डॉ. रेश्मा रहमान

बिहारच्या राजकारणाचे विश्लेषण करणे हे कोणत्याही राजकीय विश्लेषकासाठी एक आव्हान असते. येथील जातीवर आधारित राजकारण इतके गुंतागुंतीचे आहे की, त्याचे आकलन करण्यासाठी जमिनीवर काम करणे आवश्यक ठरते. बिहारमधील सर्व २४३ जागांवर पुढील विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, बिहारमध्ये मोठ्या राजकीय पक्षांचा आणि नेत्यांचा राबता वाढला आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी नुकताच बिहारचा दौरा केला.

अलिकडच्या वर्षांतील राहुल गांधींची ही तिसरी यात्रा आहे. यापूर्वी त्यांनी 'भारत जोडो' आणि 'न्याय यात्रा' काढली होती, ज्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा 'मत अधिकार यात्रे'कडून काँग्रेसला तशीच अपेक्षा आहे. पण या यात्रेतही त्यांच्यासोबत एकही चर्चित मुस्लिम महिला चेहरा दिसला नाही.

सध्या बिहार बातम्यांमध्ये आहे आणि माध्यमेही त्यात विशेष रस घेत आहेत. पण बिहारच्या राजकारणाला समजणे खरंच सोपे आहे का? नाही. तिथे मुस्लिम पुरुष राजकारण्यांची संख्या घटली आहे आणि मुस्लिम महिला राजकारणी तर आजही शून्याच्या जवळ उभ्या आहेत. हे समजून घेण्यासाठी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या नोंदी तपासल्या असता, काही धक्कादायक तथ्ये समोर येतात.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत १९५२ ते २०२० पर्यंत निवडून आलेल्या मुस्लिम आमदारांची संख्या:

या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, बिहार विधानसभेतील मुस्लिम प्रतिनिधित्व वेळोवेळी बदलत राहिले आहे. पण या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यावर एक धक्कादायक निकाल समोर येतो, तो म्हणजे 'शून्य'. या आकडेवारीमध्ये आजपर्यंत एकाही मुस्लिम महिलेचा समावेश नाही.

'राजद'ने (RJD) दोन तरुण, तेजस्वी महिला चेहऱ्यांना प्रवक्ते बनवले आहे. कंचन यादव आणि प्रियंका भारती या दोन्ही तरुण महिला बिहारमधून येतात आणि जेएनयूमध्ये शिक्षण घेत असताना राजकारणात आल्या. त्या टीव्ही चर्चासत्रांमध्ये आपले म्हणणे परखडपणे मांडतात. त्यांचे प्रत्युत्तर अनेकदा अँकर आणि पॅनेलिस्टना निरुत्तर करून टाकते आणि त्यांच्या क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. बिहारच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग नाही, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. बिहारमध्ये मोठ्या आणि लहान पक्षांकडून महिला उमेदवार निवडल्या जातात आणि त्या जिंकून विधानसभेत जातात. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत २६ महिला विजयी झाल्या, जे एकूण जागांच्या सुमारे ११% आहे. पण यात एकही मुस्लिम महिला उमेदवार नाही. त्याच निवडणुकीत एकूण १९ मुस्लिम आमदार निवडून आले, ज्यात जवळजवळ सर्व पुरुष होते.

२०२० च्या निवडणुकीत १० पेक्षा कमी मुस्लिम महिला उमेदवार रिंगणात होत्या, पण कोणीही जिंकू शकले नाही. एकूण महिला उमेदवारांची संख्या ३७० होती. दिवंगत खासदार मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या पत्नी हिना शहाब यांनी सिवानमधून आतापर्यंत ४ वेळा लोकसभा निवडणूक लढवली, पण त्यांना अद्याप विजय मिळालेला नाही. त्या राजकीय घराण्यातून येतात, त्यामुळे त्यांचे निवडणुकीत उभे राहणे आश्चर्यकारक नाही. प्रश्न हा आहे की, कंचन यादव किंवा प्रियंका भारती यांच्यासारख्या बिहारच्या मुस्लिम मुली कुठे मागे पडत आहेत? त्या राजकीय चेहरा का बनू शकत नाहीत?

यामागे कारण काय?

बिहारमधून येणाऱ्या मुस्लिम मुली शिक्षणासाठी बहुतेकदा अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये जातात. जेएनयू आणि डीयूमध्ये त्यांचे प्रमाण कमी आहे. जामिया आणि जेएनयू दोन्ही दिल्लीत असल्याने, जेएनयूचा प्रभाव जामियाच्या विद्यार्थ्यांवर पडतो. पण जामिया मिलिया इस्लामियामध्ये अनेक वर्षांपासून निवडणुका होत नाहीत, ज्याचा फटका येथील मुस्लिम तरुणांना बसत आहे. NRC आंदोलनादरम्यान जामियाच्या अनेक मुलींची भाषणे व्हायरल झाली होती. यावरून हे लक्षात येते की, मुस्लिम मुलींमध्ये सक्रियता आहे, फक्त त्यांना योग्य राजकीय व्यासपीठ मिळत नाही. काश्मीरच्या शहला रशीद यांनी २०१५ मध्ये जेएनयू विद्यार्थी संघाच्या उपाध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. म्हणजेच, संधी आणि प्रतिभा यांचा मिलाफ झाल्यास, बिहारच्या राजकारणात मुस्लिम महिलांनाही संधी मिळू शकते.

पण यासाठी, राजकारणात रस असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना आपला मार्ग स्वतःच निवडावा लागेल. कोणताही राजकीय पक्ष त्यांना ताटात ठेवून संधी देणार नाही. तुमचा मार्ग कठीण आहे, पण याच कठीण मार्गावरून चालून तुम्ही राजकीय ध्येय गाठू शकता, किंबहुना लोकशाहीने दिलेला आपला हक्क हिसकावून घेऊ शकता.

उत्तर प्रदेशातील कैराना येथील खासदार इक्रा हसन चौधरी यांचे उदाहरण प्रेरणादायी आहे. एका प्रभावशाली राजकीय कुटुंबातून आलेल्या इक्रा यांनी २०२२ मध्ये त्यांचे भाऊ तुरुंगात असताना संपूर्ण निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी सांभाळली आणि विजय मिळवून दिला. हीच अडचण त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची पटकथा लिहित होती, जिथे इक्रा लोकांच्या मनात स्थान निर्माण करत गेल्या. लंडनमधून आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि कायद्यात पदव्युत्तर पदवी घेऊन येणे आणि आपल्या सांस्कृतिक-राजकीय वेशभूषेसह लोकांमध्ये मिसळणे, या गुणांमुळे कैरानाच्या लोकांच्या हृदयात इक्राने आपले स्थान निर्माण केले.

२०११ च्या जनगणनेनुसार बिहारमधील मुस्लिम महिलांची संख्या सुमारे ८५,१३,७२३ आहे. तरीही एकही मुस्लिम महिला विधानसभेपर्यंत पोहोचू शकली नाही, हे स्पष्टपणे दाखवते की, त्यांच्या मुद्द्यांवर बोललेही जात नाही. बिहारमध्ये मुस्लिम धर्म मानणारे १७.७०% लोक आहेत, त्यामुळे राजकीय पक्षांना मुस्लिम मतदारांमध्ये रस ठेवावाच लागतो. मुख्यमंत्री नितीश कुमार, जे एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा म्हणून ओळखले जातात, तेही मुस्लिम महिलांना विधानसभेपर्यंत आणण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

दुसरीकडे, बिहारच्या मुस्लिम मुलींनी इतर क्षेत्रांत नेत्रदीपक यश मिळवले आहे. सादिया परवीन सिवान जिल्ह्याची पहिली मुस्लिम महिला पायलट बनली. रजिया सुल्तान डीएसपी बनणारी पहिली मुस्लिम महिला ठरली. गुंचा सनोवर बिहारची पहिली मुस्लिम महिला आयपीएस अधिकारी बनली. शमा बानो, सीमा खातून आणि मासूमा खातून यांसारख्या अनेक मुलींनी बीपीएससी परीक्षेत यश मिळवले आहे. मुजफ्फरपूरची मरियम फातिमा बिहारची पहिली 'विमेन्स इंटरनॅशनल मास्टर नॉर्म' मिळवणारी बुद्धिबळपटू ठरली. राजकारणाच्या पटापेक्षा बुद्धिबळाचा पट कमी गुंतागुंतीचा आहे का?

यावरून हे निश्चित आहे की, प्रतिभेची कमतरता नाही. मग प्रश्न पुन्हा तिथेच येतो की, प्रतिभा असूनही मुस्लिम महिलांच्या राजकारणावर लक्ष का केंद्रित केले जात नाही? २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम महिला पुन्हा एकदा फक्त मतदार बनून राहतील की त्यांचे कधी राजकीय प्रतिनिधित्व होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. बिहारच्या राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी, बिहारच्या मुस्लिम महिलांना आपली दिशा आणि दशा स्वतःच ठरवावी लागेल.

(लेखिका USTM विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक आणि संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)