शंकर कुमार

यावर्षी भारत ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेसह भू-राजकीय आणि सामरिक महत्त्वाच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठकांचे यजमानपद भूषवणार आहे. येत्या २६ जानेवारीला भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी नुकताच आपला पहिला भारत दौरा पूर्ण केला असून, यादरम्यान १९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि ८ महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की देखील लवकरच भारताला भेट देण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर अनिश्चितता आणि गोंधळाचे वातावरण असताना, या घडामोडी केवळ भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचेच दर्शवत नाहीत, तर जागतिक नेता म्हणून भारताचा उदय झाल्याचेही सिद्ध करतात.

भारताचे हे वाढते वजन गेल्या आठवड्यात तेव्हा स्पष्ट झाले, जेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास आराघची यांनी आपल्या देशातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधला. इराणशी थेट सीमा नसतानाही भारताचे या देशाशी जुने आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराण सध्या सर्वात कठीण काळातून जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, इराणमधील अलीकडील जनक्षोभ २०१९ आणि २०२२ पेक्षाही अधिक व्यापक आहे.

इराणविरुद्ध अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प काय पाऊल उचलतात याकडे जगाचे लक्ष असताना आणि तेहरान-तेल अवीवमधील तणाव कमी होण्याची चिन्हे नसताना, इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जयशंकर यांना केलेला फोन हा भारताच्या राजनैतिक ताकदीची पावती मानला जात आहे.

याच संदर्भात १९ जानेवारी रोजी युएईचे (UAE) अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांचा भारत दौरा देखील महत्त्वाचा आहे. जेव्हा अमेरिकन सैन्य इराकमधून पूर्णपणे माघार घेत आहे आणि इराणमधील परिस्थितीमुळे संपूर्ण प्रदेशात अशांतता आहे, अशा वेळी युएईच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निमंत्रणावरून भारताला भेट देणे हे नवी दिल्लीच्या वाढत्या सामरिक महत्त्वाचे लक्षण आहे.

भू-राजकीय सत्तासंघर्षातील आव्हाने पेलताना

भारताने नेहमीच ही भूमिका मांडली आहे की, संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हीच कोणत्याही संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची प्रभावी साधने आहेत. हेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. विशेष म्हणजे अलीकडच्या वर्षांत भारताच्या या भूमिकेला जागतिक स्तरावर मोठी विश्वासार्हता मिळाली आहे.

जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी यांनी १५ जानेवारी रोजी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये लिहिलेल्या लेखात याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. त्यांनी म्हटले की, "भारत आपल्या मजबूत आर्थिक विकासामुळे जागतिक शक्ती म्हणून आपली उपस्थिती झपाट्याने वाढवत आहे."

आज जगाचा कोणताही कोपरा असो, सर्वत्र संघर्ष आणि आर्थिक अस्थिरता दिसून येतेय. अशा काळात राजकीय स्थैर्यामुळे भारताचे नाव वेगळे उठून दिसते. भारत केवळ आर्थिक प्रगतीच करत नाही, तर मोठ्या जागतिक शक्तींच्या सत्तासंघर्षात ओढले न जाता स्वतःचे सामरिक हित जपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहे.

गेल्या आठवड्यात भारताने दक्षिण आफ्रिका, रशिया, चीन आणि इराण यांच्या संयुक्त नौदल सरावात सहभागी होण्यास नकार दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, "हा ब्रिक्सचा अधिकृत उपक्रम नव्हता आणि सर्व सदस्य त्यात सहभागी नव्हते."

अमेरिकेविरुद्ध शक्तीप्रदर्शन मानल्या जाणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमात भारत सामील होऊ इच्छित नाही, हेच यातून स्पष्ट झाले. यापूर्वी भारताने ब्रिक्समध्ये 'डी-डॉलरायझेशन'च्या दाव्यांचेही खंडन केले होते.

तसेच क्वाड (Quad) ही संघटना चीनविरोधी लष्करी युती म्हणून पाहिली जाऊ नये, यासाठीही नवी दिल्लीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेबद्दल भारताने नेहमीच चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, संघर्षाऐवजी भारत शांतता, प्रादेशिक स्थैर्य आणि कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो. भारत आपले सामरिक स्वातंत्र्य (Strategic Autonomy) जपून सर्व देशांशी उत्पादक संबंध ठेवण्यास प्राधान्य देतो.

सामरिक स्वातंत्र्य: काळाची गरज

एक विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून सामरिक स्वातंत्र्य राखणे ही भारतासाठी गरज आहे. जागतिक शक्तींमधील स्पर्धा तीव्र होत असताना, भारताने राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर स्वतंत्र निर्णय घेण्याची आपली क्षमता कायम ठेवली आहे.

अमेरिकेने भारतीय मालावर ५० टक्के टॅरिफ लावले असून ते ५०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची धमकी दिली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणे आणि अमेरिकन मालाला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश नाकारणे ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. तरीही भारताने रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवलेले नाही किंवा डेअरी आणि कृषी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ अमेरिकेला पूर्णपणे खुली केलेली नाही. दबाव असतानाही आपले धोरण न बदलणे, हे भारताच्या सामरिक स्वातंत्र्याचे लक्षण आहे.

अमेरिकेने बाजारपेठ रोखल्यामुळे भारताने आता जगाच्या इतर भागांत आपली निर्यात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच संदर्भात चीनशी संबंध सुधारल्याचे आर्थिक फायदे दिसू लागले आहेत. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे.

युरोपसोबतचे भारताचे वाढते संबंधही महत्त्वाचे आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धावर भारताच्या तटस्थ भूमिकेमुळे युरोप नाराज असला, तरी त्यामुळे राजनैतिक संबंधांमध्ये अडथळा आलेला नाही. अँटोनियो कोस्टा आणि उर्सुला वॉन डर लेयन यांच्या २५-२७ जानेवारीच्या दौऱ्यात भारत आणि युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोणत्याही एका बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल.

या सर्व घडामोडी भारताची प्रतिमा शांतता आणि स्थैर्याचे केंद्र म्हणून अधोरेखित करतात. विखुरलेल्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतःचे हित जपून मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडवून आणणारा भारत हा आता एक महत्त्वाचा जागतिक घटक बनला आहे.

(लेखक शंकर कुमार हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)