्रगती करण्याच्या क्षमतेला पूर्णपणे कमकुवत करत आहे.

वक्फ मालमत्तांचा प्रश्न: एका मोठ्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण

देशभरात विखुरलेल्या वक्फ मालमत्तांच्या प्रश्नाचा शांतपणे विचार करा. या मालमत्ता समाजाचे सर्वात मोठे पण 'कमी वापरले गेलेले' संसाधन आहेत. असे का झाले?

याला केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय आळस जबाबदार नाही. ही समस्या खऱ्या अर्थाने एका'कायदेशीर आणि संस्थात्मक कल्पकतेच्या अभावाची' (Lack of Jurisprudential Innovation) आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी अनेक वक्फ देणग्या ज्या विशिष्ट सामाजिक हेतूंसाठीदिल्या गेल्या होत्या, ते हेतू आजच्या काळात अस्तित्वातच नाहीत. पण आजच्या आधुनिक गरजांनुसार (उदा. शाळा, रुग्णालये, कौशल्य विकास केंद्रे उभारण्यासाठी) या देणग्यांचा पुन्हा नवा अर्थ लावण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर यंत्रणा आजही अविकसित आहे.

मुस्लिम कायद्याचे संरक्षक म्हणून या धार्मिक संघटनांनी हे प्रश्न सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी होती. पण जुन्या परंपरांना आधुनिक परिस्थितीशी जोडण्यात त्यांची 'बौद्धिक असमर्थता' उघडी पडली आहे. त्यांनी केवळ कायद्याचे साधे रक्षण करण्याऐवजी, नवीन बौद्धिक साधने विकसित केली पाहिजेत, हा वक्फ प्रश्नातून मिळणारा सर्वात मोठा धडा आहे.

'बचावात्मक' पवित्रा आणि समाजाचे नुकसान

अलीकडच्या वर्षांतील आणखी एक त्रासदायक कल म्हणजे, काही मुस्लिम संघटनांचा वाढता बचावात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक पवित्रा! मुस्लिमांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी त्यांनी उर्वरित समाजाशी आणि प्रशासनाशी मोकळेपणाने संवाद साधायला हवा. पण त्याऐवजी या संस्था स्वतःला एका कोशात बंदिस्त करत आहेत आणि केवळ प्रतिक्रियांवर अवलंबून आहेत.

ज्या 'अलिप्ततेला' (Isolation) रोखण्याचा त्यांचा उद्देश असायला हवा, तीच अलिप्तता ते स्वतःहून अधिक मजबूत करत आहेत. यामुळे समाजात अविश्वास आणि संशय अधिकच वाढत आहे.

हेही वाचा: इमामची निवड करताना काय चुकतं? काय दक्षता घ्यायला पाहिजे?

पुढचा मार्ग: जुनी परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुवर्णमध्य

इस्लामिक आणि मुस्लिम सामुदायिक संस्था या समाजासाठी आणि देशासाठी नक्कीच एक मोठा आशीर्वाद ठरू शकतात. त्यांनी सामाजिक जीवन संघटित करण्यात, शिक्षण देण्यात आणि धार्मिक ज्ञान जतन करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.

पण जर या संस्था स्वतःतच गुरफटून राहिल्या आणि आजच्या तरुणांच्या व श्रद्धावानांच्या 'आधुनिक आकांक्षा' पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्या, तर त्या लवकरच आपली प्रासंगिकता (Relevance) कायमची गमावून बसतील. कोणत्याही व्यक्तीच्या धर्मासोबतच्या नात्याचा या जुन्या संस्थात्मक संरचनांमुळे गुदमरून मृत्यू होता कामा नये.

धार्मिक संघटनांनी आता अप्रचलित झालेली जुनी कायदेशीर गृहीतके वेगाने सोडून दिली पाहिजेत. त्यांनी नवीन विचारांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि मोकळ्या चर्चेसाठी दरवाजे उघडे केले पाहिजेत. मुस्लिम समाजासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांना पेलण्यासाठी त्यांनी नवीन दृष्टिकोन विकसित करणे गरजेचे आहे.

आज त्यांच्यासमोर 'जुनी परंपरा की आधुनिकता?' अशी कोणतीही कठीण निवड उरलेली नाहीये. एका जिवंत धार्मिक परंपरेमध्ये आधुनिक जगाला अत्यंत सर्जनशीलतेने सामोरे जाण्याची ताकद असतेच! ही ताकद सिद्ध करणे हेच आजचे मुख्य आव्हान आहे.

सरकार, प्रशासन आणि नागरी समाजाने या परिवर्तनाला पाठिंबा दिला पाहिजे. पण हा पाठिंबा धार्मिक संघटनांवर 'बळजबरीने नियंत्रण' ठेवून देऊ नये. तर असे एक सुरक्षित आणि मोकळे वातावरण तयार करून द्यावे, जिथे या संघटना स्वतःहून मोकळेपणाने चर्चा करतील, स्वतःमध्ये सुधारणा करतील आणि भारताच्या लोकशाही व सामाजिक विकासामध्ये आपले मोलाचे योगदान आनंदाने देतील!