अमेरिकेच्या शुल्क-युद्धाला उत्तर: हवा निर्मितीचा उत्सव

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 3 h ago
AI निर्मित प्रातिनिधिक चित्र
AI निर्मित प्रातिनिधिक चित्र

 

भारतात गुणवत्तेची कमतरता नाही. पण अभाव आहे तो संस्थात्मक कोंदणाचा. ते निर्माण केले तर भारताची प्रगतिपथाकडील वाटचाल कोणी रोखू शकणार नाही.

स्वदेशी... या तीनअक्षरी मूलमंत्राने आपल्या देशाच्या अर्थ आणि राजकारणाचे अवघे अवकाश व्यापलेले दिसते. त्याची पाळेमुळे ही स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापर्यंत जातात. त्यावेळी ब्रिटिश राज्यकर्ते करीत असलेल्या अन्याय्य शोषणाच्या विरोधातील स्वदेशी हे एक अस्त्र होते. त्याला राजकीय आणि प्रतीकात्मक ‘अर्थ’ही होता.

स्वदेशी वस्तू वापरणे, ब्रिटिशांच्या मालावर बहिष्कार घालणे असे त्याचे स्वरूप होते. आता पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ‘स्वदेशी’चे आवाहन केले असले तरी त्या संकल्पनेचा आजचा अर्थ नीट समजावून घ्यायला हवा. खरेतर जागतिक अर्थकारणाच्या शिडामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे भरल्यानंतर जगभरातील सर्वच देशांनी आपापली दारे इतरांसाठी खुली केली होती.

त्यातील परस्परावलंबित्व कायम राहिले. मात्र त्याला जोड मिळाली, ती स्पर्धात्मकतेची. स्पर्धा आणि सहकार्य हे दोन्ही आजच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार-व्यवहारातील कळीचे मुद्दे आहेत. पण त्यातील निकोपतेला जेव्हा तडा जातो, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. जागतिक पातळीवर महासत्तांचे दोर आत्मकेंद्रित नेतृत्वाच्या हाती गेल्यानंतर काय होते, हे आपण सध्या अनुभवत आहोत.

त्यातून आयातशुल्काच्या भिंती उभारल्या जात आहेत. अशा काळात आपल्याला विचार करायला हवा, तो आपल्यातल्या निर्मितीक्षमतेचा. गुणवत्ता, प्रतिभा, स्वनिर्मिती, संशोधन यांवर मुळापासून काम करणे म्हणजे स्वदेशीचा मंत्र जपणे होय. केवळ इकडचा माल तिकडे नेणे याला व्यापार म्हणतात; उद्योजकता नव्हे. आज आपल्याला उपासना करायला हवी ती उद्योजकतेची.

त्‍यासाठी सरकार, विविध संस्था, कंपन्या यांनी संशोधन आणि विकास याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. परदेशी मालावर बहिष्कार असा आजच्या स्वदेशीचा नकारात्मक अर्थ नाही. तर उत्तम उत्पादने निर्माण करून आपली ओळख निर्माण करणे, हे खरे आव्हान आहे.

‘वस्तू अन् सेवा करा’तील सुधारणांच्या माध्यमातून देशात बचत उत्सव सुरू करत पंतप्रधानांनी आर्थिक मरगळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याचबरोबर देशाला गरज आहे, ती निर्मितीच्या उत्सवाची. ‘मेड इन इंडिया’ची गेलेली प्रतिष्ठा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी (एमएसएमई) पुन्हा आणावी, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.

आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न उरी बाळगून सुरू झालेल्या ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमेला दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालखंड उलटल्यानंतरदेखील आपल्याला स्वदेशीला पूरक अशी ‘इकोसिस्टिम’ उभी करता आली नाही, हे वास्तवही यातून अधोरेखित होते. त्यामुळे आजमितीस तरी भारताची ओळख ही केवळ आशियातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ एवढ्यापुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसून येते.

अगदी कालपरवापर्यंत ज्यांचा ‘जीडीपी’ आपल्याबरोबरीला होता, त्या चीनने आपल्याला कधीच मागे टाकले असून तो थेट अमेरिकेला डोळे वटारू लागला आहे. एकीकडे अमेरिका व्हिसावरील निर्बंध कडक करण्याच्या मागे असताना चीनने ‘नॉलेज व्हिसा’ देण्याचे सूतोवाच करून देश कोणत्या दिशेने विचार करतो आहे, याची चुणूक दाखवली.

भारताला पर्यायी अर्थकारणाची उभारणी करण्यासाठी आधी पूरक अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. विद्यावंतांना इथे राहून देशासाठी आपणही काही तरी करावे, असे वाटण्यासाठी तशी प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सुरक्षितताही उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.

मोदी म्हणतात तसे गुंतवणूक कुणाचीही असो; पण वस्तूच्या निर्मितीप्रक्रियेमध्ये भारतीयांचे हात हवेत. हे घडवून आणायचे असेल तर आधी कौशल्यकेंद्री शिक्षणव्यवस्थेपासून परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेपर्यंत सगळ्याच गोष्टींची पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे.

सरकारदरबारी उठबस असणारी चार-पाच उद्योगघराणी म्हणजे अर्थव्यवस्था नव्हे. भारतात आजही गुणवत्तेची कमतरता नाही. त्याला हवे आहे संस्थात्मक कोंदण. ते मिळताच आपली अर्थचक्रेही फिरू लागतील यात शंकाच नाही. हे करता आले तरच स्वदेशीचा जागर सत्कारणी लागला, असे म्हणता येईल.

‘मेक इन इंडिया’मुळे थेट परकी गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढला असून तो ४५.१५ अब्ज डॉलरवरून (२०१४-१५) ७०.९५ अब्ज डॉलरवर (२०२३-२४) पोचला आहे. उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण असलेल्या देशांच्या क्रमवारीतील भारताच्या स्थानात सुधारणा होऊन तो आता १४२ व्या क्रमांकावरून थेट ६३ व्या स्थानी आला आहे.

बऱ्याच आघाड्यांवर आपण समाधानकारक म्हणावी अशी प्रगती केली आहे; पण जागतिक निकषांमध्ये ती तोकडी ठरते. ‘स्टार्टअप इंडिया’ने स्वदेशी उद्योगांना बळ दिले; पण ‘युनिकॉर्न’ होण्याचे स्वप्न मात्र पूर्ण झाले नाही.

सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी आपण तसे उशिरा ‘लॉग इन’ केले; पण या आघाडीवर आता ज्या वेगाने काम सुरू आहे, ते पाहता चीनला गाठण्यासाठी आपल्याला आणखी दुप्पट वेगाने धावावे लागणार हे निश्चित. त्यामुळेच न्यूनगंडही नको आणि अवास्तव दावेही नकोत. आत्मपरीक्षण करून या जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

मी तुम्ही दिलेल्या अग्रलेखासाठी आकर्षक शीर्षक, उपशीर्षक आणि इतर गोष्टी खालीलप्रमाणे देत आहे.