डॉ. अमिताभ सिंग
ऑक्टोबर महिन्यात शर्म अल शेखमध्ये झालेल्या करारानुसार गाझा परिसरात दीर्घकालीन शांतता राहण्यात अनेक महत्त्वाची आव्हाने आहेत. अगदी सुरुवातीला इस्राईल-हमासने ओलिस ठेवलेल्या बंदिवानांची मुक्तता, युद्धबंदी टिकणे ही प्राथमिक कारणे आहेत आणि त्यानंतर या परिसराची सुरक्षितता, पुनर्बांधणी, प्रशासन आणि त्याची राजकीय वैधता हे प्रमुख मुद्दे आहेत. हमास संघटनेचे नि:शस्त्रीकरण हे सर्वात प्रमुख आव्हान आहे. गाझा आता आतंकवादमुक्त राहावयास हवा आणि त्या परिसरापासून शेजारी प्रदेशांना कोणताही धोका नसावा, असे करारात म्हटले आहे.
तरीही हमासने शस्त्रत्याग करण्याचे कोणतेही जाहीर आश्वासन दिलेले नाही. पाच ते दहा वर्षांच्या शांतता आराखड्यानुसार आपली शस्त्रे म्यान करण्याची तयारी हमासने दाखवली आहे; मात्र ती प्रशासनाकडे सोपवण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. त्यांनी आपली शस्त्रे खाली टाकली नाहीत तर आम्ही त्यांना नि:शस्त्र करू, असा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. नुसता इशाराच देऊन ते थांबलेले नाही, तर ते अत्यंत तातडीने आणि हिंसक पद्धतीनेच होईल, असेही म्हटले आहे; मात्र हे नि:शस्त्रीकरण प्रत्यक्षात कसे होईल, त्याची हमी कोण घेईल आणि कोणत्या परिस्थितीत गाझा परिसरात पुन्हा इस्रायली लष्कर येऊ शकते, याचे स्पष्ट उल्लेख कोठेही नाहीत.
हमासने उभारलेली भुयारे तसेच शस्त्रनिर्मिती व्यवस्था या बाबींसह त्यांचे लष्करी तळ स्वतंत्र निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली नष्ट करावेत, असे करारात म्हटले आहे; मात्र हे तटस्थ निरीक्षक कोण असतील, हे अजून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यांनी नेमके काय करायचे आहे, हेदेखील अजून स्पष्ट नाही आणि अर्थातच त्याची अंमलबजावणी कोण करणार, हेही सांगण्यात आलेले नाही. जर हमासने शस्त्रत्याग केला नाही आणि गाझा परिसरातील नियंत्रण सोडले नाही, तर सध्याच्या व्यवस्थेचे स्वरूप फक्त तात्पुरती युद्धबंदी हेच राहील, असे इस्राईलच्या सेनादलाचे माजी प्रवक्ते जोनाथन कॉनरिकस यांनी सांगितले. गाझा परिसरातील प्रशासन सांभाळण्यासाठी हमासने नुकतीच पाच नव्या गव्हर्नरची नियुक्ती करून आपला अधिकार दाखवून दिला आहे. शांतता करार झाला असला तरी या परिसरावर आमचेच वर्चस्व राहील, हेच त्यांनी त्यातून दाखवून दिले आहे. पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाची कोंडी गाझा परिसराचे प्रशासन हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. गाझाच्या या पुढील प्रशासनात हमास किंवा त्यांच्या अन्य गटांचा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग राहणार नाही.
तसेच हमासने स्वतंत्र पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडे प्रशासकीय सूत्रे सोपवावीत, असे करारात म्हटले आहे; मात्र रामल्लाह येथील प्राधिकरणात कोणती संघटना कुठल्या अधिकाराने आणि कुठल्या नात्याने येईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शांतता करारानुसार आंतरराष्ट्रीय निरीक्षणाखाली तांत्रिक पॅलेस्टिनी समिती प्रशासनाचा ताबा घेईल. शांतता मंडळाची त्यावर देखरेख राहील; मात्र या प्रक्रियेत पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला नंतर महत्त्वाची भूमिका असली तरी या तात्पुरत्या व्यवस्थेतून त्यांना बाजूला सारले गेले आहे. हमासने आपली नियंत्रणे सोडल्याशिवाय पॅलेस्टिनी प्राधिकरण गाझाचे प्रशासन सांभाळू शकत नाही. त्यामुळे असे विभाजन होत असल्यास ते एकसंध पॅलेस्टिनी प्रदेशाच्या व्यवहार्यतेसाठी योग्य नाही. फताहचे प्रवक्ते हुसाम बदरान, पुढीलप्रमाणे ही समस्या उलगडून दाखवतात, ‘पॅलेस्टिनी राजकीय पद्धतीची आणि पॅलेस्टिनी प्रदेशाच्या अखंडतेची हमी मिळाली पाहिजे.
रफाह ते जेनीन या प्रदेशात एकच प्रशासन हवे.’ थोडक्यात प्रशासनाचा प्रश्न सोडवल्याखेरीज प्रदेशाची पुनर्बांधणी सुरू होऊ शकणार नाही आणि प्रदेशाची पुनर्बांधणी झाल्याखेरीज ९० टक्के गाझा प्रदेशाला आता थंडीच्या मोसमात हालअपेष्टांचा सामना करावा लागेल. सुरक्षाविषयक गरजा महत्त्वाच्या इस्राईलने गाझा प्रदेशातून माघार घेण्याबाबतच्या वेळापत्रकाच्या राजकीय मुद्द्यापेक्षाही तेथील सुरक्षाविषयक गरजा इस्राईलसाठी महत्त्वाच्या आहेत. विस्तृत आराखड्यानुसार हमासची लष्करी क्षमता नष्ट करण्यासाठी आणि ती पुन्हा निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी तेथे आपल्या सेनादलांचे अस्तित्व कायम राहील, यावर इस्राईलचा भर आहे. तेथील काही महत्त्वाच्या ठिकाणांचा ताबा आपल्याकडेच राहायला हवा, ही इस्राईलची भूमिका आहे. गाझा-इजिप्त सीमेजवळील नऊ मैलांचा बफर झोन असलेला फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपल्याकडेच असावा, हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हमासने ओलिस ठेवलेले इस्राईलचे सर्व बंदिवान परत मिळावेत, तसेच इस्राईलचे सैन्य गाझामध्ये राहणार आणि मगच आम्ही चर्चा करत राहणार हे करारात नमूद केल्याचा इस्राईलच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. त्यामुळे गाझा प्रदेशातून इस्राईलने माघार घेण्याची हमी देण्यापेक्षा जैसे थे स्थिती जवळपास कायम राहावी, याच दृष्टीने इस्राईल या युद्धबंदीकडे पाहते. या वर्षी १० ऑक्टोबर रोजी इस्रायली लष्कराने काही विशिष्ट प्रदेशांवरील ताबा सोडून दिला; मात्र अजूनही त्यांनी रफाहसह उत्तरेकडील प्रदेशासह आणि इस्रायली सीमेसह अर्ध्या गाझापट्टीवरील ताबा स्वतःकडेच ठेवला आहे. हमासने या टप्प्यात अडथळे आणल्यास इस्राईल पुन्हा युद्ध सुरू करण्याचा हक्क राखून ठेवत आहे, असे इस्राईलचे धोरणात्मक व्यवहार विभागाचे मंत्री रॉन डर्मर यांनी जाहीर केले आहे.
त्यामुळे पुन्हा युद्ध सुरू करण्यास कारणीभूत होणाऱ्या शस्त्रसंधीचा भंग म्हणजे नेमके काय, याबाबत संदिग्धता कायम राहिली आहे. नेतान्याहूंचे आघाडी सरकार आणि अतिउजव्या गटाचा विरोध अर्थात बेंजामिन नेतान्याहू यांचे सरकार टिकवून ठेवणाऱ्या त्यांच्या अतिउजव्या गटाच्या सरकारमधील भागीदारांकडूनच या शांतीप्रक्रियेला अंतर्गत घातपात होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गविर आणि अर्थमंत्री बेझलेल स्मोट्रिक या दोघांनीही युद्धबंदीच्या कराराविरुद्ध मतदान केले आहे. इस्रायली बंदिवानांची मुक्तता केल्यानंतर हमासचे अस्तित्व कायम राहिल्यास आपण राजीनामा देऊ, असे बेन गविर यांनी जाहीर केले आहे; तर हमासबरोबरच्या वाटाघाटी ही गंभीर चूक असल्याचे स्मोट्रिक यांनी जाहीर केले आहे. नेतान्याहू यांचे सरकार स्थिरतेसाठी अतिउजव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे आणि त्या पक्षांचा गाझामधून सैन्य माघारीस विरोध आहे.
त्यामुळे कराराच्या पुढील टप्प्यांच्या अंमलबजावणीत राजकीय अडथळे येण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी करार तोडण्याचा बहाणा म्हणून हमासने येत्या काही आठवड्यांत किंवा महिन्यात युद्धबंदीचा भंग केला, असा आरोप नेतान्याहू करतील, असा अंदाज आहे. कारण करारातील काही कठीण शर्तींची अंमलबजावणी त्रासदायक असल्यामुळे त्यांच्यासमोर पेच उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी तसेच ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्राईलवर झालेल्या भीषण हल्ल्यातील सुरक्षा त्रुटी, या बाबींवरील लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठीदेखील गाझा युद्धाचा उपयोग नेतान्याहू करून घेतील, असा अंदाज आहे. पुनर्बांधणीसाठी अर्थपुरवठा आणि अंमलबजावणी गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठा अर्थपुरवठा तसेच साधनसामग्री लागणार असून या बाबी अद्याप अनुत्तरित आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार गाझामध्ये बॉम्बवर्षावात नष्ट झालेल्या इमारतींचा राडारोडा हलवणे आणि तेथे सर्व पायाभूत सुविधांची पुन्हा उभारणी करणे, यासाठी दहा वर्षांचा काळ लागू शकतो आणि त्याला ७० अब्ज डॉलरचा अंदाजे खर्च येऊ शकतो. इस्राईलने गाझामधील ९२ टक्के इमारती नष्ट केल्या आहेत आणि त्यामुळे ९० टक्के लोक निर्वासित झाले आहेत. नुकत्याच यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने पुनर्बांधणीसाठी ११ अब्ज डॉलर मंजूर केले आहेत. त्याचबरोबर अतिश्रीमंत देश गाझाची पुनर्बांधणी करण्यास तयार आहेत, असे ट्रम्प यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सांगितले आहेच. बड्या आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांनीही पुनर्बांधणीसाठी निधी देण्याची तयारी दाखवली आहे; मात्र पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि हमासने सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे, ही त्यांची मुख्य अट आहे; पण मुख्यतः याच अटीवर अजून राजकीय एकमत नाही. सार्वभौमत्व आणि प्रशासन या मुद्द्यांवर उपाय निघाल्याखेरीज पुनर्बांधणी होणार नाही.
कारण त्यासाठी प्रशासकीय पाया, सुरक्षेची हमी आणि आंतरराष्ट्रीय निधी संकलन यंत्रणा यांची गरज आहे; पण गाझामध्ये प्रशासनाबाबत प्रश्नचिन्ह असताना हे होणार नाही. पॅलेस्टिनींना वगळल्याने वैधतेचा अभाव या शांतिप्रक्रियेत एका महत्त्वाच्या वैधतेचा अभाव आहे. या प्रक्रियेत पॅलेस्टिनींना कुठेही स्थान नाही आणि वाटाघाटीतही त्यांचा समावेश नाही. पॅलेस्टिनी नागरिकांचे भविष्य, प्रशासन, प्रादेशिक हक्क आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा याबाबत बाह्य शक्तींनी पॅलेस्टिनींशी चर्चा न करता हा करार त्यांच्यावर थोपवला आहे. हमास ही संघटना गाझापुरतीच मर्यादित असताना आणि वेस्ट बँक प्रदेशात पॅलेस्टिनी प्राधिकरण दुर्बल झाले असताना पॅलेस्टिनींचा एकत्रित आवाज नसल्याने कोणत्याही कराराच्या अंमलबजावणीत गुंतागुंत होणार आहे. पॅलेस्टिनींच्या समावेशाखेरीज गाझामध्ये आणलेली कोणतीही प्रशासन यंत्रणा लोकप्रियता नसेल. त्यामुळे त्याला पुन्हा विरोध होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे तेथील मुख्य समस्येला हात न घालताच वरवरची मलमपट्टी केल्याने पुन्हा हिंसाचार उसळण्याची शक्यता आहे. मानवतावादी साह्य आणि मदत वाटप मानवतावादी साह्याची तरतूद झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी आणि वाटपात मोठा अडथळा आहे. इस्राईलने या मदत साहित्याच्या वाटपाला परवानगी द्यावी, असे करारात म्हटले आहे. हे साहित्य इस्राईलने गेली दोन वर्षे अडवून ठेवले आहे.
त्यामुळे तेथील काही विभागात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. चेक पोस्टवरून रोज ४०० ट्रक येत आहेत. हा आकडा ६०० पर्यंत जाऊ शकतो; मात्र इस्राईलच्या संमतीच्या प्रतीक्षेत तेथे शेकडो ट्रक उभे असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे म्हणणे आहे. आताच युद्धबंदी झाल्यानंतरही इस्राईलने गाझामध्ये मदत साहित्य पाठवण्यास बंदी घातल्याने त्या आवश्यक साहित्याअभावी अनेक पॅलिस्टिनी नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत. विस्थापित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि त्यांना सतत साह्य मिळणे, या बाबींसाठी तेथे मोठी संस्थात्मक क्षमता आवश्यक आहे; पण सध्या ती हमास किंवा पॅलेस्टिन प्राधिकरण किंवा गाझामधील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दलाकडे नाही. प्रस्तावित अरब शांतीदल तसेच पॅलेस्टिनी पोलिस यांची नियुक्ती, हमासने तेथील नियंत्रण सोडल्याशिवाय आणि हमासच्या नि:शस्त्रीकरणाशिवाय होऊ शकत नाही.
पॅलेस्टिनी राज्य उभारणीच्या मार्गाचा अभाव पॅलेस्टिनी राज्य उभारणीचा दीर्घकालीन मुद्दा प्रादेशिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा आहे. येथे दीर्घकाळ शांतता टिकण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे बहुतेक अरब राष्ट्रांचे म्हणणे आहे; मात्र करारात याचा वरवरचा उल्लेख आहे; पण त्यात कोणत्याही ठाम आश्वासनांचा अभाव आहे. ट्रम्प यांच्या वीस कलमी आराखड्यात असा उल्लेख आहे, की पॅलेस्टिनींना गाझा सोडण्यास सक्तीने प्रवृत्त केले जाणार नाही. तसेच गाझापट्टीचा इस्राईल सक्तीने ताबा घेणार नाही.
त्यानुसार स्थानिक नागरिकांच्या फायद्यासाठी गाझाचा पुनर्विकास केला जाईल, असे आश्वासन त्यात आहे; मात्र या आराखड्यात पॅलेस्टिनी राज्याच्या राजकीय आणि कायदेशीर स्वरूपाच्या भवितव्याबाबत कोणताही विशिष्ट उल्लेख नाही. भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञ दाखवून देतात. राज्य उभारणीसाठी ठाम पावले उचलून पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या हक्कांबाबत कुठलीही चर्चा न करता या करारातून हा महत्त्वाचा मुद्दा जाणूनबुजून वगळला आहे व त्यामुळे पुढच्या संघर्षाची तयारी झाली आहे. या विभागावरील ताबा आणि स्वयंनिर्णयाचा हक्क या दोन बाबी अनिर्णित राहिल्याने शर्म अल शेख करार युद्ध तात्पुरते थांबवणार आहे; पण तो कायमस्वरूपी सर्वंकष शांती आराखडा होऊ शकत नाही.
इस्राईल-हमासमध्ये सुरू असलेला संघर्ष तात्पुरता थांबला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या शांती प्रस्तावाच्या पहिल्या टप्प्याला इस्राईल आणि हमास यांनी मान्यता दिली आहे. ट्रम्प यांच्या शांती प्रस्तावातील काही घटक ‘हमास’ने स्वीकारले असले तरी गाझामध्ये दीर्घकालीन शांतता नांदण्याच्या मार्गातील असंख्य आव्हाने कायम आहेत.
