आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सर्वांत महत्त्वाचे ठरतात, ते हितसंबंध, या उक्तीचा प्रत्यय सध्या प्रकर्षाने येत आहे. अमेरिकेने ‘आयातशुल्कास्त्रे’ सोडून भारत, चीन व इतरही देशांच्या बाबतीत जे धोरण स्वीकारले आहे, त्यामुळे या देशांनी आपसांतील सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास ते स्वाभाविकच. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर बैठकीच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चा या पार्श्वभूमीवर झाल्याने तिला विशेष महत्त्व आहे. खरे तर चीनशी भारताचे संबंध सुधारावेत आणि परस्परसहकार्य वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न झाले आहेत.
अनेक कारणांमुळे या प्रयत्नांना पूर्ण यश मिळाले नाही. चीनचे वर्चस्ववादी धोरण, सातत्याने सीमेवर होणाऱ्या कुरबुरी आणि चीनच्या तेथील उपद्रवी हालचाली हा त्यातील मुख्य अडथळा. आताही त्या परिस्थितीत बदल झाला नसला तरी यावेळचे वेगळेपण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या विरोधात व्यापाराच्या संदर्भात घेतलेला पवित्रा. एका अर्थाने भारताची आर्थिक क्षेत्रात कोंडी करण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला आहे. रशियाकडून स्वस्तात खनिजतेल विकत घेण्याची भारताची कृती ट्रम्प यांना खुपते आहे.
या परिस्थितीत निर्यातीसाठी अन्य बाजारपेठांचे पर्याय शोधण्याची वेळ भारतावर आली आहे. त्याचवेळी ही चर्चा झाल्याने तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले गेले. जपान आणि चीन या दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी पंतप्रधानांनी चर्चा केली. ती व्यापारसहकार्य वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरेल. अमेरिकेकडून आयातशुल्क वाढविल्यामुळे ज्या वस्तूंची निर्यात रोडावण्याची शक्यता आहे, त्यावर उपाय म्हणून चीनने बाजारपेठ खुली केल्यास भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
भारताची हीच मनोभूमिका ओळखून शी जिंग पिन यांनी हत्ती आणि ड्रॅगन यांच्या सहकार्याचा उल्लेख केला. सीमेवर शांतता, स्थैर्य निर्माण होण्याच्या आवश्यकतेवर दोन्ही नेत्यांनी भर दिला, हीदेखील सकारात्मक बाब. मात्र सीमाप्रश्नाची सोडवणूक ही अत्यंत कळीची बाब असल्याची भारताची रास्त भूमिका आहे, तर ‘‘सीमाप्रश्नाच्या तंट्याची छाया दोन्ही देशांतील अन्य क्षेत्रांतील संबंधांवरही पडता कामा नये’’, असा युक्तिवाद चीनच्या अध्यक्षांनी केला. एखाददुसऱ्या भेटींतून हे भूमिकांमधले अंतर मिटण्यासारखे नाही. तरीदेखील मर्यादित अर्थाने का होईना ताजी चर्चा एक पाऊल पुढे टाकणारी आहे.
गलवानमधील रक्तरंजित संघर्षानंतर दोन्ही देशांतील मतभेदाच्या पोलादी भिंतीची उंची कमालीची वाढली होती. ती जर कमी होऊ शकली तरी निर्माण होणाऱ्या भारत-चीन मैत्रीमुळे पाकिस्तान आणि बांगलादेशासारख्या परपोषी देशांची किंमत कमी होईल आणि दहशतवादावर निर्वाणीचा घाव घालणेही शक्य होणार आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या संमेलनातून पंतप्रधान मोदींनी पहलगाम हल्ल्याचा जाहीर निषेध केल्यानंतर त्याला सदस्यदेशांनी अनुमोदन दिले. खरे तर सद्यःस्थितीमध्ये भारताला जशी चीनची गरज आहे, तसेच चीनलाही भारतीय बाजारपेठ हवी आहे. ट्रम्प यांच्या मुजोरीला मोडीत काढण्याचे सामर्थ्य भारत-चीन-रशिया या त्रिशक्तीमध्ये आहे, असे म्हटले जाते.अर्थात भारत अशा कोणत्या ‘छावणी’त सहभागी होणार नाही. तो आपली धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवूनच राष्ट्रीय हितसंबंधांचा पाठपुरावा करेल. परराष्ट्रखात्याने प्रसिद्धीस दिलेले निवेदन आणि मोदी यांचे वक्तव्य लक्षात घेतले तर हे स्पष्ट होते.
चीनबरोबरच्या सलोख्याच्या प्रयत्नांकडे अन्य तिसऱ्या देशाच्या संदर्भाने पाहिले जाऊ नये, हे मोदी यांनी स्पष्ट केले, हे बरे झाले. मोदी यांच्या विधानाचा आणखी एक अर्थ असा की, आज जरी व्यापारतंट्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांत व्यत्यय आला असला तरी त्या देशाशी दीर्घकालीन सहकार्य आणि व्यूहरचनात्मक भागीदारीच्या बाबतीत काही बदल होईल, असे नाही. ती वाटचाल चालूच राहील. थोडक्यात राष्ट्रीय हितसंबंध साधताना समतोल साधण्याची जी कसरत करावी लागते, ती आपल्या प्रयत्नांत दिसते आहे. आता प्राधान्य दिले पाहिजे, ते चीनसोबतच्या व्यापारामध्ये समतोल साधण्याला.
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चीनकडून भारताने ९२.७ अब्ज डॉलरची आयात केली, तर निर्यात ४३.३ अब्ज डॉलरची. ही व्यापारतूट कमी करावी लागेल. बहुचर्चित सीमावादावर तोडग्यासाठी अनेक महिने जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते सुरूच ठेवावे लागतील. द्विपक्षीय संबंध बिघडता कामा नयेत म्हणून विशेष काळजी घ्यावी लागेल. आता दोन्ही देशांमध्ये सुरू झालेला पर्यटकव्हिसा अन् विमान उड्डाणे सहकार्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. परस्पर सहकार्याचा ‘लॉँग मार्च’ त्यातून साकारायचा असेल, तर परस्परांविषयीचा संशय दूर व्हायला हवा. विश्वास हाच नात्याचा पाया असतो, हे देशांदेशांतील संबंधांतही खरे असते.
.jpg "मणिपूरमधील बंदचे एक दृश्य")
