अभिषेक शेलार, रुचिका साळवी
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या बदल होत आहेत. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि नव्याने सामील झालेले इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब आमिराती या ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या देशांचा प्रयत्न आहे की, आपापसात व्यापार करताना डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांचा वापर करावा किंवा भविष्यात ‘ब्रिक्स’चे एकसमान चलन तयार करावे.
हा विषय महत्त्वाचा आहे, कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकी डॉलरने जगातील वित्तीय व्यवस्थेत वर्चस्व मिळवले. आजही आंतरराष्ट्रीय व्यापार व भांडवली व्यवहारांमध्ये डॉलरचा सर्वाधिक वापर होतो. अंदाजे ८८टक्के जागतिक चलन व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. जगातील केंद्रीय बँकांच्या परकी चलनसाठ्यातील सुमारे ५९ टक्के हिस्सा डॉलरचा आहे. यामुळे डॉलरला ‘जागतिक चलन’ अशी ओळख मिळाली आहे.
मात्र, गेल्या दोन दशकांत हळूहळू बदल दिसू लागले आहेत. काही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या चलन धोरणांपासून आणि निर्बंधांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणार्थ, रशियावर लादलेल्या अमेरिकन निर्बंधांनंतर रशिया-चीन व्यवहार मोठ्या प्रमाणात युआन व रुबलमध्ये होऊ लागले. ब्रिक्स गटामध्ये स्थानिक चलनांमधील व्यवहार वाढून ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. काही वर्षांपूर्वी हे प्रमाण केवळ ६५ टक्के होते. ऊर्जा क्षेत्रातील करार, विशेषतः भारत–रशिया व भारत– संयुक्त अरब अमीराती व्यवहारांत, डॉलरऐवजी रुपया व युआन यांचा वापर सुरू झाल्याने हा बदल वेगाने झाला. भारताने या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी नोस्ट्रो-व्होस्ट्रो खाते पद्धती सुरू केली आहे.
नॉस्ट्रो खाते (आपले खाते) : जेव्हा भारतीय बँक एखाद्या परदेशी बँकेत खाते उघडते आणि त्याद्वारे व्यवहार करते, त्याला नोस्ट्रो खाते म्हणतात.
व्होस्ट्रो खाते (तुमचे खाते) : जेव्हा परदेशी बँक भारतातील एखाद्या बँकेत खाते उघडते आणि त्याद्वारे व्यवहार करते, त्याला व्होस्ट्रो खाते म्हणतात.
उदाहरण- जर भारतीय कंपनीने रशियामधून कच्चे तेल आयात केले आणि पेमेंट रुपयांत करायचे असेल, तर रशियन बँक भारतातील स्टेट बॅंक किंवा ‘आयसीआयसीआय’मध्ये व्होस्ट्रो खाते उघडते. भारतीय कंपनी रुपयांत जमा करते आणि त्या रुपयांतून रशिया पुरवठादाराला पैसे मिळतात. उलट, भारतीय बँक रशियामध्ये नोस्ट्रो खाते ठेवून रुबल- रुपयामध्ये परस्परांमध्ये व्यवहार करू शकते. यामुळे दोन्ही देश डॉलर न वापरता थेट व्यापार करू शकतात.
भारताकडे सध्या ६९३.६ अब्ज डॉलर इतका परकी चलनसाठा आहे. हा जगातील सर्वांत मोठ्या साठ्यांपैकी एक आहे. या साठ्याचा मोठा भाग डॉलरमध्ये ठेवलेला आहे. जर भविष्यात व्यापार मोठ्या प्रमाणावर रुपया किंवा इतर स्थानिक चलनांत होऊ लागला, तर या साठ्याच्या व्यवस्थापनात बदल करावा लागेल. डॉलरच्या तुलनेत स्थानिक चलनांचा वापर वाढल्यास भारताला वेगळ्या पद्धतीने गुंतवणूक व धोरण आखावे लागेल.
ब्रिक्स चलन अमेरिकी डॉलरच्या वर्चस्वाला खरोखरच आव्हान देऊ शकेल का? नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत एकसमान ब्रिक्स चलन तयार करण्याची कल्पना मांडली गेली. काहीजणांचे मत आहे की, हे चलन सोन्याच्या पाठबळावर आधारित असावे, जेणेकरून त्याला स्थैर्य मिळेल. रशिया व चीन याला जोरदार पाठिंबा देत आहेत, याचे कारण त्यांच्या मते हे अमेरिकेच्या प्रभावाला प्रत्युत्तर ठरेल. मात्र भारत या बाबतीत सावध आहे. त्याला भीती आहे की जर अचानक मोठा बदल केला तर
देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला धक्का लागू शकतो. त्यामुळे भारताचे धोरण हळूहळू, टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याचे आहे. ब्राझीललाही झटपट आर्थिक एकीकरणाबाबत शंका आहेत. एकसमान चलन आणणे सोपे नाही. ब्रिक्स देशांमध्ये महागाईदर, राजकोषीय धोरणे, बँकिंग प्रणाली, परकी व्यापाराचे प्रमाण—हे सगळे एकमेकांपासून खूप वेगळे आहेत. त्यामुळे युरोप्रमाणे एकसंध चलन लगेच निर्माण होणे अवघड आहे. सध्या ब्रिक्स गट ‘BRICS Pay’ नावाचा डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म तयार करत आहे. हा प्लॅटफॉर्म २०२६ अखेरपर्यंत पायलट स्वरूपात सुरू करण्याची योजना आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर भविष्यात तो एकसमान चलनाकडे टाकलेले पहिले पाऊल ठरू शकतो.
आजच्या घडीला मात्र डॉलरचे वर्चस्व अजूनही मजबूत आहे. जवळपास नऊपैकी आठ चलन व्यवहार डॉलरमध्येच होतात. तेल व्यापारामध्ये आता सुमारे वीस टक्के व्यवहार इतर चलनांत होत आहेत; पण अद्यापही बहुसंख्य व्यापार डॉलरवर आधारित आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांच्या मते, सध्या डॉलरऐवजी कुठलेही दुसरे चलन जागतिक स्तरावर पूर्णपणे पर्याय ठरलेले नाही. आर्थिक व भू-राजकीय पैलू हा मुद्दा केवळ आर्थिक नाही, तर भू-राजकीयही आहे. अनेक देश अमेरिकेचे निर्बंध टाळण्यासाठी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. त्याचबरोबर आर्थिक सार्वभौमत्व मिळवण्याची त्यांची इच्छा आहे. पण ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये परस्पर अविश्वास आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांमुळे हे काम गुंतागुंतीचे बनते.
पश्चिमी देश या हालचालींकडे सावधपणे पाहत आहेत. काहीजण शंका व्यक्त करत आहेत, तर काही आर्थिक प्रतिकाराचे प्रयत्न करत आहेत. पण जागतिक चलन संरचनेत अचानक मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.ब्रिक्स देश डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे स्पष्ट दिसते. तरीही डॉलरचे वर्चस्व अजूनही मजबूत आहे. भविष्यात बहु-चलन प्रणाली (multi-currency system) उदयाला येण्याची शक्यता आहे; पण तो बदल हळूहळूच होईल. आत्ता तरी डॉलर ‘सुरक्षित जागतिक चलन’ म्हणून टिकून आहे. मात्र ब्रिक्स देशांमधील स्थानिक चलन वापर वाढत आहे, हे नक्कीच जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील नव्या दिशेचे संकेत आहे. पुढील काही वर्षांत हे बदल कितपत वेगाने घडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
